काँग्रेसच्या स्थापना दिनी राहुल गांधींनी काँग्रेसला ‘भारताच्या आत्म्याचा आवाज’ असे संबोधले. हे विधान इतिहासाची आठवण करून देणारे असले, तरी संघटनात्मक कमकुवतपणा, आत्मपरीक्षणाची गरज आणि भविष्यातील दिशेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे आहे.
काँग्रेसच्या स्थापना दिनानिमित्त राहुल गांधी यांनी “काँग्रेस हा राजकीय पक्ष नसून, तो भारताच्या आत्म्याचा आवाज आहे,” असे जे वक्तव्य केले, ते इतिहासाचे स्मरण करून देणारे तर आहेच; त्याशिवाय, वर्तमानाची अस्वस्थ जाणीवही करून देणारे ठरते. एके काळी काँग्रेसचेे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान, लोकशाही मूल्यांची केलेली जपणूक, दुर्बल घटकांच्या बाजूने उभे राहण्याची परंपरा यामुळे काँग्रेस ही एक चळवळ होती, हे नाकारता येत नाही. त्याचवेळी, देशातील सामान्य माणसानेही आपले जे बलिदान दिले, त्यातूनच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, हे वास्तवही कसे नाकारायचे? केवळ गांधी म्हणजे काँग्रेस नव्हे, हेही आहेच. सामान्यजनांच्या रक्तात आपल्या स्वार्थाच्या तुंबड्या बेगडी गांधींनी कशा भरल्या, हेही भारताने पाहिले आहे. तो वेगळाच विषय. तथापि, आजचा प्रश्न असा की, हा आत्म्याचा आवाज जनतेपर्यंत पोहोचत आहे का, की तो केवळ पक्षाच्या व्यासपीठावरच आहे?
राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात काँग्रेसने कायमच गरीब, शोषित, कष्टकरी आणि वंचितांच्या पाठीशी उभे राहिल्याचा दावा केला. संविधान, स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी लढण्याची प्रतिज्ञाही त्यांनी केली. या विधानांना परंपरेचा आधार असला, तरी त्याचवेळी ती एका प्रकारे आत्मपरीक्षणाची गरजही विशद करतात. एखाद्या पक्षाला वारंवार आपल्या इतिहासाची आठवण करून द्यावी लागते, तेव्हा त्याचा अर्थ वर्तमानात तो पक्ष कुठेतरी कमी पडत आहे, असाच घेतला जातो.
काँग्रेसचा इतिहास हा भारताच्या इतिहासाशी गुंतलेला आहे. स्वातंत्र्यलढा, संविधान सभा, पहिली लोकसभा, सार्वजनिक क्षेत्राचा पाया, सामाजिक न्यायाची संकल्पना या सगळ्यांवरच, काँग्रेसी ठसा आहे. तथापि, राजकारण म्हणजे संग्रहालय नव्हे. इथे वारसा सांगून वर्तमानातील लढाई जिंकता येत नाही. आजची लढाई संघटन, विचारसुसंगतता, संवाद आणि सातत्याची आहे. याच मुद्द्यावर काँग्रेस आज अडखळताना दिसते.
याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी केलेले विधान महत्त्वाचे ठरते. एका वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीत त्यांनी स्पष्टपणे कबूल केले की, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्ष हे संघटन म्हणून काँग्रेसपेक्षा अधिक भक्कम आहेत.” काँग्रेसच्या अंतर्गत वर्तुळातून आलेली ही कबुली म्हणजे वास्तवाचे यथार्थ वर्णनच! हे तेच दिग्विजय सिंह आहेत, ज्यांनी ‘भगवा दहशतवाद’ अशी नसलेली संकल्पना मांडत, देशातील मुस्लीम समाजाची एकगठ्ठा मते, काँग्रेसच्या दावणीला बांधली होती.
