Bureau of Port Security : भारताच्या सागरी सुरक्षेला नवी दिशा,‘ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी’ची स्थापना

नवी दिल्ली : (Bureau of Port Security) देशातील जहाजे आणि बंदरगाहांची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह यांनी ‘ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी’ (BoPS) (Bureau of Port Security) या स्वतंत्र व समर्पित संस्थेच्या स्थापनेसंदर्भात उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला केंद्रीय बंदरे, नौवहन व जलमार्ग मंत्री तसेच केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री उपस्थित होते.(Bureau of Port Security)

 

बैठकीदरम्यान अमित शाह यांनी देशभरातील बंदरगाहांसाठी भक्कम, आधुनिक आणि धोका-आधारित सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याची गरज अधोरेखित केली. बंदराची व्यापारी क्षमता, भौगोलिक स्थान, संवेदनशीलता आणि अन्य निकष लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने व जोखमीच्या आधारे सुरक्षा उपाय राबवावेत, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.(Bureau of Port Security)

 

नुकत्याच अधिनियमित झालेल्या मर्चन्ट शिपिंग ऍक्ट, २०२५मधील कलम १३ अंतर्गत ‘ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी'ची (Bureau of Port Security) स्थापना वैधानिक संस्था म्हणून केली जाणार आहे. हे ब्युरो केंद्रीय बंदरे, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालयाच्या (MoPSW) अधीन कार्य करेल. जहाजे, बंदर परिसर आणि संबंधित सुविधांची सुरक्षा, नियमन व तपासणी ही त्याची मुख्य जबाबदारी असेल. ‘ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी'ची (Bureau of Port Security) रचना ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी (BCAS)च्या धर्तीवर करण्यात येत आहे.(Bureau of Port Security)

 

‘ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी'चे (Bureau of Port Security) नेतृत्व वेतन स्तर-१५ मधील भारतीय पोलीस सेवेतील (IPS) वरिष्ठ अधिकारी करणार आहेत. नौवहन महानिदेशक हे ‘ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी'चे (Bureau of Port Security) महानिदेशक म्हणून कार्यभार सांभाळतील. ही संस्था सुरक्षा विषयक माहितीचे वेळेत विश्लेषण, संकलन व देवाणघेवाण करेल. यामध्ये सायबर सुरक्षेला विशेष प्राधान्य देण्यात येणार असून, बंदरांच्या आयटी पायाभूत सुविधांना डिजिटल धोक्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र विभाग कार्यरत असेल.(Bureau of Port Security)

 

बंदरगाह सुरक्षेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाला बंदरांसाठी रेकग्नाईस सेक्युरीटी ऑर्गनायझेशन (RSO) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सीआयएसएफ बंदरांची सुरक्षा तपासणी, सुरक्षा आराखडे तयार करणे तसेच खासगी सुरक्षा एजन्सींना प्रशिक्षण देणे व प्रमाणित करणे हे काम करेल. या माध्यमातून भारताच्या सागरी सुरक्षेला नवी दिशा आणि बळ मिळणार आहे.(Bureau of Port Security)