ही तर संधी, त्याबरोबरच आत्मपरिक्षणाचाही क्षण!

भारतामध्ये सर्वाधिक वारंवारता, कनेक्टिव्हिटी आणि वेळेचे काटेकोर पालन यासाठी ‌‘इंडिगो‌’ ही एअरलाईन अनेक वर्षे प्रवाशांची पहिली पसंती ठरली होती. ऑन-टाईम परफॉर्मन्स ही ‌‘इंडिगो‌’ची ओळख झाली होती. पण अलीकडच्या दिवसांत देशातील क्रमांक-एकच्या या एअरलाईनमुळे अभूतपूर्व गोंधळ उडाला. ‌‘इंडिगो‌’ संकटाची कारणे, सरकारी धोरणांतील त्रुटी, प्रवाशांवर झालेले परिणाम आणि भविष्यातील धोके यांबद्दल वाहतूक सल्लागार सुजित कोतकर यांच्याशी दै. ‌‘मुंबई तरुण भारत‌’ने साधलेला संवाद...

‌‘इंडिगो‌’मध्ये उद्भवलेल्या सध्याच्या संकटाची मुख्य कारणे कोणती?

भारतातील अग्रगण्य एअरलाईन म्हणून आजवर ‌‘इंडिगो‌’कडे पहिले जात होते. वारंवारता आणि कनेक्टिव्हिटी हीच ‌‘इंडिगो‌’ची ओळख होती. आतापर्यंत प्रवाशांचा विश्वास होता की, ‌’इंडिगो‌’ची विमाने वक्तशीर असून, ती रद्द होत नाही. क्वचितच कधीतरी ‌‘इंडिगो‌’चे उड्डाण उशिराने होत असे. केंद्र सरकारने नुकतीच एक नियमावली जारी केली. यामध्ये पायलट, केबिन क्रू मेंबर यांचे कामाचे तास नियंत्रित करण्यात आले होते. अत्यंत महत्त्वाचा असा हा निर्णय आहे, यात शंकाच नाही. फक्त अडचण ही झाली की, ‌‘इंडिगो‌’कडे असा बॅकअप स्टाफ नव्हता. यामुळे क्रू मेंबरची कमतरता निर्माण झाली. कारण सरकारी नियमानुसार, त्यांना निश्चित वेळेतच काम करणे भाग पडणार होते. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेतूनच ‌‘इंडिगो‌’ची उड्डाणे रद्द होण्यास सुरुवात झाली.

सरकरने नियमावली लागू करताना कंपन्यांना विश्वासात घेतले नसावे का? आणि पुरेसा वेळ दिला नसावा का? नियमावली लागू करताना नेमके काय चुकले?

ही नियमावली लागू झाली असली, तरीही त्यामध्ये अनेक त्रुटी निश्चितच आहेत. एअरलाईनविषयी बोलायचे झाले तर, ‌‘एअरइंडिया‌’ आहे. ‌‘एअरइंडिया‌’चे कर्मचारीवर्ग आणि विमाने यांचे प्रमाण, एकास दोन असे आहे. त्यामुळे ‌‘एअरइंडिया‌’ची उड्डाणे रद्द होणे किंवा विलंब होणे, असा गोंधळ सहसा होणे शक्य नाही. कारण त्यांनी तेवढे अतिरिक्त मनुष्यबळ त्यांनी उभे केले आहे. मात्र, ‌‘इंडिगो‌’ने कॉस्ट कटिंगच्या हिशोबाने कर्मचारी कमी ठेवले असून, उपलब्ध कर्मचारीवर्गाकडूनच जास्त काम करुन घेतले. यामुळेच जशी सरकारी नियमावली लागू झाली, त्याचा ताण ‌‘इंडिगो‌’च्या यंत्रणेवर आला. त्यांची व्यवस्थापन यंत्रणाच पूर्णतः कोसळली.

मनुष्यबळ कमतरतेची जशी उणीव आहे, तशीच काही तांत्रिक बाबींमध्येही ‌‘इंडिगो‌’ कमी पडली का?

