व्यापाराच्या वादळातील भारताची दिशा

 

 

जागतिक व्यापार हा शक्तीचा, हितसंबंधांचा आणि राजकारणाचे प्रतिबिंब असतो. २०२५ हे वर्ष हेच पुन्हा एकदा ठसठशीतपणे अधोरेखित करणारे ठरले. मुक्त व्यापार, खुल्या बाजारपेठा आणि जागतिकीकरणाची भाषा बोलणार्‍या देशांनीच या वर्षात संरक्षणवादाचा कडेलोट केला. आयातशुल्क वाढवले, आयातीसाठीचे नियम अधिक कठोर केले आणि आपापल्या अर्थव्यवस्थांना कुंपण घालण्यास सुरुवात केली. या सगळ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी अर्थात भारत होताच. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेले ५० टक्क्यांपर्यंतचे आयात शुल्क ही अचानक घडलेली घटना नव्हती. ‘अमेरिका फर्स्ट’ ही भूमिका, पुन्हा एकदा अधिक आक्रमकपणे अमेरिकेने मांडली. व्यापार तूट, स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण आणि राजकीय दबाव यांचा मेळ घालतानाच, अमेरिकेने हा निर्णय घेतला. भारतासाठी हा मोठा धक्का मानला गेला कारण, अमेरिकी बाजार हा स्थिर आणि फायदेशीर मानला जातो. त्यामुळेच, भारतीय निर्यातीला याचा फार मोठा फटका बसेल, अशी भीतीही स्वाभाविकपणे व्यक्त झाली. अपेक्षेप्रमाणेच, या आयातशुल्काचा फटका सर्वप्रथम बसला तो कापड, रत्न-आभूषण, अभियांत्रिकी वस्तू आणि काही कृषी उत्पादनांना. या क्षेत्रांवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार अवलंबून आहे. निर्यात महागल्याने, नफ्याचे गणित बिघडले आणि काही उद्योगांना उत्पादनात घट करावी लागली. अर्थात, संपूर्ण निर्यातक्षेत्र कोलमडले असे नाही. तथापि, अमेरिकी आयात शुल्काचा धक्का काही अंशी नक्कीच बसला.

 

या टप्प्यावर भारताची भूमिका लक्षणीय अशीच. अमेरिकेवर प्रति आयातशुल्क लावून व्यापार युद्धात उडी मारण्याचा मोह भारताने टाळला. उलट, भारताने शांतपणे निर्यातीसाठी अन्य पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेवरचे अवलंबित्व कमी करणे, नव्या बाजारांकडे वळणे आणि मुक्त व्यापार करारांचा वेग वाढवणे असे मार्ग भारताकडून स्वीकारण्यात आले. हा निर्णय व्यवहार्य असाच होता. आशिया, आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील बाजारांकडे भारतीय निर्यातदारांनी अधिक लक्ष दिले. हे सोपे नव्हते. प्रत्येक बाजाराची आवड वेगळी, नियम वेगळे आणि स्पर्धाही वेगळी. मात्र, हळूहळू उद्योगांनी स्वतःला परिस्थितीशी जुळवून घेतले. काही ठिकाणी किमतीत बाजी मारली, तर काही ठिकाणी दर्जा आणि विश्वास यावर भर दिला. याच काळात मुक्त व्यापार करारांचे महत्त्वही अधोरेखित झाले. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मुक्त व्यापार करार म्हणजे देशांतर्गत उद्योगांसाठी धोका, अशी अनाठायी भीती व्यक्त होत होती. मात्र, २०२५ मध्ये परिस्थिती बदलली. हे मुक्त व्यापार करार शुल्कसवलतीपुरते मर्यादित राहिले नाहीत, ते भू-राजकीय संरक्षण कवचही ठरले. इंग्लंड, मध्य पूर्वेतील देश, ओशिनिया आणि काही आशियाई राष्ट्रांशी झालेले करार, अमेरिकी आयात शुल्काच्या आघातावरचा उतारा म्हणून काम करणारे ठरले. युरोपबरोबरचा व्यवहार मात्र अधिक गुंतागुंतीचा आहे. युरोप थेट आयात शुल्कापेक्षा नियमांचा वापर अधिक करतो. पर्यावरण, कार्बन उत्सर्जन, उत्पादन प्रक्रियेतील पारदर्शकता या अटी म्हणजे अप्रत्यक्ष आयात शुल्कच! भारतीय उद्योगांसाठी हे मोठेच आव्हान. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीही. पण दीर्घकालीन दृष्टीने पाहिले, तर हा बदल अपरिहार्य आहे. भविष्यात व्यापारात टिकायचे असेल, तर स्वच्छ आणि शाश्वत उत्पादनाला पर्याय नाही.

