गुलाबी थंडीत विरोधक गारद, अधिवेशनावर महायुतीचीच जरब!

 

 

 

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी महायुती सरकारने ‘विकसित महाराष्ट्रा’करिता घेतलेल्या बहुविध निर्णयांची छाप स्पष्टपणे दिसून आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीप्रमाणे संयम बाळगत आणि प्रसंगी आक्रमक पवित्रा घेत, सरकारची भूमिका, निर्णय सभागृहासमोर मांडले. यावेळी फडणवीस सरकारने एकूण ७५ हजार २८६ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करत ‘विकसित महाराष्ट्रा’च्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. विशेषत: अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आणि आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी सर्वाधिक १५ हजार ६४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थींसाठी सहा हजार १०३ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद करत विरोधकांच्या योजना बंद होण्याच्या अपप्रचाराला मुख्यमंत्र्यांनी चाप लावला. याशिवाय, महसूल व वनविभाग, उद्योग, ऊर्जा, कामगार, खनिकर्म, नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम यांसह विविध विभागांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली, तर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी तीन हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले.

 

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत एकूण १८ शासकीय विधेयकांपैकी १६, तर विधान परिषदेत चार विधेयके संमत करण्यात आली. यावेळी ‘महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक, २०२५’ दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या नव्या कायद्यानुसार, पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासकीय सेवा, पोलीस, वनसेवा अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य, शासकीय-निमशासकीय संस्था, महामंडळे, प्राधिकरणे आदी सर्व लोकसेवक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसाठी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील. यामुळे राज्यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात निश्चितच मदत होईल. याव्यतिरिक्त, मानवी सन्मानाला प्राधान्य देणारे आणि कायद्यातील भेदभावजनक भाषा दूर करणारे महत्त्वाचे सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले.

 

जुन्या ‘बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगिंग अ‍ॅट’मधील ‘महारोगी’ हा अपमानास्पद शब्द काढून टाकण्यासाठी आणि भीक मागण्यावर कठोर निर्बंध घालण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले. तसेच, धर्मांतरण आणि ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्यासाठी नेमलेल्या पोलीस महासंचालकांच्या समितीचा अहवाल लवकरच येणार असून, त्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात दिली.

 

तसेच राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेऊन मतदारांसमोर विकासाचा आराखडाच सादर केला. मग ती मुंबई-लातूर जनकल्याण द्रुतगती मार्गाची घोषणा असेल अथवा मुंबईला पागडीमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय, अधिवेशनात मुंबईचे प्रश्न, मुंबईतील पुनर्विकास हे मुद्दे प्रकर्षाने सरकारच्या अजेंड्यावर दिसून आले. त्यामुळे खरं तर या अधिवेशनाच्या माध्यमातून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करुन पालिका निवडणुकीत त्याचा लाभ मिळवण्याची संधीही विरोधकांनी गमावली. दुसरीकडे सत्ताधार्‍यांनी मात्र अधिवेशनातूनच पालिका निवडणुकांमधील विकासाचा अजेंडा जनतेसमोर मांडत, विरोधकांचीच कोंडी केली.

 

तसेच यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याच्या विविध भागांत बिबट्याचा वाढता प्रादुर्भाव आणि भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दादेखील चांगलाच गाजला. अधिवेशन काळात जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी विधानभवन परिसरात बिबट्याचा वेश धारण करून प्रवेश केला. त्यांनी घेतलेले हे बिबट्याचे रूप माध्यमांसह सर्वसामान्यांच्याही चर्चेचा विषय ठरले आणि बिबट्यांचा प्रश्नही चर्चेत आला.

 

एकंदरीत, संपूर्ण अधिवेशनादरम्यान काही विषय फार खेळीमेळीत, तर काही आक्रमकतेत पार पडले. विशेषत: महसूल विभागाने अनेक निर्णय घेऊन आपल्या उल्लेखनीय कामगिरीचे दर्शन घडवले. महसूल विभागाच्या वतीने सुरू असलेल्या कामांबद्दल विजय वडेट्टीवार आणि जयंत पाटील यांच्यासारख्या विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कौतुक केले. या अधिवेशनात ‘सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा’ विधेयक आणि तुकडेबंदी कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करणारे ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५’ मंजूर करून महसूल विभागाच्या दमदार कामगिरीचे दर्शन घडले. तसेच, गुटखाविक्रीला आळा बसण्याकरिता कायद्यात बदल करून गुटखा व्यवसाय करणार्‍यांवर ‘मकोका’ लागू करण्याबाबत दुरुस्ती करणे आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरातील अवैध गुटख्याची दुकाने पाडण्याच्या घोषणेमुळे राज्य सरकारचा जनतेप्रति असलेला संवेदनशील दृष्टिकोन अधोरेखित झाला. यासोबतच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्याची ऐतिहासिक घोषणाही या अधिवेशनात केली. मुंबईतील वडाळा विभागातील अतिक्रमणावर कडक कारवाई करणे, तसेच संशयित वस्त्यांमध्ये ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’ राबवून बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीररित्या वास्तव्यास आढळल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली.

