परकीय गुंतवणुकीचे पुढचे पाऊल!

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांपासून ते चिप उत्पादक, ऑटो कंपन्या, वित्तीय सेवा संस्था आणि ऊर्जाक्षेत्रातील खेळाडूंशी निगडित परदेशी कंपन्यांनी, २०२५ मध्ये आतापर्यंत भारतात किमान १३५ अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची तयारी केली आहे. यांपैकी काही गुंतवणुकीची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली असून, ‘ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स’सारख्या विभागांमधील गुंतवणूक येत्या काही महिन्यांत पूर्ण होईल. परंतु या गुंतवणुकीला मूर्त रूप येण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी लागल्यास, वार्षिक अतिरिक्त २७ अब्ज डॉलर्सचीची थेट विदेशी गुंतवणूक होईल. ही गुंतवणूक गेल्या वर्षीच्या ८१ अब्जांच्या एकूण आवकीपैकी, सुमारे एक तृतीयांश एवढी आहे. एप्रिल-सप्टेंबरमध्ये परदेशी गुंतवणुकीची आवक १६ टक्क्याने वाढून, ५०.४ अब्ज डॉलर्स झाली. यामध्ये इक्विटी आणि पुनर्निवेशित कमाईचा समावेश आहे. यामुळे आशा आहे की, चालू आर्थिक वर्षात एकूण आवक प्रथमच १०० अब्जांचा टप्पा ओलांडेल. अलीकडेच टेक दिग्गज ‘गुगल’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’ आणि ‘अ‍ॅमेझॉन’ने केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीच्या घोषणांमुळे, ही शक्यता सत्यात उतरण्याचा आशावाद आणखीनच वाढला आहे. या गुंतवणुकीमध्ये एकूण वचनबद्धता ७० अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. याव्यतिरिक्त ’फॉसकॉन’, ’विनफास्ट’ आणि ’शेल एनर्जी’सारख्या कंपन्यांकडून ६५ अब्जांहून अधिक, एकत्रित गुंतवणुकीचे आणखी ७५०-८०० गुंतवणूक प्रस्तावही आले आहेत.

यामध्ये खासगी इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल खेळाडूंकडून, स्टार्टअप्समधील लक्षणीय रुचीचा समावेश केलेला नाही. सध्या जागतिक गुंतवणूकदारांना, भारतीय बाजारपेठेत मोठी संधी दिसत आहे. केवळ उपभोगाची गरज पूर्ण करण्यासाठीच नाही, तर जगातील इतर बाजारपेठांसाठीचा एक तळ म्हणून वापर करण्यासाठी आणि अभियंते, वित्त आणि इतर व्यावसायिक यांचा मोठा टॅलेंट पूल वापरण्यासाठीच्या योजनेचाही यात समावेश आहे.

परदेशी कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांनी केलेल्या मोठ्या निर्गुंतवणुकीकरणामुळे, सरकारवर काहीक़ाळ दबाव आला होता. मात्र सध्याच गुंतवणुकीचे प्रवाह सरकारसाठी निश्चित शुभसंकेत आहेत. यांपैकी काहींनी त्यांच्या भारतीय उपक्रमांमध्ये लिस्टिंग झाल्यावर काही भाग विकला होता. याव्यतिरिक्त, अनेक भारतीय कंपन्या जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग होण्यासाठी, इतर बाजारपेठांमध्येही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. परिणामी, निव्वळ परदेशी गुंतवणुकीवरचा दबाव यावर्षी एप्रिल-सप्टेंबरमध्ये ७.६ अब्ज अंदाजित होता, तर गेल्या वर्षी याच काळात तो ३.४ अब्ज होता. संपूर्ण २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी, निव्वळ परदेशी गुंतवणुक एक अब्जापेक्षा कमी होती; कारण गेल्या वर्षी परदेशी कंपन्याचे स्वदेशात पैसे परत घेणे आणि आपल्या देशातील निर्गुंतवणूक सुमारे ५० अब्जांपर्यंत वाढली होती. मोठी परदेशी गुंतवणुकीची वाढत असलेली आवक, निश्चितपणे हा कल उलटण्यास मदत करेल. सध्या अधिक एकूण परदेशी गुंतवणुकी आवकीची गरज आहे आणि त्यावरच सरकारी लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

विक्रमी विदेशी पोर्टफोलिओ बहिर्वाह आणि रुपयाची घसरण या पार्श्वभूमीवर, परदेशी गुंतवणुकीला अधिक बळ मिळेल. या ट्रेंड्सवरून असे दिसून येते की, गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा तंत्रज्ञान क्षेत्रात येत असून, यामध्ये सेमीकंडटरसारख्या नवीन क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुक आकर्षित केली जात आहे. परंतु, ऑटोमोबाईलसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये, ’फोर्ड’ आणि ’जीएम’सारख्या अनेक मोठ्या जागतिक कंपन्यांनी बाहेर पडण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सरकार आता ‘ईव्ही’ क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि आशा आहे की, ‘विनफास्ट’नंतर ‘टेस्ला’सारख्या कंपन्यादेखील देशात उत्पादनाला सुरुवात करतील. मात्र अनेक चिनी कंपन्या या भारतात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहेत. खरेतर या क्षेत्रातील चिनी इलेट्रिकल वाहननिर्मिती कंपन्यांना सरकारने थोडे दूरच ठेवलेले आहे. कारण, चीन हा अत्यंत लबाड देश असून, भारतात राहून काहीतरी इतर उलटी-सुलटी कामे करतील, अशी नेहमीच त्याच्याविषयी धास्ती असते.

परकीय गुंतवणूक वाढीसाठी धोरणात्मक पाऊले : येणार्‍या काळात परदेशातून येणारी थेट विदेशी गुंतवणूक आणखी वाढवण्यासाठी, भारताने अनेक स्तरांवर धोरणात्मक आणि लक्ष्यित पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. त्यातील काही शिफारसी पुढीलप्रमाणे

संपर्क साधायचे प्रमुख देश : भारताने सध्याच्या मुख्य भागीदारांसोबत संबंध अधिक मजबूत करतानाच, नवीन आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांवरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. भौगोलिक गट, प्रमुख देश, पारंपरिक भागीदार असलेले अमेरिका, जपान, सिंगापूर, युके, नेदरलँड्स हे देश आधीपासूनच मोठे गुंतवणूकदार आहेत. तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि वित्तीय सेवांमध्ये अधिक भागीदारीसाठीही भारताने विविध देशांशी संपर्क साधावा.

तंत्रज्ञान व उत्पादन : दक्षिण कोरिया, जर्मनी, तैवान या देशांशी उत्पादन, सेमीकंडटर्स, ऑटोमोबाईल आणि प्रगत अभियांत्रिकीमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करणेही आवश्यक आहे.

ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा: संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया या देशांबरोबर ऊर्जा संक्रमण, अक्षय ऊर्जा, बंदरे, रस्ते आणि लॉजिस्टिसमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी चर्चा करणे आवश्यक आहे.

आसियान देश : व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, थायलंड या देशांशी पुरवठा साखळीत विविधता आणण्यासाठी आणि आशियाई क्षेत्रीय व्यापारात भारताला उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी चर्चा करणे आवश्यक आहे.

उद्दिष्टपूर्तीतील मुख्य कंपन्या आणि क्षेत्रे : भारताने केवळ सरकारी स्तरावरच नव्हे, तर थेट खासगी स्तरावरूनही संपर्काच्या माध्यमातून, ‘मेक इन इंडिया’ आणि ’आत्मनिर्भर भारत’ धोरणांशी जुळणार्‍या कंपन्यांना आकर्षित करणे योग्य ठरेल.

धोरणात्मक पाऊले आणि सुधारणा: परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी धोरणांमध्ये सातत्य, सुलभता आणि स्पर्धात्मकता असणे महत्त्वाचे आहे.

अ. व्यवसाय सुलभता आणि नियामक सुधारणा : एक खिडकी योजना - परकीय गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांसाठी, केंद्र आणि राज्य स्तरावर परवानगी मिळण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि मर्यादित वेळेत पूर्ण करणे अनिवार्य करावे.

