Central Railway : मध्य रेल्वेची तिकीटविरहित प्रवाशांविरोधात कडक कारवाई

२७.५१ लाख प्रकरणांतून १६४.९१ कोटी रुपयांचा दंड वसूल

    18-Dec-2025   
Total Views |
Central Railway
 
मुंबई : (Central Railway) प्रवाशांना सुरक्षित, सुरळीत आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देण्याच्या ठाम वचनबद्धतेतून मध्य रेल्वेने अनधिकृत व तिकीटविरहित प्रवासाविरोधात कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. संपूर्ण रेल्वे जाळ्यावर राबवण्यात आलेल्या नियोजनबद्ध आणि सघन तिकीट तपासणी मोहिमांमुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५) दरम्यान मोठे यश मिळाले आहे.(Central Railway)
 
या कालावधीत मध्य रेल्वेच्या (Central Railway) समर्पित तिकीट तपासणी पथकांनी तिकीट नसलेले, अपूर्ण किंवा अवैध प्रवास परवाना असलेले २७.५१ लाख प्रवासी पकडले. मागील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ही संख्या २५.०८ लाख होती, म्हणजेच सुमारे १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या कारवाईतून १६४.९१ कोटी रुपयांचा विक्रमी दंड वसूल करण्यात आला असून, हा आकडा मागील वर्षातील १३८.४४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १९ टक्क्यांहून अधिक आहे.(Central Railway)
 
हेही वाचा : VB-G Ram G Bill 2025: विरोधकांनी प्रत फाडून फेकली, पण व्हीबी-जी राम जी विधेयक लोकसभेत मंजूर झालेच
 
नोव्हेंबर २०२५ या एका महिन्यातच तिकीट तपासणी मोहिमांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली. या महिन्यात ३.७४ लाख तिकीटविरहित व अनधिकृत प्रवासी पकडण्यात आले, तर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ही संख्या २.९८ लाख होती. यामधून २३.६३ कोटी रुपयांचा दंड वसूल झाला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ६८ टक्क्यांनी अधिक आहे.(Central Railway)
 
विभागनिहाय पाहता, भुसावळ विभागातून ५९.२५ कोटी रुपये, मुंबई विभागातून ४८.७९ कोटी रुपये, पुणे विभागातून १८.४० कोटी रुपये, नागपूर विभागातून १८.१३ कोटी रुपये, सोलापूर विभागातून ७.५० कोटी रुपये तर मुख्यालय स्तरावर १२.८२ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.(Central Railway)
 
मध्य रेल्वे तिकीटविरहित प्रवाशी दंड अनधिकृत प्रवासी Central Railway passengers without tickets fine unauthorized passengers
गायत्री श्रीगोंदेकर

गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.