अशी ही लपवाछपवी...

 

 

देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंबाबतची कागदपत्रे हरवलेली नाहीत, तर ती २००८ पासून सोनिया गांधींच्या ताब्यात आहेत, हा केंद्र सरकारने संसदेत आणि सार्वजनिक पातळीवर केलेला खुलासा प्रशासकीय माहितीपुरता मर्यादित नाही, तर तो लोकशाही, इतिहासाची मालकी, राष्ट्रीय वारसा आणि एका विशिष्ट राजकीय घराण्याच्या सत्ताकेंद्रित मानसिकतेवर झगझगीत प्रकाश टाकणारा ठरला आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लिहिलेली पत्रे, सरकारी पत्रव्यवहार, त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेची ठेवलेली नोंद आणि ऐतिहासिक दस्तावेज हे कोणत्याही परिस्थितीत खरं तर खासगी मालमत्ता ठरू शकत नाहीत. हा देशाचा दस्तावेज आहे, जनतेचा वारसा आहे. त्यामुळे अशा कागदपत्रांचा ताबा एका कुटुंबाकडे असणे आणि तोही वर्षानुवर्षे सरकारला परत न करणे, हा सरळसरळ लोकशाहीवर केलेला प्रहार आहे.

 

२००८ साली नेमके काय घडले? तर संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या काळात सोनिया गांधी या केवळ काँग्रेस अध्यक्षा नव्हत्या, तर त्या सत्तेचा अनौपचारिक केंद्रबिंदू होत्या. त्या काळात नेहरू स्मृती संग्रहालय आणि ग्रंथालयातून तब्बल ५१ पेट्या कागदपत्रे परत नेण्यात आली, असे केंद्र सरकार सांगते. हा कागदपत्रे परत नेण्याचा शब्दच अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा ठरला आहे. ही कागदपत्रे खासगी होती, तर ती आधी राष्ट्रीय संग्रहालयात कशी आणि का ठेवण्यात आली होती? आणि ती सरकारी होती, तर ती खासगीमध्ये ताब्यात घेण्याचा अधिकार सोनिया गांधींना कोणी दिला? का तो त्यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करत मिळवला? लोकशाहीव्यवस्थेत पंतप्रधानांनी लिहिलेली पत्रे, आंतरराष्ट्रीय नेत्यांशी त्यांचा झालेला पत्रव्यवहार, संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, अंतर्गत सुरक्षा, निर्णयप्रक्रियेचे दस्तावेज हे सर्व सरकारी मालमत्ता मानले जातात.

 

ते एका कुटुंबाच्या ड्रॉवरमध्ये कडी-कुलपात बंदिस्त करून ठेवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यामुळेच ‘नेहरूंची पत्रे’ हा भावनिक मुद्दा नसून तो राष्ट्रीय वारशाशी निगडित मूलभूत प्रश्न आहे. हा वारसा एखाद्या घराण्याचा नसतो; तर तो सदैव देशाचा असतो, याचे भानही गांधी कुटुंबाला नाही.कारण, मुळात ‘राष्ट्र प्रथम’ या विचारांपेक्षा ‘घराणे प्रथम’ हीच या घराण्याची आणि पक्षाची प्रारंभीपासूनच नीती. तसेच यामुळे असाही प्रश्न उपस्थित होतो की, ही कागदपत्रे स्वतःकडे ठेवण्यामागचा सोनिया गांधींचा उद्देश नेमका काय होता? आठवणी जपण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे की, इतिहासातील काही अस्वस्थ करणारे संदर्भ, निर्णय, चुकांची नोंद जनतेपासून लपवण्यासाठीची ही सगळी रणनीती?

 

काँग्रेस आणि विशेषतः नेहरू-गांधी घराण्याभोवती संशयाचे वलय हे स्वातंत्र्यपूर्ण काळापासूनच राहिले आहे. ते दशकानुदशके तसेच टिकून आहे. कारण, प्रत्येक वेळी पारदर्शकतेची मागणी होते, तेव्हा उत्तर देण्याऐवजी वस्तुस्थितीवर पडदा टाकण्याचाच प्रयत्न केला जातो. सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूबाबतची फाईल असो वा लालबहादूर शास्त्री यांच्या ताश्कंदमधील आकस्मिक निधनाशी संबंधित दस्तावेज असोत, या सगळ्या प्रकरणांत तत्कालीन काँग्रेसी सरकारांनी राष्ट्रीय हिताच्या गोंडस नावाखाली खरी माहिती देशापासून दडवून ठेवली. नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर या तथाकथित राष्ट्रीय हिताच्या फाईल्स उघड केल्या, तेव्हा अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. त्यामुळे हे स्पष्ट होते की, इतिहास लपवणे ही काँग्रेसची जुनीच प्रवृत्ती आहे, तर इतिहास खुला करणे ही मोदी सरकारची भूमिका आणि हाच या दोन्ही राजकीय संस्कृतींमधील मूलभूत फरक!

