Smart City : स्मार्ट सिटी मोहिमेला मोठे यश
देशभरात १.५५ लाख कोटींचे ७,७४१ प्रकल्प पूर्ण
17-Dec-2025
Total Views |
_202512171609328212_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "Smart City")
नवी दिल्ली : (Smart City) देशभरातील शहरी विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटीज (Smart City) मिशनअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ८,०६४ प्रकल्पांपैकी ७,७४१ प्रकल्प पूर्ण झाले असून केवळ ३२३ प्रकल्प अद्याप कार्यान्वयनाच्या टप्प्यात आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिली आहे.(Smart City)
पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे १ लाख ५५ हजार ३८६ कोटी रुपये असून, स्मार्ट सिटीज (Smart City) मिशनअंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या १ लाख ६४ हजार ८११ कोटी रुपयांच्या एकूण कामांपैकी मोठा टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आला आहे. उर्वरित ९,४२५ कोटी रुपयांचे प्रकल्प सध्या विविध शहरांमध्ये सुरू असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.(Smart City)
राज्यसभेतील एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की, स्मार्ट सिटीज (Smart City) मिशनअंतर्गत देशातील १०० शहरांचा विकास करण्यात आला. या मिशनमध्ये एरिया-बेस्ड विकासावर भर देण्यात आला असून, यामध्ये रेट्रोफिटिंग, पुनर्विकास, ग्रीनफिल्ड प्रकल्प तसेच पॅन-सिटी स्मार्ट उपाययोजना राबविण्यात आल्या. वाहतूक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, पर्यावरण, नागरी प्रशासन आणि डिजिटल सेवा या क्षेत्रांचा यात समावेश आहे.(Smart City)
हेही वाचा : Bangladeshi Infiltrators : बांग्लादेशी घुसखोरांविरोधात आदिवासी समाजाने छेडली मोहीम!
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आणि डेटा-आधारित प्रणालींचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर्स, स्मार्ट मोबिलिटी, ई-गव्हर्नन्स, स्मार्ट पाणीपुरवठा आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रणालीमुळे नागरी सेवा अधिक कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख झाल्या आहेत.(Smart City)
सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ४७,४५८ कोटी रुपयांचे केंद्रीय आर्थिक सहाय्य मिळवले असून, हे एकूण केंद्रीय वाट्याच्या सुमारे ९९ टक्के आहे. त्यापैकी ४६,०९३ कोटी रुपये, म्हणजेच जवळपास ९७ टक्के निधीचा वापर करण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटी (Smart City) मिशनमुळे शहरांतील राहणीमान सुधारले असून, शाश्वत विकास, सुरक्षितता, हरित व सार्वजनिक जागांचा विस्तार आणि नागरिकांना सुलभ, आधुनिक सेवा उपलब्ध करून देण्यास मोठी मदत झाली आहे, असा दावा मंत्रालयाने केला आहे.(Smart City)
गायत्री श्रीगोंदेकर
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.