चिनी आगळिकीचा अमेरिकी इशारा
Total Views |
भारतातील ‘उगवत्या सूर्याची भूमी’ म्हणून ओळखला जाणारा अरुणाचल प्रदेश कवेत घेण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा ही आजची नाहीच. अधूनमधून चीन अरुणाचलच्या सीमेनजीक खोड्याही काढत असतो. पण, अमेरिकेच्या ‘पेंटागॉन’ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या एका अहवालात तैवान, द. चीन समुद्रासह अरुणाचल प्रदेशदेखील चीनच्या ‘कोअर नॅशनल इंटरेस्ट’मध्ये असल्याचे स्पष्ट केले आहे. चीनने अमेरिकेचा हा अहवाल साफ नाकारला असला तरी, १९६२च्या युद्धानंतर चीन कदापि विश्वासार्ह नाही, हे भारतातील सरकारही जाणून आहेच. त्यामुळे अमेरिकेच्या या इशार्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
अशिया खंडातील सामरिक राजकारण पुन्हा एकदा निर्णायक वळणावर येऊन ठेपले आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने म्हणजेच ‘पेंटागॉन’ने प्रकाशित केलेल्या ताज्या अहवालाने, चीनच्या दीर्घकालीन विस्तारवादी धोरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या अहवालात मांडलेले निष्कर्ष तैवानपुरते मर्यादित नसून, भारताच्या अरुणाचल प्रदेश या सीमावर्ती राज्याबाबत चिनी ड्रॅगनच्या विस्तारवादी मानसिकतेवर यात नेमकेपणाने बोट ठेवण्यात आले आहे. अरुणाचल प्रदेश हा चीनच्या दृष्टीने दक्षिण तिबेटचा भाग असून, तो चीनच्या ‘कोअर नॅशनल इंटरेस्ट’मध्ये मोडतो. हा अमेरिकी निष्कर्ष भारतासाठी अत्यंत गंभीर इशारा आहे, असे म्हणावे लागेल. चीनने या अहवालाचा तातडीने निषेध करत, भारतासोबत सलोख्याचे आणि दीर्घकालीन संबंध असल्याचा दावा केला. मात्र, भारत-चीन संबंधांचा इतिहास पाहता, चीनच्या शब्दांपेक्षा त्याच्या कृतींना अधिक महत्त्व द्यावे लागते, ही कटू वस्तुस्थिती नजरेआड करून कदापि चालणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेने दिलेला हा इशारा दुर्लक्षित करता येण्यासारखा तर नाहीच नाही.
चीन सध्या भारतासोबत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तणाव कमी करत असल्याचे किमानपक्षी दाखवत आहे. भारत-चीन यांच्यात लष्करी पातळीवर चर्चादेखील सुरू आहेत. काही ठिकाणी तात्पुरती माघारही घेण्यात आली आहे. मात्र, ‘पेंटागॉन’ अहवालाचा मुख्य निष्कर्ष हाच आहे की, प्रदेशातील ही शांतता तात्कालिक अशीच! चीन दीर्घकालीन संघर्षासाठी आपल्या लष्करी, पायाभूत आणि तांत्रिक तयारीत सातत्याने वाढ करताना दिसतो. चीनची ही रणनीती ‘संघर्ष टाळा; पण दबाव कायम ठेवा,’ या भूमिकेला साजेशी अशीच. चीनचा विस्तारवाद हा कोणत्याही एका देशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तिबेटवर केलेला कब्जा असेल, मंगोलियामधील सांस्कृतिक दडपशाही असेल, जपानबरोबरचे सागरी वाद असोत किंवा दक्षिण चीन समुद्रातील आक्रमक हालचाली असोत, या सार्यांतून चीनने एकच संदेश आपल्या शेजारील राष्ट्रांना दिला आहे. शेजारील देशांच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देत, हळूहळू भूभागावर आपली पकड मजबूत करणे, हीच चीनची रणनीती. भारतासोबतचा सीमावादही ‘ड्रॅगन’च्या याच धोरणाचा भाग.
‘पेंटागॉन’च्या अहवालातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अरुणाचल प्रदेशाबाबत चीनची भूमिका. चीन अरुणाचलला केवळ सीमावर्ती वादग्रस्त प्रदेश मानत नाही, तर तिबेटवरील आपल्या ताब्याला वैधता देणारा भूभाग म्हणून तो अरुणाचलकडे पाहतो. त्यामुळे हा प्रश्न चीनसाठी वाटाघाटींचा नसून, थेट सार्वभौमत्वाचा आहे. याच कारणामुळे चीन वेळोवेळी अरुणाचलमधील ठिकाणांना चिनी नावे देतो, नकाशांमध्ये फेरफार करतो आणि राजनैतिक पातळीवर आपला दावा अधोरेखित करतो. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या संदर्भात चीनची भूमिका दुटप्पीपणाचीच आहे. एकीकडे चर्चांद्वारे तणाव कमी करण्याचे संकेत दिले जातात, तर दुसरीकडे सीमेजवळच रस्ते, पूल, बोगदे, हवाई तळ आणि रसद साठवण केंद्रे वेगाने उभारली जात आहेत. अहवालानुसार, यामागचा उद्देश स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे भविष्यात कोणत्याही क्षणी परिस्थिती अचानक बदलण्याची क्षमता चीन राखून आहे. म्हणजेच, शांततेच्या आड आक्रमक तयारी सुरूच आहे.
