उच्चशिक्षण व्यवस्थेतील निर्णायक वळण...

 

 

केंद्र सरकारच्या वतीने मागील आठवड्यात भारतीय उच्चशिक्षण व्यवस्थेच्या संदर्भाने सध्याच्या तीन संस्थांचे एकत्रीकरण करून, एकच नियामक विकसित करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हे नियामक स्थापन करताना, देशातील सध्याचे उच्चशिक्षणाशी संबंधित प्रचलित विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद यांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. आता या तिन्ही संस्था मिळून ‘विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण संस्थे’ची स्थापना होईल. एकाच छताखाली उच्चशिक्षणाची व्यवस्था निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या केंद्रीकरणामुळे भारतीय उच्चशिक्षणावर नेमके काय परिणाम होतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. अर्थात, त्यासाठी काहीकाळ प्रतीक्षाही करावी लागणार आहे. या निर्माण होणार्‍या संस्थेचे कामकाज किती ध्येयाने व उद्दिष्टांनी गतिमान केले जाते, यावरच बरेच काही अवलंबून आहे. या निर्णयाचे काही दूरगामी परिणाम देशाच्या उच्चशिक्षण प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता आहे.

 

यातूनच सातत्याने उच्चशिक्षणासंबंधित प्रशासकीय कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे उच्चशिक्षणाशी संबंधित निर्णय प्रक्रियेत समानता येण्यास मदत होईल. अर्थात, या निर्णयामुळे कामात गतिमानता येण्याची अपेक्षा असली, तरी शिक्षणाचा दर्जा आणि उच्चशिक्षणात अधिकाधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग किती उंचावतो, हेदेखील महत्त्वाचे असणार आहे. आपल्या समोर उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता हा सध्याचा ऐरणीवरचा प्रश्न आहे. वर्तमानात उच्चशिक्षणातील स्पर्धा आंतरराष्ट्रीय दर्जाची झाली आहे. जग ज्ञानाच्या जोरावर महासत्तेची भाषा करत असल्याने, महासत्तेची भाषा ज्ञानसत्तेचीच आहे. जगातील अर्थव्यवस्था यापुढे ज्ञानसत्तेची असेल, असेही बोलले जात आहे. अशा वेळी शिक्षणाची गुणवत्ता महत्त्वाची ठरणार. अशा परिस्थितीत भारतीय उच्चशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी या निर्णयाचा नेमका काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

भारत सरकारच्या वतीने ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण- २०२०’ जाहीर झाले. त्या धोरणानुसार, देशातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्या देशभरात धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, केंद्र व राज्य स्तरावर विविध प्रयत्न सुरू आहेत. यातूनच गुणवत्तेचा विचारही सुरू झाला. १०० टक्के पटनोंदणी करण्याचे शालेय शिक्षणस्तरावर आव्हान आहेच. उच्चशिक्षणात आपण अद्यापही ५० टक्क्यांपर्यंतदेखील मजल मारू शकलो नाही, हे वास्तवही लक्षात घ्यायला हवे. सध्या जगाच्या पाठीवर सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जात आहे. अशा परिस्थितीत जर भारतीय तरुण उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात सहभागी झाले नाहीत, या तरुणाईचा उपयोग देशाच्या विकास प्रक्रियेत होण्यास निश्चितच मर्यादा पडतात.

 

त्यामुळे शिक्षणाचा विचार उंचावण्यास या निर्णयाचा किती हातभार लागतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ, विचारवंत ग्रीलबर्थ म्हणाले होते की, ’कोणत्याही देशाचे दारिद्र्य संपुष्टात आणण्याचा, शिक्षण हाच एकमेव राजमार्ग आहे.’ अशा परिस्थितीत आपण शिक्षण किती लोकांपर्यंत पोहोचवतो, हेदेखील महत्त्वाचे आहे. या तिन्ही संस्थांचे एकत्रीकरण करण्यात आल्याने तरुणाईला उच्चशिक्षणाच्या पदवीच्या वाटा दाखवणार आहोत का? त्याचबरोबर ज्या शिक्षणाची वाट दाखवणार आहोत, ती वाट गुणवत्तेची असणार आहे का? असा प्रश्न आहे. या निर्णयामुळे उच्चशिक्षणातील विषमता संपुष्टात आली आणि उच्चशिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचले, तर याचे फलित अधिकच उत्तम असेल असे म्हणता येईल.