 

२०२५ मधील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे सेवा निर्यात. वस्तूंच्या व्यापारात अडथळे वाढत असताना, सेवाक्षेत्राने भारताला तारले. आयटी, वित्तीय सेवा, सल्लागार सेवा, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांत, भारताची ताकद अजूनही कायम आहे. आयात शुल्क इथे थेट लागू होत नाहीत मात्र, व्हिसा नियम, डेटा कायदे आणि स्थानिक अटींच्या माध्यमातून अडथळे निर्माण केले जातात. तरीही सेवानिर्यातीमुळे व्यापार तुटीचा ताण बराचसा कमी झाला. अर्थात, सगळे काही सुरळीत होते असे नाही. काही क्षेत्रांत रोजगारावर दबाव आला, काही उद्योगांनी गुंतवणूक पुढे ढकलली. जागतिक अनिश्चिततेमुळे खासगी क्षेत्र सावध झाले, पण याचवेळी भारताची अंतर्गत बाजारपेठ, सरकारी भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक यामुळे अर्थव्यवस्थेला आधारही मिळाला. मागील दशकात उभ्या राहिलेल्या रस्ते, बंदरे, डिजिटल व्यवस्था आणि ऊर्जाप्रकल्पांचा फायदा, मुख्यत्वे या काळात दिसून आला. भारत केवळ या संकटातून बाहेर पडला, की काही शिकून पुढे गेला? हा प्रश्नही विचारात घ्यायला हवा. २०२५ने एक गोष्ट स्पष्ट केली आणि ती म्हणजे, जागतिक व्यापारात नैतिकतेपेक्षा हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे असतात. मोठ्या अर्थव्यवस्था नियम बदलतात, अटी घालतात आणि त्यांना सोयीस्कर तेच न्याय्य ठरवतात. अशा परिस्थितीत भारताला भावनिक घोषणांपेक्षा, ठोस तयारी करावी लागणार आहे. पुढील काळातील आव्हाने स्पष्ट आहेत. मुक्त व्यापार करारांचा लाभ प्रत्यक्ष उद्योगांपर्यंत पोहोचवणे, लघु उद्योगांना जागतिक मानकांसाठी सक्षम करणे, निर्यातीमध्ये मूल्यवर्धन वाढवणे आणि कच्चा माल नव्हे, तर उच्च मूल्याची उत्पादने विकणे यांचा यात समावेश करावा लागेल. ही कामे सोपी नाहीत तथापि, २०२५ने हे दाखवून दिले की, भारत केवळ प्रतिक्रिया देणारा देश राहिलेला नसून, तो हळूहळू स्वतःची व्यापारनीती घडवत आहे.

 

जागतिक व्यापाराच्या या अस्थिर वातावरणात भारताने फार मोठ्या लोकप्रिय घोषणा केल्या नाहीत, पण त्याने दिशाही सोडली नाही. वादळात उभे राहून सवंग घोषणा देण्यापेक्षा, होडी सावरणे जास्त शहाणपणाचे असते. २०२५ मध्ये भारताने तेच केले. आता पुढचा प्रश्न एवढाच की, हे वादळ अपवाद होते की नव्या पर्वाची सुरुवात? ही सुरुवात असेल, तर त्यासाठी भारत किती तयारीत आहे? हा दुसरा प्रश्न. २०२५च्या व्यापारवर्षाने भारताला स्पष्ट संदेश दिला आहे आणि तो म्हणजे, जागतिक बाजारात कुणी मित्र नसतो, फक्त हितसंबंध असतात. आज आयातशुल्क, उद्या पर्यावरणीय नियम, तर परवा स्थानिक रोजगाराच्या नावाखाली घातलेली कुंपणे. स्वरूप बदलते, पण दबाव कायम राहतो. अशा वेळी प्रश्न हा नसतो की कुणी अन्याय केला, तर आपण त्याला कसे सामोरे जातो हा विचार महत्त्वाचा असतो. भारताने या वर्षात शांतपणे पर्याय उभे केले, नवे बाजार शोधले, करारांची दिशा बदलली आणि अंतर्गत अर्थव्यवस्थेचा आधार मजबूत ठेवला. जागतिक अर्थकारणात टिकायचे असेल, तर हेच जास्त महत्त्वाचे ठरते. २०२५ हे वर्ष संकटाचे असले, तरी ते दिशा देणारेही ठरले. या वादळात भारताला नवी दिशा सापडली, हीच या वर्षाची खरी कमाई. येणार्‍या काळात भारत निव्वळ प्रवासी असेल की मार्गदर्शक, याचे उत्तर भारताच्या धोरणांमध्ये दडलेले आहे.