चीन थेट युद्ध टाळून ‘ग्रे-झोन’ रणनीतीचा अवलंब करतो, असे या अहवालात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये सीमेवर सातत्याने गस्ती वाढवणे, नावांमध्ये बदल करून मानसशास्त्रीय दबाव निर्माण करणे, सीमारेषा हेतुतः अस्पष्ट ठेवणे आणि लष्करी हालचालींमधून धाक दाखवण्याचा प्रयत्न करणे या सर्व बाबींचा समावेश होतो. याचा उद्देश एकच आहे आणि तो म्हणजे प्रत्यक्ष संघर्ष न करता, हळूहळू भूभागावर आपला दावा बळकट करणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील भेटींमुळे उभय देशातील संवादाचे मार्ग खुले राहिले आहेत. व्यापार, हवामानबदल आणि बहुपक्षीय मंचांवर सहकार्यही सुरू आहे. मात्र, सीमेवरील धगधगते वास्तव बदललेले नाही. सैन्यतैनाती कमी झालेली नाही आणि विश्वासाचा अभाव आजही कायम आहे. दोन्ही देशांमधील ही दरीच भारत-चीन संबंधांची वास्तविक ओळख आहे.
चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी सहकार्याबाबतही स्पष्ट इशारा हा अहवाल देतो. चीन पाकिस्तानला आधुनिक शस्त्रास्त्रे, नौदल तंत्रज्ञान आणि गुप्तचर सहकार्य पुरवत असून, यामागचा उद्देश भारताला एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर गुंतवून ठेवणे, हाच असू शकतो. हा पैलू भारताच्या राष्ट्रीय-सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन डोकेदुखी ठरू शकतो. अहवाल स्पष्ट करतो की, भारत-चीन संघर्ष भविष्यात केवळ सीमावर्ती भागापुरता मर्यादित राहणारा नाही. सायबर युद्ध, अंतराळ क्षेत्रातील स्पर्धा आणि हिंद महासागरातील नौदल उपस्थिती या सर्व बाबी संघर्षाचे नवे आयाम ठरू शकतात. विशेषतः हिंद महासागरात चीनचे वाढते पाऊल भारतासाठी चिंतेचेच कारण. दक्षिण आशियातील अस्थैर्याचा संदर्भ देताना अहवालात बांगलादेशातील घडामोडींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. शेजारील देशांतील अराजकतेचा फायदा उचलत, चीन आपले सामरिक हितसंबंध पुढे रेटू शकतो. त्यामुळे भारताने केवळ उत्तर सीमेकडेच नव्हे, तर संपूर्ण प्रादेशिक चित्राकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतासमोरचा पर्याय स्पष्ट आहे. युद्ध टाळायचे असेल, तर सज्ज राहणे अपरिहार्य असेच. सीमावर्ती पायाभूत सुविधा, लष्करी आधुनिकीकरण, गुप्तचर क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अशा सर्व पातळ्यांवर सरकारने उचललेली पावले महत्त्वाची आहेत. त्याच वेळी संवादाचे दरवाजे बंद न करता, वाटाघाटी सुरू ठेवणेही तितकेच आवश्यक. ‘एलएसी’चा प्रश्न कायमस्वरूपी कसा सोडवायचा, हा भारत-चीन संबंधांचा गाभा आहे. सीमा स्पष्ट नसेल, तर तणाव कायम राहणारच. यासाठी राजनैतिक धैर्य, आंतरराष्ट्रीय पाठबळ आणि अंतर्गत राजकीय एकजूट आवश्यक आहे. हा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे भारताच्या हिताचे नाही. अरुणाचल प्रदेश हा चीनच्या दृष्टीने ‘कोअर नॅशनल इंटरेस्ट’ असल्याचा अमेरिकेचा निष्कर्ष भारताने पुरेशा गांभीर्याने घ्यावा. तैवानप्रमाणे अरुणाचलवर डोळा ठेवणार्या चीनच्या विस्तारवादाला वेसण घालण्यासाठी भारताला एकाच वेळी सामरिक सज्जता, राजनैतिक संयम आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक स्पष्टता ठेवावी लागेल. शांतता हवी असेल, तर ताकद ही दाखवावी लागते, हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा कठोर, पण अपरिहार्य नियम आहे.