करार अंमलबजावणी : जलद आणि विश्वासार्ह व्यावसायिक विवाद निवारणासाठी, समर्पित वाणिज्यिक न्यायालये अधिक सशक्त करणे.

करप्रणालीत स्थिरता : करकायद्यांमध्ये वारंवार होणारे बदल टाळणे आणि दीर्घकालीन करस्थिरता धोरण प्रदान करणे.

ब. पायाभूत सुविधा आणि जमीन सुधारणा

गतिशक्ती योजनेचा विस्तार : जागतिक दर्जाच्या लॉजिस्टिस, बंदरे, विमानतळ आणि कनेटिव्हिटीवर वेगाने काम करणे, ज्यामुळे उत्पादनाचा खर्च कमी होईल.

औद्योगिक भू-बँक: गुंतवणूकदारांना तत्काळ विवादमुक्त आणि पायाभूत सुविधांनी युक्त असलेली जमीन सहज उपलब्ध करून देणे.

विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्मिती : विशिष्ट क्षेत्रांसाठी (उदा. सेमीकंडटर, वैद्यकीय उपकरणे) परकीय गुंतवणुकीच्या गरजेनुसार ‘कस्टमाईज्ड’ विशेष आर्थिक क्षेत्रांची निर्मिती करणे.

क. मनुष्यबळ विकास आणि कौशल्य

कुशल कामगार निर्मिती : उद्योगांच्या मागणीनुसार अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात उच्चस्तरीय कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करणे.

आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहकार्य : जागतिक विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस उघडण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, ज्यामुळे RD आणि टॅलेंट पूलची गुणवत्ता सुधारेल.

ड. गुंतवणूक प्रोत्साहन

’पीएलआय’ योजनेचा विस्तार : युरोप आणि अमेरिकेतील कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी, ’पीएलआय’ योजनेचा लाभ नवीन उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठी (उदा. स्पेसटेक, एआय, रोबोटिस) विस्तारित करणे आवश्यक आहे.

परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणाचे उदारीकरण : माध्यम, ई-कॉमर्स (ज्यामध्ये अजूनही काही निर्बंध आहेत.) यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये स्वयंचलित मार्गाने परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवणे गरजेचे आहे.

या एकत्रित उपायांमुळे, भारत केवळ एक आकर्षक बाजारपेठ न राहता, जागतिक पुरवठा साखळीतील एक विश्वासार्ह आणि स्पर्धात्मक उत्पादन आणि निर्यातकेंद्र म्हणून उदयास येईल.

लक्ष्यित क्षेत्र

सेमीकंडटर आणि इलेट्रॉनिस

इलेट्रिक वाहन (ईव्ही) आणि ऑटोमोबाईल

ग्रीन एनर्जी आणि हायड्रोजन

डेटा सेंटर्स आणि लाऊड सेवा

जीवन विज्ञान आणि फार्मा

प्रमुख कंपन्या/उपक्रम

टीएसएमसी, सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्टेल, मायक्रॉन, फॉक्सकॉन

टेस्ला, बीवायडी, बीएमडब्ल्यू, ह्युन्दाई, विनफास्ट

टोटल एनर्जी, शेल एनर्जी, अदानी ग्रीन/ रिलायन्स (भागीदारी)

अ‍ॅमेझॉन वेब सिरिज , गुगल क्लाऊड, मायक्रोसॉफ्ट अझुर

फायझर, रोच, जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन

परकीय गुंतवणूक वाढवण्याचे उद्दिष्ट

संपूर्ण पुरवठा साखळी भारतात आणणे, डिझाईन आणि उत्पादन केंद्रे उभारणे.

ईव्ही उत्पादन, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक.

मोठ्या प्रमाणात सौर, पवन ऊर्जाप्रकल्प आणि ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन युनिट्स उभारणे.

डेटा लोकलायझेशनच्या वाढत्या गरजेनुसार डेटा सेंटर्समध्ये गुंतवणूक वाढवणे.

संशोधन आणि विकास, लिनिकल ट्रायल्स आणि उच्च-मूल्याच्या औषधी उत्पादनांचे निर्माण करणे.