बेकायदेशीर धर्मांतरे रोखण्यासाठी देशव्यापी ठरावाची गरज!

 

 

काश्मीरमध्ये दोन शीख मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतर, पंजाबमध्ये मिशनर्‍यांकडून सुरू असलेल्या धर्मांतरणावर व्यक्त केलेली चिंता, गुरुग्राम व लोणी येथे मूकबधिर मुलांचे धर्मांतरण, संपूर्ण देशभर हिंदू देवी-देवतांचा व हिंदूंच्या श्रद्धांचा अपमान करणारी सामग्री प्रकाशित होणे किंवा समाजमाध्यमांवर अपलोड केली जाणे, तसेच ‘कोरोना’ काळातही चर्चचा अनपेक्षित व आक्रमक विस्तार; या सर्व घटनांनी देशभरात मागील काही काळात तीव्र अस्वस्थता निर्माण केली आहे.

 

अवैध धर्मांतरणाच्या एका भीषण स्वरूपावर, म्हणजेच ‘लव्ह जिहाद’ या शब्दाच्या वापरावर उपहास करणारेही दिल्लीतील आफताबने श्रद्धाची निर्घृण हत्या करून तिचे ३५ तुकडे केले, तेव्हा स्तब्ध झाले. या क्रूर हत्याकांडाविरोधात समाज अजून संताप व्यक्त करण्याच्या तयारीत असतानाच, लखनौमध्ये सूफियानने आपली प्रेयसी निधी गुप्ताला केवळ इस्लाम स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे चौथ्या मजल्यावरून ढकलून ठार मारले.

 

अवैध धर्मांतरणाची ही भयावह समस्या भारत गेल्या १३०० वर्षांपासून भोगत आहे. याच कारणामुळे भारतात सुमारे दहा कोटी हिंदूंचा नरसंहार झाला आणि जवळपास तेवढ्याच संख्येने लोकांचे जबरदस्तीने धर्मांतरण झाले. भारताचे दुर्दैवी विभाजन आणि काश्मीरची शोकांतिका याच पार्श्वभूमीवर घडली. दहशतवाद आणि अनेक नरसंहारांची भीषणतादेखील अवैध धर्मांतरणाशीच जोडलेली आहे. स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा अनेक महापुरुषांनी या मानवताविरोधी संकटावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज वेळोवेळी व्यक्त केली. पूर्वी धर्मांतरण बलप्रयोग किंवा लालच दाखवून केले जात होते. मात्र, आता तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक कपटी पद्धतींनी हे कार्य केले जाते. परदेशातून येणारा अमाप पैसा आणि खासगी स्वार्थ यांमुळे काही विशिष्ट गटांचे समर्थन मिळते आणि समस्या अधिक गुंतागुंतीची बनते. या नव्या स्वरूपांमुळे देशासमोर नवे धोके उभे राहत आहेत. त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, देशातील साधुसंत आणि राष्ट्रभक्त समाज यांनी एकत्रित-समन्वयित पद्धतीने काम करणे अत्यावश्यक आहे.

 

अवैध धर्मांतरणाच्या देशव्यापी कटाला रोखण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. सर्वोच्च न्यायालयालाही केंद्राकडूनच ही अपेक्षा आहे. १९९५ साली सरला मुद्गल प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय कायद्याची गरज व्यक्त केली होती. संविधानसभेत या विषयावर चर्चा होत असताना सरदार पटेल यांनी स्पष्ट आश्वासन दिले होते की, जर संविधानाच्या ‘अनुच्छेद २५’चा गैरवापर झाला, तर तो रोखण्यासाठी केंद्रीय कायदा करण्यात येईल. स्वातंत्र्यानंतर काही राज्यांनी या दिशेने पावले उचलली. मात्र, मतपेटीच्या राजकारणामुळे राष्ट्रीय हिताकडे दुर्लक्ष झाले. अनेक केंद्र सरकारांनी हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित येतो, असे सांगून हात झटकले. ‘अनुच्छेद २५’अंतर्गत धर्मांतरणाचा अधिकार सांगणारे जाणीवपूर्वक त्यातील मर्यादांबाबत बोलत नाहीत. सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि नैतिकता हे विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतात. जरी भारतातील आठ राज्यांत यासंदर्भातील कायदे अस्तित्वात असले, तरी समस्येची तीव्रता, व्याप्ती आणि परकीय शक्तींचे समर्थन पाहता, देशव्यापी प्रभाव असलेला कठोर कायदा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते. स्वतंत्र कायदा करावा की, भारतीय दंडसंहितेत दुरुस्ती करावी, यावर चर्चा होऊ शकते; पण गेली ७५ वर्षे ही गरज दुर्लक्षितच राहिली आहे. समाजाला विश्वास आहे की, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव काळात राष्ट्राला आव्हान देणार्‍या प्रश्नांवर शून्य सहनशीलतेची भूमिका असलेले सध्याचे सरकार या दिशेने कठोर कायदा नक्कीच करेल.