 

काँग्रेसने सत्तेचा वापर नेहमीच राष्ट्रीय संस्था मजबूत करण्यासाठी केला, असा तकलादू दावा केला जातो; पण वास्तव वेगळेच. सत्तेचा वापर स्वार्थासाठी, कुटुंबकेंद्रित राजकारणासाठी आणि संस्थांवर नियंत्रण अबाधित ठेवण्यासाठीच अधिक झाला. आणीबाणीच्या काळात कोणत्याही घटनात्मक पदावर नसताना संजय गांधींनी केलेला सत्तेचा बेसुमार गैरवापर आजही लोकशाहीच्या इतिहासावरचा काळा डाग मानला जातो. ‘बोफोर्स’ घोटाळ्याने संरक्षण खरेदीतील अपारदर्शकतेचे भीषण स्वरूप उघडे पाडले. ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात सार्वजनिक ट्रस्टचा कसा वापर करण्यात आला, हे न्यायालयीन प्रक्रियेतून समोर आले. ‘पीएम केअर फंडा’बाबत काँग्रेसने जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवले. पण, ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला विदेशी देणग्या मिळालेल्या असतानाही, त्यावर सोयीस्कररित्या मौन बाळगले. याच मानसिकतेचा झालेला विस्तार म्हणजे, नेहरूंच्या कागदपत्रांचा ताबा. कारण, काँग्रेससाठी सत्ता ही सेवा नव्हे, तर मालकी हक्क आहे.

 

संस्था, इतिहास, वारसा हे सगळेच गांधी कुटुंबाभोवती फिरावे, हीच त्यांची सरंजामवादी धारणा! म्हणूनच, दिल्लीतील १०० एकरांहून अधिक जमीन केवळ नेहरू-इंदिरा-राजीव यांच्या स्मारकांसाठी आजवर वापरण्यात आली. याउलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व माजी पंतप्रधानांना समर्पित असे ‘प्रधानमंत्री संग्रहालय’ उभारले. यात कोणताही पक्षीय अभिनिवेश नाही, तर लोकशाही परंपरेचा सन्मान आहे, हे त्यांनी कृतीतून दाखवून दिले. काँग्रेसने मात्र पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्याशी मृत्यूनंतरही त्यांना अवमानास्पद वागणूक दिली. आर्थिक सुधारणांचे जनक असलेल्या या पंतप्रधानाला काँग्रेसने विस्मरणात ढकलले. कारण, ते गांधी घराण्याबाहेरचे होते. मनमोहन सिंग यांच्याबाबतही ‘मौनी बाबा’ अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली. तसेच, ‘रिमोट कंट्रोल पीएम’ असेही त्यांना संबोधले गेले. कारण स्पष्ट होते, प्रत्यक्षात निर्णय घेतले जात होते ते ‘१० जनपथ’वरुन. अंमलबजावणी होत होती ‘साऊथ ब्लॉक’मध्ये. त्यामुळे गांधी घराण्याच्या राजकारणात व्यक्ती नव्हे, तर वंशच महत्त्वाचा ठरतो, हे पुन्हा-पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

 

आजही काँग्रेसची हीच मानसिकता कायम आहे. राहुल गांधी खासगी दौर्‍यावर गेले की, त्याबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. देशाचा विरोधी पक्षनेता म्हणून पारदर्शकता अपेक्षित असताना, मग अशी गुप्तता का? सोनिया गांधी यांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वी त्यांचे नाव मतदार यादीत कसे समाविष्ट झाले? या प्रश्नाचे आजही काँग्रेसकडे उत्तर नाहीच. कारण, लपवाछपवी ही काँग्रेसच्या राजकारणाची मूलभूत आणि नैसर्गिक शैली आहे. जे समोर येईल, ते प्रश्न निर्माण करेल आणि प्रश्न विचारले जाणे, हे या घराण्याला कधीच सोयीचे वाटले नाही, ठरले नाही.

 

म्हणूनच, नेहरूंच्या कागदपत्रांचा मुद्दा हा केवळ भूतकाळाचा नाही, तर वर्तमान आणि भविष्यासाठी महत्त्वाचा आहे. लोकशाहीमध्ये इतिहास हा कोणाच्या मर्जीतून उपलब्ध होणारा नसतो. तो जनतेचा हक्क असतो. कोणती पत्रे लोकांनी वाचायची आणि कोणती नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार एका कुटुंबाला नाही. ‘राष्ट्रीय वारसा’ हा शब्द केवळ भाषणांपुरता मर्यादित न राहता, कृतीत उतरवला गेला पाहिजे. केंद्र सरकारने ही कागदपत्रे परत मागितली आहेत, हे योग्यच. कारण, नेहरू हे काँग्रेसचे नेते असले, तरी ते सर्वप्रथम भारताचे पंतप्रधान होते. त्यांचे विचार, निर्णय, चुका आणि यश हे सगळे देशाच्या इतिहासाचा भाग. तो इतिहास संपूर्णपणे आहे तसा कोणत्याही चाळणीशिवाय जनतेसमोर यायलाच हवा. नेहरू-गांधी घराण्याभोवती संशयाचे वलय का कायम राहिले, याचे उत्तर याच लपवाछपवीत दडलेले आहे. काँग्रेसच्या राजकीय नैतिकतेवर, त्याच्या लोकशाहीविषयक दाव्यांवर आणि त्याच्या पारदर्शकतेच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी ही आणखीन एक दुष्कृती!