 

आपल्याकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून पारंपरिक अभ्यासक्रमांचे नियमन ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’कडे होते. त्याच वेळी भारती व्यावसायिक तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचे नियमन ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’कडे होते, तर शिक्षक शिक्षणाचे नियमन हे ‘राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदे’कडे होते. अर्थात, या तिन्ही संस्था उच्चशिक्षणाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यात मोठ्या प्रमाणावर समानता आहे. मात्र, अनेकदा या संस्था उच्चशिक्षणाशी संबंधित असतानादेखील, निर्णयात काहीसा फरक पडत असल्याचेही समोर आले होते. उच्चशिक्षणाशी संबंधित संस्थांच्या नियमांत समानता नसल्याने एक देश, एक स्तर, तरी निर्णयात भिन्नता; याचा परिणाम अंमलबजावणी प्रक्रियेवर होत होता. उच्चशिक्षणाचा विचार आणि देशातील उच्चशिक्षणाशी संबंधित विविध संस्थांचा विचार करताना, देशातील नेमके उच्चशिक्षणाचे वास्तव काय? याचा शोध घेण्याची गरज अधोरेखित होऊ लागली आहे.

 

देशातील उच्चशिक्षणाचा विस्तार होत असताना, नेमके वास्तव लक्षात घेतले जात नाही. बारावी उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि उच्चशिक्षणाशी संबंधित पारंपरिक अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये, व्यावसायिक तंत्रशिक्षणाशी संबंधित महाविद्यालये आणि अध्यापक विद्यालयांशी संबंधित महाविद्यालये यांचा विचार केला, तर मान्यता देण्यात आलेली महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांची संख्या यांचा ताळमेळ बसणे अवघड आहे. एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांमध्ये, साडेचार लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. तीच कमी-अधिक परिस्थितीत अभियांत्रिकी, तंत्रशिक्षणाची अवस्था आहे. शिक्षण अध्यापक महाविद्यालयातही हेच वास्तव आहे. त्यामुळे हे वास्तव लक्षात घेतले तर प्रवेश प्रक्रिया नियम, प्राध्यापक भरती, मूल्यांकन, कुलगुरूंची नियुक्ती, अध्ययन, अध्यापन, भौतिक सुविधा, संशोधन यांसारख्या शिक्षणाशी संबंधित असलेल्या विविध निकषांत, या निर्णयामुळे समानता येईल अशी अपेक्षा आहे.

 

त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्याही याचा लाभ होईल. या निर्णयामुळे देशातील उच्चशिक्षणात समानतेचा विचार रुजवण्यास मदत होईल असे म्हटले जात असले; तरी मूळ प्रश्न हा देशातील उच्चशिक्षणात अधिकाधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग उंचावण्याचा आहे. भारतीय उच्चशिक्षणाच्या गुणवत्तेचा आलेख उंचावण्याचे मोठेच आव्हान, या संस्थेच्या पुढे असणार आहे. शेवटी गुणवत्ता हे शिक्षणाचे फलित असून, त्याचा परिणाम देशाच्या विकास प्रक्रियेवर होत असतो. भारतीय तंत्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या संदर्भाने, भारतीय संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीदेखील गुणवत्तेच्या संदर्भाने चिंता व्यक्त केली होती. तेच वास्तव अनेकदा विविध सर्वेक्षणांत समोर आले आहे. यापेक्षा कठीण वास्तव आपल्या पारंपरिक अभ्यासक्रमाचे आहे.

