सह्याद्री 'विशेष व्याघ्र संरक्षण दला'पासून वंचित; पाठपुराव्याअभावी स्थानिक तरुण रोजगारापासून दूर

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - 'सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा'त व्याघ्र स्थानांतरणाची धामधूम सुरू असतानाच हे व्याघ्र प्रकल्प 'विशेष व्याघ्र संरक्षण दला'पासून वंचित आहे (special tiger protection force). राज्यातील सर्वच व्याघ्र प्रकल्पात कार्यरत असणारे हे दल प्रकल्पातील वन आणि वन्यजीव संरक्षणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते (special tiger protection force). मात्र, गेल्या १० वर्षांमध्ये राज्य सरकारने यासंदर्भात पाठपुरावा न केल्याने सह्याद्रीतील 'विशेष व्याघ्र संरक्षण दला'चा प्रस्ताव खितपत पडला असून त्यामुळे स्थानिक तरुण रोजगारापासून वंचित राहिले आहेत. (special tiger protection force)

 

 

'सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा'त तोडाबामधून स्थानांतरित केलेल्या चंदा या वाघिणीला सोडण्यात आलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर आणि भविष्यात येणाऱ्या इतर वाघांना लक्षात घेता प्रकल्पात विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाची कमतरता भासत आहे. 'विशेष व्याघ्र संरक्षण दल' हे राज्यातील सर्वच व्याघ्र राखीव क्षेत्रात कार्यरत आहेत. 'सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा'पेक्षा क्षेत्रफळाच्या अनुषंगाने कैक पटीने कमी असणाऱ्या बोर व्याघ्र प्रकल्पातही हे दल कार्यरत आहे. या दलात स्थानिक लोकांना समाविष्ट करुन घेण्यात येते. ज्यामुळे त्यांना रोजगार मिळतो. हे दल वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी गस्त घालणे, व्यवस्थापनाचे काम करणे यांसारखी वन आणि वन्यजीवांच्या अनुषंगाने दैनंदिन कार्यात आवश्यक असणारी कामे करतात. मात्र, सह्याद्रीत 'विशेष व्याघ्र संरक्षण दल' कार्यरत नसल्याने स्थानांतरित करण्यात आलेल्या आणि भविष्यात करण्यात येणाऱ्या वाघांच्या व्यवस्थापनाचा बोचा कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. ज्यामुळे त्यांच्या नियमित कामात अडथळा येत आहे.

 

 

'सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात' साधारण १२० जणांच्या विशेष व्याघ्र संरक्षण दलाला मंजुरी मिळाल्याचे कळते. या दलात काम करणाऱ्या वन संरक्षकांचे मानधन हे केंद्र आणि राज्य शासनाला द्यावे लागते. याच गुंतागुतींच्या प्रक्रियेत राज्य सरकाराने पाठपुरावा न केल्याने हे दलाला मंजुरी मिळूनही ते प्रत्यक्षात जमिनीवर कार्यरत झालेले नाही. २०१३ मध्ये राज्य सरकारने या दलाच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊनही हा प्रस्ताव २०१५ पासून प्रलंबित आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने या प्रस्तावावर २०१५ मध्ये चर्चा केली होती. परंतु इतर प्रकल्पांमध्ये धोका जास्त असल्याचे दिसून आल्याने त्यावेळी सह्याद्रीबाबतचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा राज्य सरकारने यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर केलेला नाही किंवा पाठपुरावा केलेला नाही.

 

'सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात' विशेष व्याघ्र संरक्षण दल असणे गरजेचे असून यामुळे प्रकल्पाचे तसेच वन्यजीवांचे रक्षण तथा गस्त घालण्यास मदत होईल. शंभरहून अधिक स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. मात्र गेल्या पंधरा वर्षापासून हा प्रस्ताव रखडलेला आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. - रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक