‘इंडिगो’चे संकट : कोण किती बळकट?

 

 

डिसेंबर महिन्याच्या प्रारंभीच भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रात अग्रगण्य मानल्या जाणार्‍या ‘इंडिगो एअरलाईन्स’ने आपल्या मनमानीने व उद्दामपणे प्रवाशांना ज्या बेमुर्वतखोरपणे सरकारी प्रयत्न-पुढाकाराला भीक न घालता धारेवर धरले, त्या व्यवस्थापकीय मनमानी वा उद्दामपणाला तोड नाही. विमान वाहतूक क्षेत्रात यापूर्वी विमान वाहतूक कर्मचार्‍यांपासून वैमानिकांच्या संपापर्यंतचे कित्येक प्रयत्न पाहण्यात आले. मात्र, ‘इंडिगो’ने अचानक, अघोषितपणे; मात्र एकप्रकारे नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला व्यवस्थापन प्रेरित ‘बंद’ हासुद्धा कदाचित, ‘व्यवस्थापकीय संप’ पद्धतीचा आगळा-वेगळा आक्रस्ताळा प्रकारच म्हणावा लागेल.

 

अशाप्रकारे ‘इंडिगो एअरलाईन्स’द्वारा देशभरातील हजारो उड्डाणे रद्द करून अक्षरश: लाखो प्रवाशांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता, विमान वाहतूक रद्दच नव्हे; तर बंद करण्याचा सपाटा लावला. शेवटी त्याची दखल सरकारने घेणे अपरिहार्य व आवश्यक ठरले. यातूनच ‘इंडिगो’ने प्रवाशांपासून प्रशासनापर्यंत सर्वांच्याच आशा-अपेक्षांना कसे मातीमोल करण्याचे व्यावसायिक धारिष्ट्य केले, हे आता पुरतेपणी व सर्वांपुढे आले आहे. त्यातूनच या हवाई वाहतूक कंपनी व्यवस्थापनाचा दुराग्रही मनमानीपणा स्पष्ट झाला आहे.

 

ग्राहकांसह आम जनतेचा आक्रोश व ‘इंडिगो’च्या उद्दामपणाची गांभीर्याने नोंद घेत, केंद्र सरकारने याप्रकरणी हस्तक्षेप करणे अपरिहार्यच होते. सरकारने काहीशा उशिराने लक्ष घातल्यानंतर देशांतर्गत सर्वात मोठ्या अशा हवाई वाहतूक करणार्‍या ‘इंडिगो’शी संबंधित विविध संदर्भात जे मुद्दे प्रामुख्याने पुढे आले ते पुढीलप्रमाणे : 

 

हवाई वाहतुकीला अधिक सक्षमतेसह सुरक्षेची जोड देण्यासाठी व विशेषत: याचवर्षी अहमदाबाद विमानतळावर घडलेल्या भीषण अपघातानंतर केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाने काही नवे दिशानिर्देश जारी केले होते. यामध्ये विमानचालकांचे कामकाज व कामाचे तास नव्याने स्पष्ट करण्यात आले होते. हे नवे निर्देश दि. १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू करण्यात आले होते व त्यासंबंधी मंत्रालयाने सर्वच हवाई वाहतूक कंपन्यांना पूर्वसूचित केले होते. असे असूनही ‘इंडिगो’ने या नव्या नियमांमुळे विमानचालकांची संख्या व त्यापोटी त्यांचे वेतन वाढेल, या तद्दन बाजारू विचाराने या नव्या नियमांची अंमलबजावणी केलीच नाही.

 

असे होण्याचे या प्रकरणातून दिसून आलेले महत्त्वाचे कारण म्हणजे, हवाई वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेले नवे नियम हे न्यायालयाच्या २०२४ मध्ये दिलेल्या निर्देशांवर आधारित आहेत. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने दिलेली ढील व वाढीव कालमर्यादा, हवाई वाहतुकीची वाढती गरज, ‘इंडिगो’ची या क्षेत्रात ८० टक्के व्यवसायासह असणारी व्यावसायिक दादागिरी-प्रशासनिक मनमानी या सार्‍यांच्या परिणामी या मुद्द्यांची गांभीर्याने अंमलबजावणी झालीच नाही.

