वारशाचे राजकारण!

सोनिया गांधी यांनी नुकताच सरकारवर आरोप केला की, भाजप सरकार नेहरुंचा वारसा पद्धतशीर नष्ट करण्याचा पयत्न करत आहे. सोनिया यांच्या या विधानाने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा स्वातंत्र्य लढ्यातील एक प्रमुख पक्ष. असंख्य विचारवंत, समाजसुधारक आणि प्रादेशिक नेत्यांच्या योगदानातूनच हा राष्ट्रीय पक्ष आकाराला आला. परंतु गेल्या काही दशकांत हा पक्ष राष्ट्राच्या प्रातिनिधित्वापेक्षा, एका घराण्याच्या वारशाचेच प्रतीक बनला आहे. लोकमान्य टिळक, लालबहादूर शास्त्री, सुभाषचंद्र बोस या नेत्यांचे कर्तृत्त्व राष्ट्रीय स्मरणात असले, तरी काँग्रेसच्या संस्थात्मक स्मरणात त्यांना दुय्यम स्थान लाभले आहे. त्यामुळे वारशाविषयी बोलताना सर्वप्रथम लक्षात घ्यावी लागणारी गोष्ट म्हणजे, देशाच्या वारशाचे संरक्षण करणेच काँग्रेसला जमलेले नाही. काँग्रेस फक्त त्यांच्या घराण्याच्या वारशाची चिंता वाहण्यातच मश्गुल आहे.

दुसरीकडे काँग्रेस आजकाल सातत्याने संविधानाचे स्मरण करून देत असते. सरकार संविधानानुसार काम करत नाही, हा काँग्रेसचा आरोप नित्याचाच! मग नेहरुंच्या वैचारिक वारशांचे संरक्षण करण्याची मागणी सरकारकडे करणे, हा एक प्रकारचा वैचारिक गोंधळच म्हणावा लागेल. प्रत्येक सरकारला प्रशासन चालवताना इतिहासाचा संदर्भ घ्यावाच लागतो; पण प्रशासन चालते ते संविधानावरच! येथेच सोनिया यांच्या दाव्याला तर्कशुद्ध आव्हान निर्माण होते. नेहरुंचा इतिहासातील आणखी एक विस्मृतीत गेलेला पैलू म्हणजे, त्यांचा आर्थिक धोरणांचा वारसा. इंदिरा गांधींनी नेहरुंच्या आर्थिक चौकटीत काळानुरूप बदल करण्याऐवजी, अधिक केंद्रीकृत रूप दिले. परिणामी, देशाला दशकानुदशके परवानाराज, नियंत्रित बाजारव्यवस्था आणि उद्योग-धंद्यांवरील राजकीय नियंत्रण यांची किंमत चुकवावी लागली. 1991 मधील उदारीकरण हे या वारसानुनयाचेच देशाने केलेले प्रायश्चित्त ठरले. त्यामुळे असा वारसानुनय देशाला परवडणारा नाहीच. बाकी नेहरुंच्या वारशाबाबत तळमळीने बोलणाऱ्या सोनिया, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची बदनामी करण्याऱ्या राहुल गांधी यांचे कान कधी पकडणार? याचीही आज देश आतुरतेने वाट पाहात आहे. या देशात वारसा हा फक्त नेहरुंचाच नसून, अनेकांपैकी एक असलेल्या नेहरुंचा आहे. तेव्हा स्वतःच इतरांचा सन्मान करण्याचा विवेक सोनियांनी दाखवणे कधीही श्रेयस्कर!

जनहिताचा वारसा

भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाच्या प्रवासात ‌‘प्रधानमंत्री जनधन योजना‌’ हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. केवळ सरकारी योजना म्हणूनच नव्हे, तर वित्तीय समावेशकतेचा प्रयोग म्हणूनही ही योजना यशस्वी ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत उघडल्या गेलेल्या खात्यांची संख्या 57.11 कोटी झाली असून, त्यात जमा असलेली रक्कम तब्बल 2 लाख, 74 हजार कोटी रुपये आहे. हा आकडा केवळ सांख्यिकी माहिती नसून, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या मानसिकतेचा पुरावा ठरतो. या योजनेतील सर्वांत उल्लेखनीय पैलू म्हणजे, ग्रामीण भारताचा सहभाग. जवळपास 78 टक्के खाती ग्रामीण भागात उघडली गेली असून, महत्त्वाचे म्हणजे खातेदारांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक महिला आहेत. हे चित्र ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील स्त्रीचा आर्थिक सहभाग दृढ होत असल्याचे निदर्शक आहे. जनधन खात्यांचा उपयोग सरकारने ‌‘डीबीटी योजने‌’साठी परिणामकारकपणे केला. थेट खात्यात निधी जमा केल्यामुळे, भ्रष्टाचाराला आळा बसला आणि शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शक झाली.

या खात्यांमध्ये सतत वाढणाऱ्या ठेवींचा अर्थ अधिक व्यापक आहे. पूव जो पैसा नकद स्वरूपात घरात किंवा सावकारांच्या चक्रात अडकून असे, तो आता औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेत सहभागी होऊ लागला आहे. त्यामुळे गरीब आणि दुर्बल घटकांची ‌‘पतनिर्मिती‌’ वाढली आहे. बँकिंग प्रणालीवर विश्वास वाढल्याने, कर्जपरंपरेचा दरवाजा या घटकांसाठी खुला झाला. अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील असुरक्षित व्यवहारांऐवजी, आता औपचारिक वित्तीय व्यवहारांची साखळी दृढ होत आहे. ग्रामीण भागतील नागरिकांच्या खिशात उपलब्ध होणारा स्थिर पैसा, बाजारपेठेत गती निर्माण करत आहे. ही वाढलेली अंतर्गत मागणी खासगी उत्पादन क्षेत्राला आणि विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना देत आहे. अर्थव्यवस्थेचा पाया शहरांपुरता मर्यादित न राहता, आता तो ग्रामीण स्तरावर विस्तारत आहे. वित्तीय निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने, ही योजना भारताच्या विकासदृष्टीचा दीर्घकालीन पाया ठरत आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांतून खऱ्या अर्थाने जनहिताचा वारसा जपला गेला आहे. वित्तीय सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल, देशाच्या भविष्यातील विकासप्रवासात मैलाचा दगड ठरणार, यात शंका नाही.