जमीन प्रशासन व महसूल प्रक्रिया सुलभ होणार

 

मुंबई : ( Mumbai Collectors Meet Real Estate Bodies ) जमीन प्रशासन अधिक समन्वयित, पारदर्शक आणि सुधारणा-केंद्रित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल आणि मुंबई उपनगरीय जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी क्रेडाई-एमसीएचआय, नरेडको, बीडीए आणि पीईएटीए या प्रमुख रिअल इस्टेट संस्थांच्या प्रतिनिधींसह तसेच दोन्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक घेतली. दोन्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयांसोबत विविध बांधकाम व्यावसायिक संघटनांची एकत्रित चर्चा होण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

 

या बैठकीत क्रेडाई-एमसीएचआयचे सचिव ऋषी मेहता आणि मनन शाह यांनी सविस्तर मांडणी केली. उत्खननात निघालेल्या मातीवर आकारली जाणारी रॉयल्टी, विशेषतः प्रकल्प स्थळाबाहेर सामग्री वाहतूक न होत असताना रॉयल्टी वगळण्याची आवश्यकता, अल्प वैधता कालावधी, उत्खनन प्रमाण मोजणीतील तांत्रिक त्रुटी तसेच मंजुरी प्रक्रियेत होणारे विलंब या प्रमुख अडचणींवर त्यांनी लक्ष वेधले.

 

क्रेडाई-एमसीएचआय अध्यक्ष सुखराज नाहर म्हणाले, “आज चर्चेत आलेले मुद्दे दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. एसओपी-आधारित प्रक्रिया, एकत्रित सर्वेक्षण आणि दोन्ही जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त सुकाणू समिती स्थापन करण्याबाबतची वचनबद्धता ही व्यावहारिक आणि कालबद्ध सुधारणा घडवून आणण्याच्या सामायिक इच्छेचे द्योतक आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल तसेच व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल.”

 

 

नरेडको महाराष्ट्रचे निवडून आलेले अध्यक्ष कमलेश ठाकूर यांनी सांगितले की, “ही बैठक सहयोगी धोरणनिर्मितीच्या दिशेने एक निर्णायक वळण आहे. रॉयल्टी, सर्वेक्षण आणि मंजुरी प्रक्रियेतील एसओपी-आधारित स्पष्टतेमुळे संपूर्ण रिअल इस्टेट परिसंस्थेत अंदाजक्षमता आणि विश्वास मोठ्या प्रमाणात वाढेल.”

 

बीडीएचे अध्यक्ष विक्रम मेहता आणि पीईएटीएचे अध्यक्ष संदीप इसोर यांनी एकत्रितपणे नमूद केले की, एकसंध प्रक्रिया आणि सुधारित कार्यपद्धतीमुळे प्रकल्पांतील ऑपरेशनल विलंब लक्षणीयरीत्या कमी होतील. मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी सांगितले की, रॉयल्टीची लागू शक्यता, प्रक्रियात्मक कालमर्यादा आणि सर्वेक्षणातील पुनरावृत्ती हे बांधकाम व्यावसायिकांनी उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे असून त्यावर पद्धतशीर सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कायदेशीर अनुपालन राखत प्रक्रिया सुलभ करणाऱ्या, अस्पष्टता कमी करणाऱ्या आणि सुसंगतता सुनिश्चित करणाऱ्या स्पष्ट एसओपी-आधारित यंत्रणा राबवण्यास दोन्ही जिल्हाधिकारी कार्यालये कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी यावेळी अधोरेखित केले की, मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय एकाच मंचावर आणल्याने समन्वित प्रशासन आणि एकसमान निर्णयप्रक्रिया शक्य होते. एकत्रित भौतिक सर्वेक्षण, सुव्यवस्थित एकत्रीकरण व उपविभाजन प्रक्रिया तसेच जमिनीच्या नोंदींमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सूचवलेल्या उपाययोजना ची व्यावहारिक व कालबद्ध अंमलबजावणी संरचित संस्थात्मक यंत्रणेमार्फत केली जाईल.