मुंबई : (VB-G Ram G Bill 2025) लोकसभेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) चे नाव बदलून ‘विकसित भारत-जी राम जी’ करण्यात आले असून, अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये बदल करणारे विधेयक आज प्रचंड गदारोळात मंजूर झाले. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी हे विधेयक पटलावर ठेवले. विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत कागदाचे तुकडे भिरकावल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज शुक्रवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले.
मनरेगा योजना भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली होती
शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, “मनरेगा योजना भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली होती. नवीन बदलांमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचार कमी होईल. राज्य सरकारांचा सहभाग वाढवून ही योजना अधिक प्रभावी केली जाईल. रामराज्य हे महात्मा गांधींचे स्वप्न होते, त्यामुळे बापूंच्या नावावर काहीही प्रश्न नाही.” त्यांनी विरोधकांना अहिंसेची आठवण करून दिली आणि विधेयकाची प्रत फाडणे हे महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या धोरणाविरुद्ध असल्याचे सांगितले.
विरोधकांनी विधेयकावर टीका करताना, काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या, “हे विधेयक मनरेगा योजना संपवण्याचा कट आहे. एवढ्या महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही.” लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांना फटकारत सांगितले की, “सभागृहात जनतेचे मुद्दे मांडायला हवेत, गदारोळ करून प्रश्न सुटणार नाही.”
‘व्हीबी-जी राम जी’ योजना काय आहे?
‘व्हीबी-जी राम जी’ ही नवीन योजना मनरेगाच्या सारखीच रोजगार हमी देणारी आहे, पण यात काही महत्वाचे बदल केले गेले आहेत. सरकारच्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला १२५ दिवस काम करण्याची हमी दिली जाईल, जे मनरेगामध्ये १०० दिवसांपुरती मर्यादित होते. हा रोजगार अशा कुटुंबांना मिळेल जिथे प्रौढ सदस्य कोणत्याही विशेष कौशल्याशिवाय काम करण्यास तयार असतील.
मुख्य उद्देश
‘व्हीबी-जी राम जी’ योजना केवळ रोजगार उपलब्ध करून देत नाही, तर ग्रामीण भागात शाश्वत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देते.
कामाची प्रमुख क्षेत्रे
- जलसुरक्षा: तलाव, नाले, पाण्याचे तटबंदी आणि इतर जलसंधारण संबंधित कामे
- ग्रामीण पायाभूत सुविधा: रस्ते, पूल, सामुदायिक सभागृहे आणि इतर मूलभूत सुविधा
- रोजगार व उपजीविकेशी संबंधित कामे: कृषी सहाय्य, लघुउद्योग, इतर ग्रामीण रोजगार संधी
- प्रतिकूल हवामान व नैसर्गिक आपत्ती: नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम कमी करण्यासाठी हवामानाशी संबंधित उपाय
या सर्व कामांतून तयार होणाऱ्या मालमत्तांना ‘विकसित भारत नॅशनल रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेक’ मध्ये समाविष्ट केले जाईल, ज्यामुळे ग्रामीण विकासाचे एक संपूर्ण आणि एकात्मिक मॉडेल तयार होईल.