श्रमाची गोमटी फळे!

डाव्यांच्या बालेकिल्ल्यात, केरळच्या राजधानीत कमळ फुलवण्याचा पराक्रम भाजपने करून दाखवला आहे. डाव्यांच्या हातात असलेले हे एकमेव राज्य. मात्र, तेही आता सुरक्षित राहिलेले नाही, हे या निकालांनी दाखवून दिले. गेली कित्येक वर्षे तेथे निरपेक्ष भावनेने कार्य होत आहे, त्याचीच ही गोमटी फळे आहेत.

केरळचे राजकारण गेली अनेक दशके एका ठरावीक चौकटीत अडकलेले राहिले आहे. डाव्या विचारसरणीचा लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एलडीएफ) आणि काँग्रेसप्रणित युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) यांच्यातील सत्तांतर, हेच केरळचे राजकीय वास्तव मानले जाई. या द्विध्रुवीय राजकारणात तिसऱ्या शक्तीसाठी जागाच नव्हती. भारतीय जनता पक्ष हा केरळसाठी बाहेरचा पक्ष. उत्तर भारतापुरता मर्यादित असलेला राजकीय पक्ष अशीच त्याची ओळख. मात्र, नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी, या दीर्घ काळ कायम राहिलेल्या समजुतीला मोठा धक्का दिला आहे. विशेषतः तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेतील निकाल, हा केरळच्या राजकारणातील मानसिक चौकट मोडणारा म्हणून इतिहासात नोंद होईल. सलग 45 वर्षे डाव्यांच्या अधिपत्याखाली असलेली केरळची राजधानी भाजपप्रणित रालोआने जिंकणे, ही साधी घटना नाही. त्याला अपघाताने मिळालेला विजय असे संबोधून, त्याचे महत्त्व कमीही करता येणार नाही. हा बदल दीर्घ काळच्या असंतोषाचा, बदलत्या शहरी मतदारवर्गाचा आणि केरळमधील राजकीय एकाधिकाराला मिळालेल्या आव्हानाचा परिपाक आहे, हे मान्य करावेच लागेल.

तिरुवनंतपुरम महानगरपालिका ही केरळच्या सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि वैचारिक राजकारणाचे प्रतीक मानली जाते. इथेच डाव्यांनी आपली संघटनात्मक ताकद, बौद्धिक अधिष्ठान आणि सुशासनाची प्रतिमा दशकानुदशके जपली. 2025च्या निवडणुकीत भाजपप्रणित रालोआने सर्वाधिक जागा जिंकत, या किल्ल्यालाच सुरुंग लावण्याचे काम केले आहे. हा विजय म्हणजे भाजपने केरळमध्ये डावे अजेय आहेत, या समजुतील दिलेला छेद ठरवा. ही मानसिकताच उखडून फेकण्याचे काम भाजपच्या भगव्याने तेथे केले आहे. गेल्या काही वर्षांत केरळमध्ये भाजपला मिळणाऱ्या मतांच्या टक्केवारीत जी वाढ होत होती, ती आता निर्णायक ठरू लागल्याचेच यातून अधोरेखित झाले आहे. तिरुवनंतपुरमचा निकालाने मात्र, डाव्यांसह सर्वच पक्षांच्या समजाला छेद देण्याचे मोलाचे काम केले आहे.

या बदलामागील कारणांचा शोध घेताना, सर्वप्रथम शहरी केरळमधील मतदारवर्गाच्या मानसिकतेत झालेला बदल समजून घ्यावा लागेल. केरळचा शहरी मतदार आज पूवइतका वैचारिक चौकटीत अडकलेला राहिलेला नाही. आता मध्यमवर्ग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे केवळ विचारधारेच्या विस्तार म्हणून पाहत नाही. तर तो दैनंदिन नागरी सुविधा, पारदर्शक प्रशासन आणि कार्यक्षमतेच्या कसोटीवरच मतदान करत आहे. तो अधिक सजग झाल्याचे दिसून येत असल्यानेच, भाजपने याच मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रचार केला होता.

दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे डाव्या सरकारविषयी वाढत गेलेली स्थैर्याची कंटाळवाणी भावना. दीर्घ काळ सत्तेत राहिल्यानंतर निर्माण होणारी आत्मसंतुष्टता, स्थानिक पातळीवरील तक्रारींकडे होणारे दुर्लक्ष आणि नेतृत्वातील ठरावीक चेहऱ्यांवर अवलंबून राहण्याची सवय, या सगळ्यांचा फटका डाव्यांना बसला. तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे भाजपची संघटनात्मक मेहनत. केरळसारख्या राज्यात भाजपचा विस्तार मोठमोठ्या घोषणा करून होणार नाही, हे पक्ष नेतृत्वाला उमगले होते. त्यामुळे बूथ पातळीवर काम, स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित प्रचार आणि सामाजिक गटांशी थेट संवाद यावर भर देण्यात आला.

धार्मिक किंवा सांस्कृतिक मुद्द्यांवरून होणारे ध्रुवीकरण हा महत्त्वाचा घटक असला, तरी तो एकमेव नाही. काही भागांत ‌‘वक्फ बोर्डा‌’शी संबंधित प्रश्न, स्थानिक जमीन-विवाद किंवा धार्मिक संस्थांच्या कारभारावरून असंतोष निर्माण झाला होता. मात्र, यांचा प्रभाव मर्यादित क्षेत्रापुरताच राहिला. तिरुवनंतपुरमसारख्या शहरी भागात विकास, प्रशासन आणि बदलाची तीव्र इच्छा हेच अधिक प्रभावी ठरले. राज्यव्यापी चित्र पाहिले असता भाजपची कामगिरी अजूनही सर्वसमावेशक आहे, असे म्हणता येणार नाही. ग्रामीण भागांत डाव्यांची पकड कायम असल्याचे दिसून येते. पंचायत आणि ब्लॉक पातळीवर भाजप अजूनही तिसऱ्या क्रमांकावरच आहे. मात्र, काही महत्त्वाच्या नगरपालिका आणि शहरी केंद्रांत भाजपचा झालेला उदय, हा निकालाचा नवीन पायंडा पाडणारा ठरणार आहे. पलक्काड, त्रिपुनिथुरा यांसारख्या भागांत मिळालेले यश हे त्याचेच द्योतक.या निकालांचा सर्वांत मोठा धक्का डाव्यांना बसलेला आहे. आज देशात केरळ हे त्यांच्या हातातील एकमेव राज्य डाव्यांच्या या बालेकिल्ल्यातच फुललेले ‌‘कमळ‌’ हे त्यांच्यासाठी धक्कादायक असेच. म्हणूनच, निकाल जाहीर झाल्यानंतर, डाव्यांच्या नेतृत्वाकडून आलेली आत्मपरीक्षणाची भाषा ही वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणारी ठरली. दीर्घ काळ सामाजिक न्याय आणि सुशासन या दोन स्तंभांवर उभे राहिलेले डाव्यांचे राजकारण नव्या पिढीला मान्य नाही, हेच या निकालांनी अधोरेखित केले.

राजकारणाच्या दृष्टीने तिरुवनंतपुरमचा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा असाच. 2026ची विधानसभा निवडणूक जवळ येत असताना, शहरी मतदारांचा कल, स्विंग व्होट आणि स्थानिक नेतृत्वाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. भाजपसाठी हा विजय आत्मविश्वास वाढवणारा असला, तरी तो कायमस्वरूपी यशात रूपांतरित करायचा असेल, तर प्रशासनात भरीव कामगिरी करून दाखवावी लागेल. महानगरपालिकेतील कारभारात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सर्वसमावेशकता दाखवता आली, तरच हा विजय पुढील विजयाचा पाया रचणारा ठरेल. केरळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आता स्थानिक राहिलेल्या नाहीत, तर त्यांनी केरळच्या राजकारणातील सत्तासंतुलन, मतदारांची बदललेली मानसिकता आणि भविष्यातील राजकीय शक्यता यांवर भाष्य केले आहे. तिरुवनंतपुरममध्ये 45 वर्षे अभेद्य असलेला डाव्यांचा बालेकिल्ला ढासळणे, हे बदलत्या केरळने दिलेले स्पष्ट संकेत ठरले आहेत.