 

जेव्हा-जेव्हा देशासमोर अशाप्रकारची आव्हाने उभी राहिली; तेव्हा-तेव्हा भारतातील संत, महात्मे आणि विचारवंत प्रेरक व मार्गदर्शक म्हणून पुढे आले आहेत. देवल ऋषी, स्वामी विद्यारण्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, चैतन्य महाप्रभू, गुरू तेग बहादूर, गुरू गोविंदसिंह, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी चिन्मयानंद आदी अनेक संतांनी केवळ जनजागृतीच केली नाही, तर धर्मांतरणाच्या वादळाला रोखण्याचा प्रयत्नही केला आणि भरकटलेल्या बांधवांना त्यांच्या मुळांशी जोडण्याचे कार्यही केले. आजही अनेक पूज्य साधुसंत आणि विचारवंत या दिशेने प्रभावी पावले उचलत आहेत. ‘विश्व हिंदू परिषदे’ची स्थापना ज्या उद्देशाने झाली, त्यातील एक प्रमुख उद्देश अवैध धर्मांतरण रोखणे आणि ‘घरवापसी’ घडवून आणणे हा होता. यावरूनच साधुसंतांची वेदना आणि त्यांची प्राधान्ये स्पष्ट होतात. आज देशात लाखो साधुसंत आहेत; ज्यांना हे भान आहे की, देश आणि हिंदू समाज सुरक्षित राहिला, तरच त्यांचे सन्मान व अस्तित्व टिकेल. ज्याप्रकारे चाणक्यांनी परकीय आक्रमकांविरुद्ध संघटित अभियान राबविले, तशीच अपेक्षा आज समाज पूज्य संतांकडून करत आहे. कथांमधून व प्रवचनांतून जनजागृती करणे, प्रत्येक जिल्हा दत्तक घेऊन धर्मांतरणाच्या कटावर आळा घालणे आणि भरकटलेल्या बांधवांना परत जोडण्याचे महाअभियान ही काळाची गरज आहे. इतिहास साक्षी आहे की, अशा प्रत्येक आव्हानावर समाजाने संतांच्या मार्गदर्शनाखालीच विजय मिळवला आहे आणि यावेळीही मिळवेल, असा विश्वास आहे.

 

हे सर्वमान्य सत्य आहे की, समाजाच्या सहकार्याशिवाय कोणताही कायदा प्रभावी ठरत नाही. ‘हुंडाबंदी कायदा’ याचे ठळक उदाहरण आहे. म्हणूनच, समाजप्रबोधनासाठी सर्व महापुरुष, संस्था आणि संघटनांनी एकत्रित अभियान राबवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक कुटुंबप्रमुखाने आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या पूर्वजांचा गौरव आणि परंपरांची माहिती दिली पाहिजे. ज्या धर्मामुळे आपल्या समाजाची ओळख आणि गौरव टिकून आहे, त्या धर्माबद्दल स्वाभिमान निर्माण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सर्व पंथांचा सन्मान करणे ही हिंदू समाजाची खासियत आहे. मात्र, हीच खासियत आपली कमजोरी बनू नये. जे आपल्या धर्माचा सन्मान करत नाहीत, उलट धर्मांतरासाठी आपल्या श्रद्धांचा अपमान करतात, त्यांचा अति-सन्मान करणे ही आत्मघातकी सद्गुण-विकृतीच आहे. या विकृतीचा गैरवापर करून समाज आणि धर्म नष्ट करण्याचा कट यशस्वी होऊ देऊ नये, ही जागृती आज अत्यावश्यक आहे.

 

आज संपूर्ण जगात धर्मांतरित समाजांमध्ये आपल्या मूळ ओळखींकडे परतण्याची स्वयंस्फूर्त चळवळ सुरू आहे. भारतही याला अपवाद नाही. घरवापसी करणार्‍या बांधवांशी समाजात लगेच रोटीबेटीचे संबंध प्रस्थापित होत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी हरियाणातील रोहतक येथे झालेल्या एका पंचायतमध्ये निर्णय घेण्यात आला होता की, ज्यांचे पूर्वज ज्या गोत्रातून गेले होते, परतल्यावर त्यांचे जात-गोत्र तेच मानले जाईल आणि त्यानुसार सामाजिक संबंध प्रस्थापित होतील. अशाप्रकारची सामाजिक जागृती आज काळाची गरज आहे.

 

भारतामध्ये दररोज ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना समोर येत आहेत. श्रद्धा, निकिता, निधी, अंकिता, शिवानी यांसारख्या अनेक मुली या नराधमांची शिकार ठरत आहेत. काही प्रकरणांत जबरदस्ती, तर काहींमध्ये फसवणूक आणि कटकारस्थान दिसून येते. अशा परिस्थितीत हिंदू संघटनांची आणि पालकांची जबाबदारी दुपटीने वाढते. आपल्या मुलींचे संरक्षण करायचे असेल, तर त्यांना स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यांतील फरक शिकवावा लागेल.

 

अवैध धर्मांतरण आणि त्याचे विविध प्रकार केवळ इतरांच्या श्रद्धांचा अपमान करत नाहीत, तर सहअस्तित्वालाच धोका निर्माण करतात. संत-महात्म्यांपासून महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही यावर वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे. संविधानसभेत, तसेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतही या मुद्द्यावर अनेकदा चर्चा झाली आहे. धर्मांतरणाला आपला अधिकार मानणार्‍या समाजांनीही हे समजून घेतले पाहिजे की, अवैध धर्मांतरण ही दोन्ही बाजूला धार असणार्‍या तलवारी समान आहे. ती त्यांच्या समाजासाठीही घातक आहे, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. त्यांनी आपल्या नव्या पिढीला उज्ज्वल भविष्य घडवण्यासाठी प्रेरित करावे. अवैध धर्मांतरण आणि ‘लव्ह जिहाद’च्या कटकारस्थानांच्या अंधार्‍या वाटेवर ढकलू नये. त्या वाटा विनाशाकडेच नेतात, विकासाकडे नाही. ‘विश्व हिंदू परिषद’ गेल्या अनेक वर्षांपासून या सर्व पैलूंवर कार्यरत आहे. आज आव्हाने वाढत आहेत, तसेच जबाबदार्‍याही वाढत आहेत. संतांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सामाजिक-धार्मिक संघटनांच्या सहकार्याने या आव्हानावर निश्चितच विजय मिळवला जाईल.