यासंदर्भातील नव्याने केलेल्या पडताळणीत स्पष्ट झालेली बाब म्हणजे, जागतिक पातळीवर हवाई वाहतूक व्यवसायाचा अभ्यास करता; विमानतळ प्रशासन, प्रत्यक्ष हवाई वाहतूक व ग्राहकसेवेसह एकूणच हवाई वाहतूक क्षेत्रातील खर्चाचा व खर्चाच्या प्रमाणात भारतीय हवाई वाहतूक जागतिकस्तरावर सर्वाधिक खर्चिक ठरली असून, त्याचा बोजा भारतीय ग्राहक आधीच सोसत आहेत.

हवाई वाहतूक व्यवसाय-व्यवस्थापनातील मूलभूत तत्त्व म्हणजे, त्यामध्ये समाविष्ट असणारा महत्त्वाचा व मूलभूत घटक म्हणजे प्रवासी व वैमानिकांमधील परस्पर विश्वास. यातूनच सुरक्षित, गतिमान व आरामदायी प्रवासासाठीचे खात्रीशीर वाहन-साधन म्हणून प्रवासी जनता विमान वाहतुकीचा विचार करते व त्यासाठी प्रसंगी खर्चिक पर्यायपण स्वीकारते.

 

असे असताना एखादी विमान वाहतूक कंपनी नैसर्गिक आपत्ती वा नियंत्रणाबाहेरच्या वाहतूक परिस्थितीमुळे नव्हे, तर अंतर्गत व्यवस्थापकीय म्हणजेच ‘ऑपरेशनल’ कारणाने अचानक व पूर्वसूचना न देता; आपली सेवा अनिश्चित स्वरूपात स्थगितच नव्हे, तर खंडित करते, अशा वेळी ही व्यवस्थापकीय मनमानी सर्वच दृष्टीने असहनीय होते. या क्षेत्राचे व्यावसायिक स्वरूप पाहता, ‘इंडिगो’ची भूमिका म्हणूनच अक्षम्य ठरते.

 

प्रशासकीयसंदर्भात व सकृतदर्शनी जरी ‘इंडिगो’ आपल्या निर्णयाचे खापर हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे निर्देश व या निर्देशांचे पालन करताना उत्पन्न झालेली आव्हानात्मक स्थिती यावर फोडत आहे. असे करताना प्रशासकीय निर्देशांचे पालन करण्याची जी प्रशासकीय व व्यवसाय-व्यवस्थापनासाठी अत्यावश्यक अशी म्हणजेच ‘गव्हर्नन्स’विषयक महत्त्वपूर्ण मुद्द्याला सोयीस्करपणे ज्या पद्धतीने बगल देण्यात आली, ती बाब अधिकच चीड आणणारी ठरते.

 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुठल्याही हवाई वाहतूक कंपनीकडून असा प्रकार घडल्यास त्यावर संबंधित सरकार वा प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर दंड, दंडात्मक कारवाई, कायदेशीर खटले, व्यवसाय निलंबन अशा स्वरूपाची मोठी व थेट कारवाई खात्रीने व तातडीने केली जाते. यासंदर्भात सरकारीस्तरावर त्वरित व तातडीची कारवाई महत्त्वाची ठरते. मात्र, वेगवान म्हणून खर्चिक असूनही, लाखो प्रवाशांनी पसंत केलेली देशातील प्रमुख हवाई वाहतूक कंपनी देशांतर्गत बहुसंख्य प्रवाशांना आपली सेवा अचानकपणे व कुठलीही पूर्वसूचना न देता, ज्या पद्धतीने वंचितच नव्हे, तर टांगतीवर ठेवते. अशा प्रकारे खर्‍या अर्थाने अत्यंत महत्त्वाच्या, संवेदनशील व सेवाप्रवण सेवा क्षेत्रात सुरू झालेल्या मनमानीला वेसन घालणे तर दूर, त्यावर प्राथमिक स्वरूपातील कारवाईची सुरुवात करण्यासाठी सरकारने चार दिवस वाट पाहिली. दरम्यान, मोठे नुकसान सर्वांचेच झाले, त्याचे काय? याचे उत्तर केंद्र सरकारला पण द्यावे लागणार आहे.

 

त्यादृष्टीने प्रसंगी देशांतर्गतच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हवाई वाहतूक सुचारू व सुरळीतपणेच नव्हे, तर सातत्याने व संवेदनशील स्वरूपात सुरू राखण्यासाठी सर्वच अटी व शर्ती नव्याने लिहाव्या लागतील, प्रसंगी शोधाव्यासुद्धा लागतील. ‘इंडिगो’ प्रकरणाचा हाच मोठा व महत्त्वाचा बोध ठरतो.