नापास खासदार

 

लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडी’ आघाडीने संविधानबदलाची आवई उठवत, देशाला विकासाच्या मार्गावर नेणार्‍या भाजपविरुद्ध आरोपांची राळ उठवली. त्याला काही प्रमाणात मतदार भुलले आणि ‘रालोआ’च्या विरोधात मतदानही केले. पण, मोठा अपप्रचार करूनही राहुल गांधी आणि त्यांची आघाडी, भाजपचा पराभव मात्र करू शकली नाही. संविधानबदलाचा ‘फेक नॅरेटिव्ह’ देशभरात जसा ‘सेट’ करण्याचा प्रयत्न झाला, अगदी तसेच ’फेक नॅरेटिव्ह’ नाशिक जिल्ह्यातही मविआने, तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्याविरोधात दिंडोरी, नाशिक आणि धुळे लोकसभा मतदारसंघात पसरवला. लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत कांदा-प्रश्नाला प्रमाणापेक्षा जास्त हवा देण्याचा प्रयत्न झाला. परिणामी, येथे महायुतीला पराभव पत्करावा लागला. पण, भास्कर भगरे, राजाभाऊ वाजे आणि डॉ. शोभा बच्छाव यांनी केलेली धूळपेक लक्षात आल्याने, लगेचच सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत या भागात महाविकास आघाडी आपले खातेही उघडू शकली नाही.

 

आता त्याचीच पुनरावृत्ती दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या नगर परिषद निवडणुकांमध्येही झाली. या खासदारांना सपशेल नाकारत, सर्व ११ जागा विरोधात लढूनही महायुतीने जिंकल्या. राजाभाऊ वाजे यांच्या नाशिक लोकसभा मतदारसंघात येणार्‍या इगतपुरी, सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर, भगूर या जागा, धुळ्याच्या काँग्रेस खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांच्या कार्यक्षेत्रात येणार्‍या चांदवड आणि सटाणा; तर भास्कर भगरे यांच्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात येणार्‍या ओझर, मनमाड, नांदगाव, पिंपळगाव बसवंत, येवला नगर परिषदेत महायुतीने आपले वर्चस्व निर्माण करत, एकप्रकारे महाविकास आघाडीच्या विद्यमान खासदारांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. ‘मविआ’च्या या तीनही खासदारांनी आपल्या भागातील जनतेचे प्रश्न पोटतिडकीने सोडविण्यास विशेष असे प्राधान्य न दिल्याने, दोनवेळा त्यांना जनतेने नाकारले. यातील डॉ. शोभा बच्छाव तर, फक्त मालेगाव मध्य या विधानसभा मतदारसंघातील अल्पसंख्याक मतदारांनी ‘वोट जिहाद’ केल्यानेच निवडून आल्या आहेत. त्यामुळेच जनतेच्या दरबारात, दोनवेळा या तिघांवरही नापास होण्याची नामुष्की ओढावल्याचे चित्र आहे.

 

 

 

नाशिक ही तशी परिवर्तनाची भूमी. येथे जो काही नवीन बदल येईल, तो सर्वात आधी नाशिककरांनी स्वीकारला. राजकीयदृष्ट्या विचार केला, तर सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसची पाळेमुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातही अगदी घट्ट होती. मधल्या काळात शरद पवार यांनी ‘बेरजेचे राजकारण’ या गोंडस नावाखाली, पुलोद आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रयोग केला. त्यालाही नाशिककरांनी भरभक्कम साथ दिली. पण, जसजसा पवारांच्या नेतृत्वातील फोलपणा समजत गेला, तसे मतदार भाजप-शिवसेना युतीकडे वळले. त्यातूनच, नाशिक शिवसेनेचा बालेकिल्ला झाला. पुढे आलटून-पालटून २०१२ पर्यंत भाजप आणि शिवसेनेने नाशिकची सत्ता उपभोगली. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ नावाचा पक्ष स्थापन केल्यानंतर बदल स्वीकारत, नाशिककरांनी त्यांच्या हाती महापालिकेच्या चाव्या दिल्या. त्याचबरोबर, शहरातूनही तीन आमदार निवडून दिले. पण, राज ठाकरे यांच्या विकासाच्या गप्पांना कंटाळलेल्या नाशिककरांनी, २०१४ नंतर नाशिकची सर्व सत्ता भारतीय जनता पक्षाच्या हातात दिली, ती आजतागायत त्यांच्याकडेच आहे.

 

शहरातून सलग तीन टर्म आमदार भाजपचे आहेत; तर महापालिकेतही एकहाती सत्ता दिली. होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीतही भाजपची जिंकण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. तर दुसरीकडे, विधानसभा निवडणुकीत शून्यावर बाद झालेल्या महाविकास आघाडीचा स्कोअर, नगर परिषद निवडणुकीमध्येही तेवढाच आहे. ११ पैकी एकावरही काँग्रेस, उबाठा गट किंवा शरद पवार यांच्या पक्षाचा नगराध्यक्ष निवडून येऊ शकला नाही. याउलट, जवळपास सर्वच ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप हे सत्तेतील तीनही घटकपक्षांनी विरोधात लढूनही विजयश्री खेचून आणली. निवडणूक काळात आपल्या शिलेदारांना बळ देण्यासाठी, स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिकमध्ये प्रचारसभा घेत मतदारांना साद घातली. पण, केवळ मुंबई महापालिकेवर डोळा असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांसाठी प्रचाराची तसदी घेतली नाही, हीच गत शरद पवारांचीही होती. मग, नाशिककरांनीही त्यांच्या पदरी भोपळा दिला.