त्यामुळे, संघ आणि भाजप यांनी गेल्या काही दशकांत बूथ पातळीपासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत संघटन उभे केले. विचारसरणी स्पष्ट ठेवत, कार्यकर्त्यांना दीर्घकालीन उद्दिष्टाशी जोडून ठेवण्यात त्यांना यश आले. याच्या तुलनेत काँग्रेसमध्ये संघटनात्मक शिस्त, दीर्घकालीन नियोजन आणि कार्यकर्त्यांची मानसिक गुंतवणूक कमी होत गेली, हे वास्तव नाकारता येत नाही.दिग्विजय सिंह यांचे विधान काँग्रेसच्या आत्मविश्वासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे असले, तरी ते दुर्लक्ष करण्यासारखे मुळीच नाही. उलट, ते आत्मपरीक्षणाची संधी देणारे आहे. कारण, विरोधकांच्या ताकदीची कबुली देणे ही कमजोरी नसून, पुढील रणनीती ठरवण्याची पहिली पायरी असते. काँग्रेसने मात्र अशा वक्तव्यांकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले किंवा त्यांना ‘वैयक्तिक मत’ म्हणत बाजूला ठेवले. परिणामी, प्रश्न तसाच कायम राहिला. काँग्रेसी शशी थरूर यांनीही याबाबत व्यक्त केलेली भूमिका, ही दुर्लक्ष न करता येणारीच. काँग्रेसमध्ये सुधारणांची गरज असल्याचे त्यांनी मोकळेपणाने मान्य केले आहे. नेतृत्व, निर्णयप्रक्रिया, संवादपद्धती आणि संघटनात्मक रचना यामध्ये बदल हवेत, असे थरूर वारंवार सांगत आले आहेत. ही भूमिका काँग्रेसमध्ये लोकशाहीची गरज विशद करून देणारी अशीच. प्रश्न असा आहे की, अशा आवाजांना पक्षात कितपत गांभीर्याने घेतले जाते?
राहुल गांधींचे विधान काँग्रेसच्या नैतिक अधिष्ठानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. संविधान, लोकशाही आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांसाठी लढण्याची भाषा ही आजच्या राजकारणात महत्त्वाचीच. पण लढाई मैदानात जिंकावी लागते. ती संघटन, स्पष्ट भूमिका आणि जनतेशी सातत्यपूर्ण संवादातूनच जिंकता येते. काँग्रेस इथेच कमी पडते. अनेक राज्यांत पक्षाची संघटनात्मक रचना अत्यंत कमकुवत अशीच असून, स्थानिक नेतृत्व गोंधळलेले आहे. केंद्रीय नेतृत्व व कार्यकर्त्यांमधील दरी वाढीस लागलेली आहे.
भाजप आणि संघ परिवार यांचे संघटनात्मक शक्ती हेच बलस्थान. बूथ पातळीवर कार्यकर्त्याच्या प्रशिक्षणापासून ते सामाजिक कार्यापर्यंत एक सुसंगत यंत्रणा उभी करण्यात आलेली आहे. काँग्रेसकडे मात्र आजही निवडणूक आली की, संघटन उभे करण्याची पद्धत आहे. दीर्घकालीन तयारीचा अभाव, नेतृत्वात कायम असलेला संभ्रम आणि जबाबदारी निश्चितीचा अभाव यामुळे हा पक्ष, वारंवार पराभवाला सामोरे जाताना दिसतो.
दिग्विजय सिंह आणि शशी थरूर यांची भूमिका एकाच दिशेने निर्देश करतात आणि ती म्हणजे काँग्रेसला आत्मपरीक्षणाचीच नव्हे, तर आत्मसुधारणेचीही गरज आहे. संघटनात्मक कमकुवतपणा, निर्णय प्रक्रियेतील केंद्रीकरण, नेतृत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा न होणे आणि पराभवांमधून धडे न घेण्याची वृत्ती या सगळ्या बाबी काँग्रेसच्या पराभवाचे मूळ आहे. मात्र, आजार समजून न घेताच, ‘ईव्हीएम’वर खापर फोडण्याची एक चुकीची प्रथा काँग्रेसमध्ये रूढ झालेली दिसून येते. राहुल यांनी संविधानासाठी लढण्याची प्रतिज्ञा केली असली, तरी संविधानाचे रक्षण हे सत्ताधाऱ्यांवर टीका करून होत नाही. त्यासाठी सक्षम, विश्वासार्ह आणि पर्यायी व्यवस्था उभी करावी लागते. काँग्रेस स्वतःला खरोखरच देशाच्या आत्म्याचा आवाज मानत असेल, तर त्याला हा आवाज संघटनात्मक ताकदीत, स्पष्ट धोरणांत आणि जनतेशी थेट संवादात रूपांतरित करावा लागेल. आजचा प्रश्न हा नाही की, काँग्रेसचा इतिहास काय होता; प्रश्न हा आहे की, काँग्रेसचे भविष्यात काय होणार? संघ आणि भाजप यांची संघटनात्मक ताकद मान्य करून, त्यातून शिकून, स्वतःला नव्याने घडवण्याची तयारी काँग्रेस दाखवते का, यावरच तिचे भवितव्य अवलंबून आहे. आत्मा असणे महत्त्वाचेच आहे; पण तो जिवंत ठेवण्यासाठी शिस्तबद्ध, मजबूत आणि संवेदनशील संघटन उभारणे हीच काळाची गरज आहे. अन्यथा, भारताच्या आत्म्याचा आवाज ही भावना, केवळ बोलघेवडेपणा ठरेल.