नक्कीच! यामध्ये तांत्रिक दोषही या घटनेस कारणीभूत आहेत. सरकारी नियमावली लागू झाल्यावर ग्राऊंड हॅण्डलिंग स्टाफ, एअरस्पेस आणि पार्किंग स्पेस या सगळ्यांचे एकत्रित व्यवस्थापनच होऊ शकले नाही. उदाहरणार्थ, पुणे विमानतळाची ‌‘इंडिगो‌’ विमानांच्या हाताळणीची क्षमता जर 100 असेल, तर ते नियोजन तिथे होऊच शकले नाही. एका विमानाचे उड्डाण रद्द झाल्यावर, त्याच्या पुढे असणाऱ्या सर्व विमानांच्या उड्डाणावर त्याचा परिणाम होत गेला. या सगळ्यात विमानतळावर विमाने उभे करण्याच्या क्षमतेवर ताण आल्याने, तीदेखील कोलमडून गेली.

प्रवाशांच्या दृष्टीने त्यांना सर्वाधिक त्रास कशामुळे झाला?

आम्ही 12 वर्षांपासून वाहतूक क्षेत्रात काम करत आहोत. आजपर्यंत अनेकदा असे झाले आहे की, एखादी व्यक्ती विमानतळावर पोहोचते आणि मग त्यांना सांगितलं जाते की, तुमची आजचे विमानाचे उड्डाण रद्द झाले आहे. ‌‘इंडिगो‌’च्या प्रकरणातही तेच झाले. जर उद्या असणारे विमान रद्द झाल्याची सूचना, आज रात्रीच आली आणि मला जर दुसरे विमान बुक करण्याचा पर्याय किंवा पैसे परत घेण्याचा पर्याय दिला, तर प्रवाशांना मानसिक त्रास होत नाही. ऐनवेळी विमानाचे उड्डाण रद्द झाले की, प्रवाशांचा वेळ वाया जातो आणि पुढचे नियोजनही बिघडते. त्यातून विमानतळावर सर्व तपासण्या आणि इतर बाबींमध्ये घालवलेला वेळामुळे, एक मानसिक ताण निर्माण होतो. ‌‘इंडिगो‌’च्या प्रकरणात यामुळेच विमानतळावर गद वाढली. माझ्या माहितीनुसार, विमानतळावरच काही लोकांचे समुह तयार झाले. या समुहाने स्थानिकांच्या मदतीने मिनी बस, बस यांचे बुकिंग केले. याद्वारे लोक पुढे दिल्ली, गोवा आणि पुढील प्रवासाला गेले. हा एक आणखी वेगळाच खर्च त्यांना करावा लागला. एक उदाहरण, माझ्या ट्रॅव्हल कंपनीतून एका आयटी कंपनीतील समुहाने, गोव्याला जाण्याची योजना आखली होती. पुढे त्यांनी पंचतारांकित हॉटेल्सही बुक केले केले होते. तसेच, पुढे त्यांच्या काही महत्त्वाची कामेही होती. एक विमान रद्द होण्याने, त्यांचे लाखोंचे नुकसान होणार होते. अशा वेळी आम्ही त्यांना सात गाड्या बुक करून दिल्या आणि 12 तास प्रवास करून, ते गोव्यात पोहोचले.

म्हणजे, या संपूर्ण घडामोडीत आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या केवळ प्रवासीच पिचला गेला. सरकारने भविष्यात याकडे लक्ष दिले पाहिजे की, त्या संबंधिअत एअर कंपनीने पुढील काही वेळातच दुसरे विमान या प्रवाशांना अरेंज करून द्यायची जबाबदारी घ्यावी किंवा त्याने जर दुसरी वाहतूक व्यवस्था निवडली, तर त्याचा पूर्ण खर्च आणि विमानाचाचा रिफंड त्या संबंधित एअर कंपनीने द्यावा. शेवटचा पर्याय म्हणजे, तिकिट शुल्काचे पैसे त्याला तिपटीने परत करावे, असे झाल्यास या एअर कंपन्या भविष्यात अशा चुका टाळतील.

‌‘इंडिगो‌’चा व्यत्यय आणि संपूर्ण घडामोडी यामध्ये सरकारच्या भूमिकेकडे कसं बघता? आता एअर कंपन्यांमध्ये असणाऱ्या मनुष्यबळ आणि तांत्रिक बाबींचे मॉनिटरिंग, यावर सरकारचा अंकुश गरजेचा वाटतो का?

