वायू प्रदूषण रोखण्यात अपयश आल्यास सहाय्यक आयुक्तांवर थेट कारवाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचा इशारा

 

मुंबई : ( Bombay High Court ) वायू प्रदूषण रोखण्यात अपयश आल्यास थेट सहाय्यक आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. वायू प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी करण्यात येणाऱ्या कारवाईत कोणतीही कमतरता किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आढळल्यास मुंबई महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर कठोर शब्दांत टीका केली.

 

मुंबई व परिसरातील खालावलेल्या वायू गुणवत्तेबाबतच्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, प्रदूषणाची स्थिती आणखी बिघडू नये यासाठी प्रभावी आणि सक्षम यंत्रणेची गरज आहे. न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाची आठवण करून देत सांगितले की, दोन वर्षांपूर्वीच धूळ व प्रदूषण रोखण्यासाठी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. त्यामध्ये बांधकामस्थळांभोवती पुरेशा उंचीचे धातूचे पत्रे बसवणे, बांधकाम व रस्ते पुनर्बांधणीच्या कामादरम्यान सातत्याने पाणी शिंपडणे, साठवलेला ढिगारा व कचरा झाकून ठेवणे तसेच राडारोडा वाहून नेणाऱ्या जड वाहनांवर आवरण घालणे अशा उपाययोजनांचा समावेश होता. मात्र, या सर्व उपायांनंतरही हवेच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा झालेली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

 

पुढील काळातही परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्याचा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच, आदेशांच्या अंमलबजावणीत झालेल्या कोणत्याही चुकांसाठी संबंधित प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील आणि दोषी अधिकाऱ्यांची माहिती महानगरपालिका आयुक्तांना द्यावी लागेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

 

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, मागील दोन वर्षांत वायू प्रदूषणाच्या परिस्थितीत कोणताही ठोस बदल झालेला नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेकडून पुढेही अशा चुका झाल्यास, मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या सहाय्यक आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने बजावले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा सवालही उपस्थित केला की, मुंबईत १,००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचे १२५ मोठे प्रकल्प मंजूर होत असताना, वाढत्या वायू प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण का होत नाही. तसेच परिस्थिती हळूहळू पालिका प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेर जात असल्याची तीव्र नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली.