युरोपचे हरितऊर्जा उड्डाण

Total Views |
Europe’s Green Energy Revolution
 
युरोप सध्या जगातील सर्वांत मोठ्या आणि सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी हरितऊर्जा परिवर्तनाच्या दिशेने वेगवान वाटचाल करत आहे. हवामानबदल, ऊर्जा सुरक्षितता आणि भू-राजकीय बदल या तिन्ही घटकांनी युरोपियन युनियनला ‘ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लॅन’सारखी व्यापक आणि दीर्घकालीन योजना स्वीकारण्यास प्रवृत्त केले आहे. या योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढवणे, सीमापार ऊर्जा जोडणी मजबूत करणे आणि संपूर्ण खंडाला जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्वातून मुक्त करणे. याच दिशेने वाटचाल करणार्‍या युरोपच्या दोन प्रकल्पांनी जगाचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे. उत्तर समुद्रातील ‘विंड पॉवर हब’चा विस्तार आणि बाल्टिक प्रदेशातील ‘ऊर्जा इंटरकनेटर नेटवर्क’ यांचा यात समावेश होतो. हे दोन्ही प्रकल्प केवळ युरोपच्या भविष्याचे नाहीत, तर जागतिक ऊर्जा धोरणाचेही दिशादर्शक ठरणार आहेत.
 
उत्तर समुद्रातील ‘विंड पॉवर हब’ हा आजवरचा सर्वांत मोठा नवीकरणीय ऊर्जामार्ग ठरत आहे. प्रचंड शक्तिसंपन्न हवेच्या पट्ट्यात विकसित होत असलेली ही प्रकल्पसाखळी २०५० पर्यंत ४० ते १५० गिगावॅट एवढी प्रचंड वीजक्षमता निर्माण करू शकते. ही वीज युरोपातील कोट्यवधी घरांना स्थिर वीजपुरवठा करू शकते, एवढ्या मोठ्याप्रमाणात तिचे महत्त्व आहे. या प्रकल्पाचा सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू म्हणजे, समुद्रात कृत्रिम ऊर्जा बेटे उभारण्याची संकल्पना. ही बेटे एकप्रकारे ‘ऊर्जा वितरण केंद्रे’ म्हणून काम करतील. विविध देशांच्या समुद्री पवनचक्क्यांंमधून निर्मित वीज या बेटांवर जमा होईल आणि तेथून ‘हाय-व्होल्टेज डायरेट करंट तंत्रज्ञाना’द्वारे ती वीज जमिनीवरील ‘राष्ट्रीय ग्रीड’मध्ये पाठवली जाईल. नेदरलॅण्ड्स, डेन्मार्क आणि जर्मनी या देशांनी मिळून या ऊर्जा बेटांसाठी करार व सखोल नियोजन अंतिम केले आहे. हे प्रकल्प केवळ सागरी वीजनिर्मितीचे रूपांतर करणार नाहीत, तर बहुराष्ट्रीय सहकार्याचे आदर्श उदाहरण ठरतील. कारण, पारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प एखाद्या देशापुरते मर्यादित असतात; परंतु ‘नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प’ हे भूगोल, तंत्रज्ञान, अर्थकारण आणि धोरणे या सर्व पातळ्यांवर अनेक राष्ट्रांना जोडणारे असतात. हे एक भविष्यकालीन ’ऊर्जा सहकार्य’ मॉडेल आहे, ज्याचा उपयोग अनेक प्रदेश करू शकतात. अमेरिकेपासून ते जपान, दक्षिण कोरिया आणि भारतापर्यंत अनेक देश या मॉडेलचा अभ्यास करत आहेत.
 
युरोपच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी आणखी एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे, बाल्टिक प्रदेशातील ‘ऊर्जा इंटरकनेटर नेटवर्क’ हेदेखील आहेत. ‘रशियन ऊर्जा प्रणाली’वरील ऐतिहासिक अवलंबित्वातून बाहेर पडण्यासाठी एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलंड, फिनलंड आणि स्वीडन या देशांनी एक नवीन आणि अधिक सुरक्षित ‘युरोपीय ग्रीड’ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘बाल्टिक कनेटर’, ‘हार्मनी लिंक’ आणि ‘नॉर्डबाल्ट’सारख्या प्रकल्पांमुळे हा प्रदेश आता पूर्णक्षमतेने ‘ईयू’च्या ऊर्जा नेटवर्कमध्ये समाविष्ट होत आहे. उपसमुद्री केबल्स, उच्चक्षमतेच्या ‘एचव्हीडीसी’ तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ‘डिजिटल ट्विन्स’वर आधारित तांत्रिक देखरेख या सर्व सुविधा या नेटवर्कला अत्यंत मजबूत बनवत आहेत. २०२५ पर्यंत हा संपूर्ण प्रदेश ‘रशियन ब्रेल ग्रीड’पासून स्वतंत्र होईल आणि युरोपियन युनियनचा स्थिर आणि सुरक्षित भाग बनेल.
 
युरोपमध्ये सुरू असलेले हे परिवर्तन संपूर्ण जगासाठी मार्गदर्शक आहे. मोठ्याप्रमाणात पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण करायची असेल, सीमापार वीजवाहतूक करायची असेल आणि ऊर्जा स्वावलंबन साधायचे असेल, तर अशाप्रकारची दीर्घकालीन व बहुराष्ट्रीय धोरणे आवश्यक ठरतात. उत्तर समुद्रातील प्रकल्प नवीकरणीय ऊर्जेची अफाट क्षमता दर्शवतात, तर ‘बाल्टिक इंटरकनेटर नेटवर्क’ जागतिक ऊर्जा सुरक्षिततेचा नवा मानदंड निर्माण करत आहे. जगातील अनेक देश ऊर्जा स्वायत्ततेकडे वाटचाल करत असताना, युरोपचा हा प्रवास हरित भविष्यासाठी एक भक्कम आणि प्रेरणादायी आराखडा म्हणून उभा राहतो. मोठ्याप्रमाणातील ‘ऑफशोअर’ वीजनिर्मिती आणि तिचे स्मार्ट वितरण भविष्यातील ऊर्जा तंत्रज्ञानाची दिशा ठरवणार आहे.
 
 

गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.