अर्थातच, सरकारने नियमावली ठरवली, तेव्हाच या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाचे मॉनिटरिंग करणे आवश्यक होते. प्रत्येक तीन महिने किंवा सहा महिन्यांनी, या एअर कंपन्यांचे मॉनिटरिंग आणि ऑडिट होणे गरजेचे आहे. सरकारने लागू केलेली प्रणाली ज्या कंपन्या स्वीकारत नसतील, तर हे गंभीर आहे. काही महिन्यांपूव अहमदाबाद फ्लाईट दुर्घटना आपण सर्वानीच पाहिली. हे सर्व विमान कंपन्या करत असणाऱ्या हलगजपणातूनच घडते आहे. सरकारचा आता या सर्वांवर वचक बसणे अत्यंत आवश्यक आहे; अन्यथा भविष्यात पुन्हा आपल्याला अशा एखाद्या गंभीर घटनेला तोंड द्यावे लागू शकते. आपल्याकडे सद्य स्थितीत ‌‘इंडिगो‌’चे या क्षेत्रात वर्चस्व निर्माण झाले आहे, याच वर्चस्वातून सरकारने या कंपनीकडे दुर्लक्ष केले का? असे अनेक मुद्दे यातून उपस्थित होतात. प्रवाशांना आणि नागरिकांना गृहीत धरण्याचा विमान कंपन्यांचा अजेंडा, आता सरकरनेच मोडीत काढणे आवश्यक आहे. सरकारने आता इतकी कडक नियमावली आणली पाहिजे की, कोणीही चूक करताना कंपनी 100 वेळा विचार करेल.

या संकटाचा भारतीय एव्हिएशन क्षेत्रावर दीर्घकालीन काय परिणाम होईल?

‌‘इंडिगो‌’ एअरलाईन्स ही कंपनी जागतिक पातळीवरील टॉप-10 पैकी एक आहे. आम्ही एक ट्रॅव्हल कंपनी म्हणून ‌‘इंडिगो‌’ कंपनीवर केवळ एकाच गोष्टीमुळे विश्वास ठेवून होतो; ते म्हणजे विमानांची वारंवारता आणि वक्तशीरपणा. ‌‘इंडिगो‌’चा हवाई वाहतुकीमध्ये सध्या 70 ते 75 टक्के शेअर आहे. अशा कंपनीकडून जर या त्रुटी आणि हे संकट उभे राहात असेल, तर ते आपल्या यंत्रणेचेही अपयश आहे, असे मी म्हणेन. कारण त्यांनी जर सरकारी धोरणाचे पालन केले असते आणि यंत्रणेनेही त्यांच्यावर लक्ष ठेवले असते, तर हे घडलेच नसते. आता झाले असे की, आमचे जे जागतिक पातळीवरील पुढील दोन महिन्यांचे जे बुकिंग्स आहेत,त्यांचा विश्वास आता ‌‘इंडिगो‌’वरून उडाला आहे. लोक आमच्याकडे आता ती तिकिटे रद्द करण्यची विनंती करत आहेत. मात्र, आपण आता स्वतःहून विमानाचे तिकिट र केले, तर रिफंड येत नाही.

सरकारकडून आणखी कोणत्या उपाययोजना अपेक्षित आहेत?

सगळ्यात महत्त्वाचे ‌‘डीजीसीए‌’ जी नवीन नियमावली लागू करत आहे. ती नियमावली लागू करेपर्यंत सरकारने हे पाहिले नाही की, विमान कंपन्या यासाठी तयार आहेत का? कंपन्यांसाठी केवळ नियमावली लागू करणे, ही सरकारची जबाबदरी नाही. त्याची अंमलबजावणी करून घेणे आणि त्याचा वेळोवेळी आढावा घेणेही, तितकेच आवश्यक आहे. यासाठी एक निश्चित प्रणाली विकसीत करणे आवश्यक आहे. सरकारचा आता या कंपन्यांवर अंकुश आसणे आवश्यक झाले आहे.

या संपूर्ण घटनेचे दीर्घकालीन परिणाम नेमके कोणते?

‌‘इंडिगो‌’चे शेअर्स आता या गोंधळामुळे पडणार आहेत. ‌‘इंडिगो‌’च्या दि. 15 डिसेंबरपर्यंतच्या, तब्बल 2 हजार, 100 फ्लाईट रद्द झाल्या आहेत. हा आकडा खूपच मोठा आहे. त्यामुळे कंपनीला होणारा तोटाही मोठाच असणार आहे. मात्र, हा तोटा जर ‌‘इंडिगो‌’मुळे झाला असेल, तर त्यांना हा तोटा सहन करावाच लागणार आहे. कारण हे मार्केट वर्षानुवर्षे असणाऱ्या गुडविलवरच अवलंबून असते. ‌‘इंडिगो‌’चे स्वतःचे एअरक्राफ्ट नाहीत; ते ‌‘उबर‌’ कंपनीसारखे काम करतात. या सगळ्या प्रकारात त्यांची माफी मागणे एवढ्यावरच जबाबदारी संपत नाही. उदा. पहलगाम हल्ला झाल्याानंतर जेव्हा आम्ही लोकांना पुन्हा तिथे जाण्यासाठी आग्रह करायला लागलो, तेव्हा लोक आम्हाला म्हणाले की, “तुम्ही आमच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेणार का?” तसाच ट्रस्ट फॅक्टर आता ‌‘इंडिगो‌’मुळे निर्माण झाला आहे. ही फ्लाईट टेक-ऑफ होईल का? आम्ही कोणत्याही एअर कंपनीचे मालक नाही. मात्र, आमचा ग्राहक हा आमच्याकडे अत्यंत विश्वासाने येतो. आम्ही त्यांना विश्वास देतो की, हो, तुम्ही या विमान कंपनीने प्रवास करा. हे विमान वेळेवर उड्डाण करेल. मात्र, आज आमचाच विश्वास हरवला आहे.