 

पदवी हाती असूनही त्या पदवीचे अपेक्षित ज्ञान, कौशल्य प्राप्त होताना दिसत नाही. त्यामुळे कौशल्याधारित शिक्षणाचा विचार पुढे येतो आहे. आपण मात्र त्या दिशेने आजवर प्रयत्न करू शकलो नाही. आज उच्चशिक्षणाच्या गुणवत्तेचा आलेख फारसा उंचावलेला नाही. त्याच वेळी उच्चशिक्षणातील सहभागही २६ टक्क्यांच्या आसपास आहे. अशा परिस्थितीत बेरोजगारीचा आलेखही उंचावलेला आहे. ‘पीएच.डी’सारखी संशोधनाची पदवी घेऊनही ही मुले पोलीस, तलाठी, ग्रामसेवक भरती यांसारख्या ठिकाणी उभी राहतात. ‘एम.ए’ झालेले विद्यार्थीदेखील चतुर्थश्रेणी पदासाठी अर्ज करतात, हे कसले लक्षण मानायचे? हा प्रश्न आहे. याचा सरळ अर्थ आहे की, पदवी घेऊनही आमचे उच्चशिक्षण अपेक्षित गुणवत्तेचे नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात, २०३५ पर्यंत ५० टक्के विद्यार्थी सहभागाचे उद्दिष्ट ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०’मध्ये राखण्यात आले आहे. आज ५० टक्के विद्यार्थीदेखील उच्चशिक्षणात सहभागी नसताना, बेरोजगारीचा आलेख उंचावला आहे. त्यामुळे गुणवत्तेचा आणि कौशल्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नव्याने आस्तित्वात येणार्‍या नियामकाने प्रशासकीय सुधारणा होतीलही मात्र, आव्हान गुणवत्तेचे आणि उच्चशिक्षणाचा टक्का उंचावण्याचे आहे. हे आव्हान हे नियामक कसे पेलते, यावरच त्याचे फलित मोजले जाईल.

 

देशातील या बदलाचा मार्ग यापूर्वीदेखील विविध सरकारांनी अवलंबला होता मात्र, तो बदल प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. यामागे उच्चशिक्षणाच्या अधिकाराचे केंद्रीकरण होण्याचा धोका असल्याचा आक्षेपही, नोंदवला जात आहे. देशातील उच्चशिक्षणाचे एकच नियामक स्थापन झाल्याने, देशातील विविध संस्थांना उच्चशिक्षणाच्या दृष्टीने विविध नियामकांकडे जाण्याची गरज भासणार नाही. अर्थात, उच्चशिक्षणाच्या दृष्टीने ही शिखर संस्था बनल्याने एका अर्थाने उच्चशिक्षणात ‘एक खिडकी योजना’ निर्माण झाली असेच म्हणावे लागेल. या ‘एक खिडकी योजने’मुळे अभ्यासक्रमात समानता येण्याबरोबर, विविध अभ्यासक्रमांत समन्वय साधण्यास आणि उद्याच्या गरजा लक्षात घेऊन आखणी होण्यास मदत होऊ शकेल. अर्थात, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच या संस्थेच्या निर्मितीचे फलित लक्षात येईल. शेवटी कोणताही निर्णय, धोरण आखताना कितीही चांगले असले, तरी त्याचे फलित हे शेवटी अंमलबजावणी करणार्‍या माणसांच्या विचार प्रक्रियेवर आणि हेतूवरच अवलंबून असते. या निर्णयामुळे कदाचित, सरकारच्या पैशात बचत होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयातून अपेक्षित गुणवत्तेचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही, तर पुन्हा जुन्या पावलांची वाट चालावी लागेल. असे एकत्रीकरण करूनही आपल्याला गुणवत्ता उंचावण्यात यश मिळाले नाही, तर उच्चशिक्षणाची वाट अधिक अंधारमय होण्याचा धोका आहेच.