 

एकूणच या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विकास, प्रशासन आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. शेतकरी, महिला, युवक, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासनातील सुधारणा याबाबत ठोस भूमिका मांडत, सरकारने आपली विकासाभिमुख दिशा स्पष्ट केली. केवळ घोषणाबाजी न करता निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होईल, यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे अधिवेशन केवळ एक औपचारिक न राहता, कार्यक्षमतेचा ठसा उमटवणारे ठरले. अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर शिक्कामोर्तब, जनतेशी निगडित प्रश्नांवर सरकारची ठाम भूमिका आणि त्याच वेळी विरोधकांची दिशाहीनता, विस्कळीतपणा आणि मुद्द्यांचा अभाव हे या अधिवेशनाचे ठळक वैशिष्ट्य ठरले.

 

 

विरोधी पक्षांना मात्र या अधिवेशनात हवा तसा सूर गवसला नाही. ते केवळ विरोधी पक्षनेतेपदाच्या मागणीत रमलेले दिसले. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांपेक्षा विरोधकांना स्वत:च्याच पदांसाठीच्या भांडाभांडीत अधिक रस असल्याचा संदेशही जनतेत गेला. त्यामुळे या अधिवेशनात विरोधकांकडे ना ठोस मुद्दे होते, ना एकसंध भूमिका. गोंधळ घालणे आणि ‘वॉकआऊट’ हा त्यांचा एकमेव राजकीय कार्यक्रम असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा दिसून आले. राज्यातील ज्वलंत विषयांवर सरकारला आव्हान देण्यातही विरोधकांनी फारसा रस घेतला नाही. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने हिवाळी अधिवेशनात एकहाती वर्चस्व राखलेले पुनश्च दिसून आले.

 

महाविकास आघाडीमधील अंतर्गत कलह आणि मतभेदांमुळे अधिवेशन काळात त्यांच्या कमकुवतपणाचे दर्शन घडले. भास्कर जाधव, विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील आणि नाना पटोले यांना वगळता, विरोधी पक्षांतील कुणीही फारसे सक्रिय दिसले नाहीत. उद्धव ठाकरे नेहमीप्रमाणे एक दिवस विधानभवनात येऊन आपली हजेरी लावून गेले. याउलट, सत्ताधारी पक्षातील अनेक मंत्री आणि आमदारांनी लक्षवेधी सूचना, प्रश्नोत्तरे आणि औचित्याच्या मुद्द्यांद्वारे चमकदार कामगिरी केली. यामध्ये मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री पंकज भोयर, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आ. अमीत साटम, आ. योगेश सागर, आ. महेश लांडगे यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल.

 

या अधिवेशनात महिला सक्षमीकरण, शेतकरी हिताचे निर्णय, कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न, प्रशासकीय सुधारणा आणि विकासकामांचा आढावा, हे विशेष मुद्दे गाजले. यातील काही मुद्द्यांवर तीव्र चर्चा झाली. मात्र, सरकारने संयम राखत आणि आकडेवारीसह उत्तर देत आपली भूमिका भक्कमपणे मांडली. यामुळे जनहितासाठी काम करण्याची सरकारची तयारी आणि स्पष्टता अधोरेखित झाली. अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर शिक्कामोर्तब आणि जनतेशी निगडित प्रश्नांवर सरकारची ठाम भूमिका, यामुळे महायुती सरकारच्या कार्यक्षमतेवर सकारात्मकतेचा ठसा उमटला.

 

यंदाचे अधिवेशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या त्रिकुटाच्या निर्णयक्षमतेचे प्रतिबिंब ठरले. एकंदरीत, हे अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या सत्ताधार्‍यांसाठी यशस्वी, तर विरोधकांना पुन्हा एकदा आत्मपरीक्षणाची वेळ आली आहे, हाच संदेश देणारे ठरले.