यात कोणत्या विमान कंपन्यांना आता उभारी घेण्याची संधी आहे?

‌‘इंडिगो‌’ सोडली, तर आज ‌‘अकासा एअरलाईन‌’ ही आणखी एक विश्वासू आणि चांगली कंपनी आहे. मात्र, त्यांच्या सेवांची वारंवारता खूप कमी आहे. ‌‘एअर इंडिया एक्स्प्रेस‌’, ‌‘एअरइंडिया‌’ आहे. मात्र, यांचे उड्डाणे रद्द होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अशा वेळी संधी अशी दिसते की जे मोठे व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदार आहेत, त्यांनी या क्षेत्रात उतरावे. अंबानी, अदानी यांच्यासारख्या मोठ्या गुंतवणूकदारांनी काही पर्याय उपलब्ध करून द्यावे. जसे की, झुनझुनवाला यांना या क्षेत्रात संधी दिसली आणि ‌‘अकासा एअरलाईन्स‌’च्या जन्म झाला. ‌‘इंडिगो‌’ची मोनोपॉली ब्रेक करण्याची हीच संधी आहे. आज भारत पर्यटन क्षेत्रात अत्यंत वेगाने विकसित होत आहे. लोकांची व्यय करण्याची क्षमता वाढली आहे. पर्यटन क्षेत्रामध्ये मागील दोन वर्षांत, 200 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही वाढ इथून पुढील काळात सातत्याने होतच राहाणर आहे. जर पुढील 25-30 वर्षांचा विचार केला, तर या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी असतील. ट्रॅव्हल कंपनी चालवत असताना आज माल अनेकदा कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची आवश्यकता भासते, मात्र तो मिळतच नाही. आपण या सर्वांचा विचार करत असताना, जागतिक दर्जाच्या सुविधा उभारणे, जागतिक मानके लागू करणे या सर्वांचा आता आपण विचार करण्याची वेळ आली आहे.

अशा आपत्कालीन परिस्थितीत, एअर कंपन्यांनीदेखील कोणती खबरदारी बाळगणे आवश्यक आहे?

अतिरिक्त मनुष्यबळ हा एकमेव उपाय यावर आहे. प्रवाशांना हाताळणारा ग्राऊंड स्टाफ हा नम्र आणि आलेले संकट सांभाळून घेणारा हवा. त्यासाठीचे प्रशिक्षणच त्यांना देणे आवश्यक आहे. आज आलेल्या परिस्थितीतून काही धडे घेणेही आवश्यक आहे. अशा जर काही आपत्कालीन अपरिस्थिती उद्भवल्या, तर त्या हाताळण्याच्या एसओपी केंद्र सरकारने तयार केल्या पाहिजे. प्रवाशांना कसे हाताळावे याचे नियोजन करणेही आवश्यक आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत प्रवाशांनी कोणत्या गोष्टींची विशेष काळजी घ्यावी?

दि. 15 डिसेंबरपर्यंत प्रवाशांना 100 टक्के रिफंड करण्यास आता परवानगी देण्यात आली आहे. एअरलाईनला मेल करून किंवा एअरलाईन्सच्या वेबसाईटवर जाऊन ‌‘प्लॅन-बी‌’ हा पर्याय निवडून, त्यात रिफंड तुम्ही क्लेम करू शकता. क्लेम केल्यांनतर पुढील 48 तासांत तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळतील. कोणत्याही प्रवासाचे नियोजन करताना, सर्व विमानांचे वेळापत्रक आणि उड्डाण नियमित आहे का, हेदेखील एकदा बघून घ्या.