ग्रामविकासाचे ‘म्युच्युअल’ प्रयत्न
Total Views |
देशाच्या आर्थिक प्रवासात भांडवली बाजाराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. नव्या रोजगारनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेले भांडवल याच बाजारातून उभे राहते. मात्र, आजही देशातील ग्रामीण लोकसंख्या या भांडवली बाजारापासून दूर आहे. बचत ही मुख्यतः पारंपरिक योजनांत केलेली आहे. यामुळे ग्रामीण नागरिक संपत्ती निर्मितीच्या प्रक्रियेपासून वंचित राहिले, तर भांडवली बाजार काही प्रमाणात शहरी व उच्च उत्पन्न गटापुरताच मर्यादित राहिला. या पार्श्वभूमीवर ‘बीएसई’ आणि भारतीय टपाल खात्यांमध्ये म्युच्युअल फंड गावात पोहोचवण्यासाठी झालेला करार, हा आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानावा लागेल. गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागात टपाल खात्यांचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. पोस्ट बँकेमुळे शून्य शिल्लक खाती, थेट लाभ हस्तांतरण, विमा आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचला. या मजबूत पायाभूत व्यवस्थेवर आधारित आता म्युच्युअल फंडांची ओळख करून देण्यात येणार आहे. टपाल खात्यांचे कर्मचारी विशेष प्रशिक्षण घेऊन गुंतवणुकीबाबत माहिती देतील. त्यामुळे ग्रामीण भारत पहिल्यांदाच थेट भांडवली बाजाराशी जोडले जाणार आहेत.
भांडवली बाजारातील गुंतवणूक केवळ नफ्यासाठी नव्हे, तर दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेसाठीही आवश्यक आहे. महागाईच्या तुलनेत कमी परतावा देणाऱ्या पर्यायांमध्ये अडकलेल्या ग्रामीण बचतीला, यामाध्यमातून लाभ होऊ शकतो. लहान रकमेतील ‘एसआयपी’द्वारे शिस्तबद्ध गुंतवणूक शक्य झाल्यास ग्रामीण कुटुंबांची संपत्ती हळूहळू निर्माण होऊ शकते. म्युच्युअल फंड ग्रामीण व निमशहरी भागात पोहोचल्याने या वाढत्या रोजगारातून मिळणारे उत्पन्न केवळ खर्चात न जाता गुंतवणुकीकडे वळू शकते. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, ग्रामीण भारत भांडवली बाजाराशी जोडला गेल्यास गुंतवणूकदारांचा पाया व्यापक होईल. बाजार अधिक स्थिर बनेल आणि देशांतर्गत भांडवलनिर्मितीला चालना मिळेल. याचा लाभ एकूणच आर्थिक विकासाला होईल. टपाल खात्यासारख्या विश्वासार्ह संस्थेमार्फत हा उपक्रम राबवला जात असल्याने, ग्रामीण जनतेचा सहभाग वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. एकूणच, हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला केवळ आर्थिक संधीच देणार नाही, तर तिला देशाच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणारा ठरेल.
सुरक्षेचे अर्थकवच
केंद्र सरकारने विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकीय थेट गुंतवणुकीला दिलेली मान्यता दिली आहे. हा एक धोरणात्मक निर्णय असला, तरी त्याचे परिणाम थेट सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेशी जोडलेले आहेत. भारतासारख्या लोकसंख्येने प्रचंड आणि उत्पन्नात विषमता असलेल्या देशात, विमा क्षेत्राचा विस्तार ही आर्थिक गरज आहे. तरीही वास्तव असे की, आजही कोट्यवधी भारतीय विम्याच्या कवचाबाहेर आहेत. यामागे केवळ आर्थिक मर्यादा नाही, तर विम्याकडे पाहण्याचा भारतीय मानसिकतेतील संकुचित दृष्टिकोन मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. आपण आजारी पडत नाही, अपघात आपल्यालाच का व्हावा? किंवा कशाला उगाच पैसे खर्च करायचे? अशा गृहीतकांवर विम्याविषयीचे निर्णय घेतले जातात. विमा ही अनिश्चिततेविरुद्धची ढाल आहे, हे मान्य करण्याऐवजी, तो ‘अनावश्यक खर्च’ म्हणून बाजूला सारला जातो. मात्र जेव्हा धक्का बसतो, तेव्हा संपूर्ण कुटुंब आर्थिक असुरक्षिततेच्या गर्तेत सापडते.
सध्या भारताचा विमा प्रसारदर विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत कमी आहे. ग्रामीण भाग, असंघटित क्षेत्र, स्वयंरोजगार करणारे आणि निम्न मध्यमवगय कुटुंबे विम्यापासून दूर आहेत. सरकारी योजनांनी मूलभूत कवच दिले असले, तरी विमा कंपन्यांबाबतचा अविश्वास, ‘क्लेम सेटलमेंट’ची भीती आणि मर्यादित सेवा यांमुळे व्यापक स्वीकार झालेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर 100 टक्के परकीय गुंतवणूक हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. भांडवलाचा मोठा ओघ आल्याने, विमा कंपन्यांची आर्थिक ताकद वाढेल, जोखीम पेलण्याची क्षमता सुधारेल आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘क्लेम सेटलमेंट’ प्रक्रिया अधिक सक्षम होईल. वेळेवर आणि न्याय्य क्लेम मिळू लागल्यास, विम्याविषयीचा नकारात्मक दृष्टिकोन आपोआप बदलू लागेल. स्पर्धा वाढल्याने विमा योजनांमध्ये नावीन्य येईल, तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल आणि विमा कवच अधिक परवडणारे होईल. एकूणच, विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणूक हा निर्णय केवळ उद्योगवाढीपुरता मर्यादित नाही. तो भारतीय समाजाला ‘आपल्याला काही होणार नाही,’ या भ्रमातून बाहेर काढून, ‘अनिश्चिततेसाठी तयारी’ या आर्थिक शहाणपणाकडे नेणारा आहे. विमा हा खर्च नसून सुरक्षिततेसाठी केलेली गुंतवणूक आहे, ही जाणीव रुजवण्याची खरी संधी या निर्णयातून निर्माण झाली आहे.
- कौस्तुभ वीरकर