मेकॉलेच्या सावलीतून बाहेर पडताना...

भारतीय उच्च शिक्षण क्षेत्रात नियमन करणाऱ्या संस्थांचे एकत्रीकरण करून, ‌‘विकसित भारत अधिष्ठान आयोग‌’ स्थापन होणार आहे. हा बदल केवळ प्रशासकीय नसून, शिक्षणाच्या तत्त्वज्ञानातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. भारतीय ज्ञानपरंपरेशी सुसंगत, संशोधनाभिमुख आणि स्वायत्त उच्चशिक्षण व्यवस्था उभारण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्याविषयी सविस्तर...

फ्रेडरिक मॅक्सम्युलरने 1868 मध्ये तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉर्ज कॅम्पबेलला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते, ”भारत एकदा इंग्लंडने जिंकला आहे. तो परत एकदा जिंकायचा आहे आणि दुसरा विजय हा शिक्षणाच्या माध्यमातून असेल.” 1823चा माऊंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन रिपोर्ट, 1835ची मेकॉले शिक्षणपद्धती आणि 1854 चार चार्ल्स वूड्स डिस्पॅच यांच्या आधारावर भारतातील शिक्षणासंबंधी नीती, इंग्रजांनी निश्चित केली. त्यामुळे भारतातील स्वदेशी आणि मूल्याधारित शिक्षण परंपरा दुबळी होत गेली. भारतातील शिक्षणाचा सुंदर डेरेदार वृक्षच इंग्रजांनी उखडून टाकला.

प्राचीन भारतीय शिक्षणव्यवस्था केवळ रोजगार आणि उदरभरणासाठी नव्हती; तर ते मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठीचे एक सशक्त साधन होतं. आत्मसन्मान, चरित्रनिर्माण, मोक्षप्राप्ती यांना त्यात प्राधान्य होतं. तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभि यांसारख्या विश्वविख्यात संस्थानात शिक्षण, अनुसंधान, नवाचार आणि बहुविषयक अध्ययनाची वैश्विक केंद्रे होती. दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोलशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, कला, विज्ञान इ. क्षेत्रांतील उच्चस्तरीय शोध आणि शिक्षण तेथे होत असे. भारतकेंद्रित शिक्षणाऐवजी, इंग्रजी शासनाची प्रशासनिक आणि वैचारिक पकड मजबूत करणे हाच इंग्रजांच्या शिक्षणाचा उद्देश होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही यात विशेष बदल झाला नाही. भारतीय शिक्षणव्यवस्था प्राचीन परंपरेशी जोडून, भारत परत एकदा विश्वगुरूपदावर प्रतिष्ठापित करण्याच्या उद्देशानेच ‌‘राष्ट्रीय शिक्षण नीती 2020‌’ आखली आहे.

या नीतीनुसार उच्च शिक्षणात बहुविषयकता, स्वायत्तता, गुणवत्ता, अनुसंधान, आणि वैश्विक प्रतिस्पर्धा केंद्रस्थानी ठेवण्यात आली. ‌‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025‌’ याच दिशेने टाकलेलं दुसरं पाऊल आहे. ‌‘राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020‌’च्या शिफारसी व्यवहारात आणण्यासाठी उचललेलं हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. उच्च शिक्षण, इनपुट आधारित नियंत्रणातून मुक्त करून परिणामोन्मुख, विश्वासाधारित आणि स्वायत्त व्यवस्थेच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न आहे. विश्वविद्यालय आणि अन्य उच्च शिक्षण संस्थांना अधिक स्वायत्त, पारदश, गुणवत्तापूर्ण आणि वैश्विक स्तरावर स्पर्धेत यशस्वी होण्यासाठी हे विधेयक मोलाची भर घालणार आहे.

या विधेयकाद्वारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी), अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षा परिषद (एआयसीटीई), राष्ट्रीय अध्यापक परिषद (एनसीटीई) आदी संस्थानांच्या भूमिका एकत्र करून, नवा ढाँचा तयार होणार आहे. त्यातून विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (व्हीबीएसए) ही वैधानिक शीर्षसंस्था स्थापन करण्यात येईल. ही संस्था उच्च शिक्षणासाठी नीतिगत मार्गदर्शन, दीर्घकालीन दृष्टी आणि समन्वय साधण्याचं काम करेल. दैनिक प्रशासनिक हस्तक्षेपापासून दूर राहून, संस्थानांना आत्मनिर्भर आणि स्वशासित बनवण्यात ही नवीन रचना साहाय्यभूत ठरेल. ‌‘व्हीबीएसएअ‌’अंतर्गत तीन स्वतंत्र, परंतु परस्पर समन्वय राहील अशा परिषदांची व्यवस्था करण्यात येईल. त्यामुळे उच्च शिक्षण अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक होईल.

1. विकसित भारत शिक्षा विनिमयन - परिषद - जी उच्च शिक्षण नियामक संस्थेच्या रूपात कार्य करेल. संस्थानांमध्ये पारदर्शकता, आर्थिक शुचिता, सुशासन, तक्रार निवारण, अनावश्यक व्यावसायिकरणावर अंकुश ठेवून योग्य संस्थांना पदवी प्रदान करण्याची अनुमती देईल.

2. विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद - केवळ मान्यता आणि गुणवत्ता आश्वासनाशी संबंधित असेल. गुणवत्ता मूल्यांकन, परिणाम आधारित मानकांवर आधारित असेल. केवळ भवन, भूमी, फॅकल्टी संख्या अशा भौतिक संसाधनांवर आधारित नाही.

3. विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद - शैक्षणिक मानक, पाठ्यक्रम ढाँचा, लर्निंग आऊटकम, क्रेडिट ट्रान्स्फर आणि योग्यता ढाँचा निर्धारण याकडे लक्ष देईल.

या विधेयकानुसार शीर्ष स्थानी ‌‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान‌’ हा आयोग असेल. आयोगाचा एक अध्यक्ष आणि 12 सदस्य असतील. तिन्ही परिषदांचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य असतील. शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव, राज्य उच्च शिक्षण संस्थानांचे दोन वरिष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ, पाच प्रतिष्ठित विशेषज्ञ आणि एक सदस्य सचिव मिळून 13 जण त्यात असतील. उच्च शिक्षणाचं मूल्यांकन इनपुट आधारित न राहता, परिणाम आधारित असेल. पूव वर्गाचा आकार, इमारत, फॅकल्टी संख्या या गोष्टींना अधिक महत्त्व होतं. आता शैक्षणिक परिणाम, प्रशासन, गुणवत्ता, वित्तीय पारदर्शकता आणि सामाजिक प्रभाव यांना प्राधान्य देण्यात येईल. संस्थागत विकास योजना सार्वजनिक करणे, सर्व संस्थांनाच बंधनकारक राहील. हळूहळू संबंधता प्रणाली संपवून स्वायत्त, बहुविषयक आणि पदवी प्रदान करणाऱ्या महाविद्यालयाला प्रोत्साहन लाभेल. त्यामुळे विश्वविद्यालयांचं प्रशासनिक ओझं कमी होऊन नवाचार, शोध आणि कौशल्य आधारित शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. पारदर्शकता आणि जबाबदारी मजबूत करण्यासाठी, सर्व उच्च शिक्षण संस्थानांमध्ये ऑनलाईन सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य असेल. वित्त, ऑडिट, पाठ्यक्रम, फॅकल्टी मान्यता आणि शैक्षणिक परिणाम अंतर्भूत आहेत. नियमभंग झाल्यास आर्थिक दंड, पदवी अधिकार परत घेणे, संस्थान बंद करणे, अशी तरतूद कायद्यात आहे.

वर्तमान स्थितीत ‌’युजीसी‌’, ‌’एआयटीसी‌’, ‌’एनसीटीई‌’, ‌’एएनसी‌’ यांच्या भूमिका, ओव्हरलॅपिंग आणि अत्यंतिक नियंत्रण ठेवणाऱ्या असल्याची टीका होत आली आहे. या संस्थानांचं स्वतंत्र अस्तित्व संपणार आहे. नव्या रचनेप्रमाणे या त्रुटी दूर करत नियमन, गुणवत्ता आश्वासन, मानक निर्धारण स्पष्ट रूपात वेगळं करत, निरीक्षणआधारित नियंत्रण कमी करणारी परिणामआधारित स्वायत्तता देण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान (आयोग) - भारतीय शिक्षण उच्च शिक्षणाला नियंत्रणाकडून विश्वासाकडे, प्रक्रियेकडून परिणामांकडे नेणारा एक सशक्त प्रयत्न आहे. या विधेयकाचा प्रभाव केवळ प्रमुख संस्थानांपुरता सीमित नाही. केंद्रीय, राज्य, खासगी विश्वविद्यालये, डीम्ड युनिव्हर्सिटी, स्वायत्त महाविद्यालये, तंत्रज्ञान संस्था, शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, मुक्त आणि ऑनलाईन शिक्षण प्रदान करणाऱ्या संस्था आणि भारतात कार्यरत विदेशी विश्वविद्यालयांनाही लागू आहे.

भविष्यात कोणत्याही उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यापूव, विद्यार्थ्यांनी पूर्ण माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. विद्यापिठाची मान्यता, डोमेन, शुल्क घेण्याची पद्धत, माहितीपत्रक (ब्रोशर), मान्यतापत्र (अप्रूवल लेटर), नॅक ग्रेड आणि सरकारी सर्टिफिकेट यांची खात्री करून घेतल्याशिवाय प्रवेश घेऊ नये, असा सल्ला विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे. पदवी प्राप्त करत असताना विद्यापीठांना मान्यता असेल, तर घाबरण्याचे कारण नाही. संस्थानाची मान्यता नंतर रद्द झाली असेल, तरीही घाबरण्याचे कारण नाही. अनिधिकृत, बेकायदेशीर चालणाऱ्या संस्थांना दहा लाख ते दोन कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा आणि संस्था बंद करण्याचा अधिकारही आयोगाला असणार आहे. विधेयकानुसार येणाऱ्या नव्या आयोगाचे, नव्या रचनेचे स्वागत आहे.