वेगवान मुंबईचा रोडमॅप!

 

 

 

‘क्रेडाई’ ही विकासकांची एकत्रित येऊन बांधलेली व्यवस्था आहे. महाराष्ट्रात ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’ आणि संपूर्ण भारतात आम्ही ‘क्रेडाई’ म्हणून सुपरिचित आहोत. ‘क्रेडाई’चे १८ हजारांहून अधिक सदस्य आहेत. मुंबईत ३ हजार, २०० सदस्य आहेत. विभागीय जसे की, ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई, पालघरे अशी युनिट्सदेखील कार्यरत आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा आणि विकासक यांच्यातील एक दुवा म्हणून ‘क्रेडाई’ कार्यरत आहे. सरकार किंवा संबंधित विभाग जेव्हा एखादा शासननिर्णय घेतो, विकास आराखडा नियमावली बनवतो, तेव्हा त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनेकदा काही अडचणी असतात. या सगळ्या अडचणी आणि समस्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ‘क्रेडाई’ आहे. गृहखरेदीदारांना आमच्या सदस्यांबाबत विश्वास असतो. आमचे सर्व सदस्य विकासक हे ‘महारेरा’ नोंदणी असणारे आणि अधिकृत परवानग्या घेऊन बांधकाम करतात.

 

 

या जुन्या इमारती १९४७, १९५०, १९६०, १९८०च्या काळात बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारतींच्या मालकीहक्काची समस्या अतिशय गंभीर आहे. त्यानंतर नवीन विकास आराखडा आला आणि आरक्षण बदलले. काही ठिकाणी नौदलाचे आणि हवाईदलाचे नियम लागू झाले. अशा वेगवेगळ्या समस्या आज पुनर्विकासासमोर आहेत. अनेकदा नागरिकांना आणि विकसकांना दोघांनाही यातील काही कायदेशीर बाबी माहीत नसतात. बांधकाम सुरू करत असताना अनेकदा या गोष्टी समोर येतात. त्यामुळे नागरिकांनाही मला सांगावे वाटते की, विकसक तुम्हाला त्रास देण्यासाठी येत नाहीत, करोडोंची गुंतवणूक ते करतात. मात्र, तांत्रिक अडचणींत प्रकल्प रखडतात. ७० ते ८० टक्के प्रकल्प पूर्ण होतात, केवळ दहा ते २० टक्के प्रकल्प रखडतात. त्यामध्ये या सर्व समस्या असतात.

 

 

या गृहनिर्माण धोरणाचे एकच उद्दिष्ट आहे. ते म्हणजे ’सर्वांसाठी घरे’ आणि ‘परवडणारी घरे.’ आमच्या सर्वच बैठकींमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आम्हा विकासकांना मार्गदर्शन करत असतात की, आज तंत्रज्ञानाने खूप प्रगती केली आहे. तुम्ही चार-पाच वर्षे एका प्रकल्पासाठी लावू नका. नवीन तंत्रज्ञान आणा. पाच-सात वर्षे एका इमारतीला हा काळ आता संपला आहे. आता तुम्ही किमान दोन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करायला हवा.

 

 

२०१६पासून राज्यात ‘रेरा’ कायदा लागू आहे. ‘रेरा’ने स्पष्ट सांगितले आहे की, तुम्ही चांगली घरे बनवा आणि त्याची खात्री द्या. म्हणजे, ‘ओसी सर्टिफिकेट’ मिळाल्यानंतर पुढील पाच वर्षे त्या इमारतीची कोणतीही तक्रार आली, तर ते काम विकासकाला करून द्यावे लागते. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. आता नियम इतके कडक झाले आहेत की, कोणीही त्यात काहीही गोंधळ अथवा फेरफार करू शकत नाही. पुढच्या पिढीची निवड चांगली, दर्जेदार घरे ती ही सर्व सुविधांसह बांधलेल्या घरांना आहे. आज बाजारात स्पर्धा वाढली आहे. अशा वेळी जर आम्ही चांगली आणि परवडणारी घरे बनवली नाहीत, तर ती कोणीही घेणार नाही.

 

 

विकासकांबद्दल नागरिकांमध्ये ही मानसिकता हिंदी चित्रपटांनी तयार केली आहे, असे मी म्हणेन. बिल्डर म्हणजे गुंड, फसविणारे आणि गुन्हेगार प्रवृत्तीचे लोक. बिल्डर म्हणजे चोर; ते नागरिकांची फसवणूक करतात. मात्र, आज असे राहिलेले नाही. आज विकासक अत्यंत हुशार, उच्चशिक्षित आणि सुशिक्षित आहेत. आमच्या कार्यालयांतदेखील अत्यंत सुशिक्षित कर्मचारी वर्ग आहे. आमच्या गृहखरेदीदारांना सर्वोत्तम सुविधा आणि दर्जेदार घरे देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

 

 

एखादे क्षेत्र विकसित झाले की त्याच्या आजूबाजूचे क्षेत्र विकसित झालेच पाहिजे. कारण, त्या विकसित क्षेत्रावरील भार त्यामुळे हलका होतो. मुंबईचे तसेच होत आहे. मुंबईत आता जागेची अत्यंत कमतरता आहे. अशा वेळी नवी मुंबई, पुढे पालघर, नवी मुंबईचा विकास होणे आवश्यकच आहे. मात्र, ‘मुंबई ३.०’ किंवा ‘मुंबई ४.०’ होत असताना, त्या भागांत रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या गेल्या पाहिजे. पालघरमध्ये आता वाढवण बंदर बांधण्यात येत आहे. देशातील सर्वांत मोठं बंदर असणार आहे. यामुळे मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या संधी येथे निर्माण होतील. सरकार याठिकाणी सर्वच विकासकामे, गृहनिर्मिती ही भागीदारीत करण्यासाठी आवाहन करते आहे. आम्ही नेहमीच सरकारला सहकार्य करतो. यावेळी आमचे पूर्ण सहकार्य असेल.

 

 

आजच्या सरकारचे एक व्हिजन आहे. त्यांना कोणती कामे पूर्ण करायची आहेत, त्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आणि संपूर्ण प्लॅनिंग तयार आहे. कोस्टल रोड झाला, आता पुढे तो दहिसर, मिरा-भाईंदरपर्यंत विस्तारत आहे. हे सरकार सर्व शयतांवर काम करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे व्हिजनच ४० मिनिटांत मुंबईच्या एका टोकाहून कोणत्याही दुसर्‍या टोकाला प्रवास करता येणे शय झाले पाहिजे. हे ‘व्हिजन ४०’ आपण येत्या दोन वर्षांत म्हणजेच २०२७ पर्यंत पूर्ण झालेले नक्की पाहू!