न्यायालयाच्या विरोधात सेक्युलर दहशतवादी

 

 

डावी इकोसिस्टम कशा प्रकारचा दहशतवाद निर्माण करते, याचे आजचे जळजळीत उदाहरण म्हणजे मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांच्या विरोधात चालवलेली मोहीम. जी. आर. स्वामीनाथन यांचा एकच अपराध आहे की, ते जागृत हिंदू आहेत. तामिळनाडूच्या रितीरिवाजाप्रमाणे कपाळावर भस्म आणि टिळक लावून ते बसतात. डाव्या इकोसिस्टमला हे कसे सहन होणार? उच्च न्यायालयाचा न्यायमूर्ती म्हणजे शासनयंत्रणेचा एक भाग. आपले शासन सेक्युलर, सेक्युलर म्हणजे हिंदू विरोधी. गळ्यात क्रॉस घातलेला चालू शकतो, अरबी दाढी ठेवलेला चालू शकतो, भस्मधारी! म्हणजे एकदमच घटनाविरोधी झाले.

या सेक्युलर दहशतवादी इकोसिस्टमने, न्यायमूर्तीच्या विरुद्ध संसदेत महाभियोग चालवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्याची कारणेही दिली आहेत. डाव्या इकोसिस्टमच्या एका वेबसाईटवर जी. आर. स्वामीनाथन यांच्या बद्दल विस्तृत लेख आला आहे. १०० इंडी आघाडीच्या खासदारांनी द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या नेत्या कनिमोळी करुणानिधी यांच्या नेतृत्वाखाली, ओमप्रकाश बिरला यांच्याकडे महाभियोग प्रस्ताव पाठविला आहे. याच कनिमोळी डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात होत्या, त्याला आपण ‘सेक्युलर भ्रष्टाचार’ म्हणूया.

 

हा महाभियोग कशासाठी, तर न्यायमूर्ती स्वजातीच्या वकिलांना प्रोत्साहन देतात आणि खटल्याचे निकाल विशिष्ट राजकीय विचारधारेच्या आधारे व राज्यघटनेच्या सेक्युलर विचाराविरुद्ध करतात. न्या. स्वामीनाथन यांनी संविधानाशी एकनिष्ठ राहण्याच्या शपथेचा भंग केला असून, सेक्युलॅरिझम आणि कायद्याचे राज्य यांच्या विरोधात वक्तव्ये दिली आहेत. ही राज्यघटना ‘भारत शासन कायदा १९३५’ याची नक्कल आहे, असे ते म्हणाले आहेत.

 

सेक्युलर दहशतवादी लॉबीचे मुखपृष्ठ असलेल्या त्या संकेतस्थळाने निवृत्त न्या. चंद्रू यांना उद्धृत केले आहे, एका म्हणीत बदल करून असं म्हणू चित्त्याच्या लग्नाला लांडग्याचे पौरोहित्य. न्या. स्वामीनाथन यांचा सगळ्यात मोठा अपराध असा, त्यांच्यापुढे थिरुपरनकुंद्रम मंदिराचा खटला आला. या मंदिराचा कार्तिक महिन्यात प्रतिवार्षिक उत्सव होतो. मंदिराशेजारी असलेल्या टेकडीवरील स्तंभावर दिवा लावण्याचा कार्यक्रमही त्यात होतो. या स्तंभाच्या बाजूला, मुसलमानांचे धार्मिक स्थळ आहे. मुसलमानांच्या भावना दुखावतील, म्हणून स्टॅलिन सरकारने स्तंभावर दिवा लावण्याला परवानगी नाकारली. न्या. स्वामीनाथन म्हणजे उच्च न्यायालयाने, दिवा लावण्यास परवानगी दिली. पोलीस यंत्रणेने उच्च न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर बसवत, त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. न्या. स्वामीनाथन यांनी हिंदूच्या पारंपरिक प्रथेला आणि अधिकाराला मान्यता दिली. मुस्लीम धर्मस्थळ शेजारी असताना दिली, ही भयानक गोष्ट झाली आणि त्यामुळे सेक्युलॅरिझम धोक्यात आला.

 

वा! काय तर्कशास्त्र आहे! उच्च न्यायालय हे न्यायव्यवस्थेचे अतिशय महत्त्वाचे अंग आहे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचा आदेश मान्य करणे, हे संविधानाने सर्वांना बंधनकारक आहे. हा आदेश न मानणे हा संविधानिक गुन्हा आहे आणि असा आदेश देणार्‍या न्यायमूर्तींविरुद्ध महाभियोगाचा खटला मांडणे याला कोणता गुन्हा म्हणायचे, हे वाचकांनीच ठरवावे.

भारताची राज्यघटना ही १९३५च्या घटनेची नक्कल आहे, असे स्वामीनाथन आपल्या भाषणात म्हणाले असतील, (उच्च न्यायालय नव्हे) तर ते बरोबर नाही. का बरोबर नाही, तर १९३५चा कायदा ही भारत चालविण्याची इंग्रजांची राज्यघटना आहे. १९३५च्या कायद्याने भारताचे सार्वभौमत्व ब्रिटिश पार्लमेंटकडेच होते. भारतीय राज्यघटनेने सार्वभौमत्व भारतीय प्रजेला दिले आहे. १९३५च्या कायद्यात मूलभूत अधिकार नाहीत, ते भारतीय राज्यघटनेत आहेत.

 

१९३५च्या कायद्यात सर्वोच्च न्यायालय नाही, ते भारतीय राज्यघटनेत आहे. १९३५च्या कायद्यात मतदानाचा सार्वत्रिक अधिकार नाही, तो भारतीय राज्यघटनेत आहे. १९३५च्या कायद्यात सत्तेचे त्रिभाजन केलेले नाही, ते भारतीय राज्यघटनेत केले आहे. भारतीय राज्यघटनेने नागरिक आणि इतर यात फरक केलेला आहे, आणि भारतीय नागरिकांना संरक्षणाचीही हमी दिलेली आहे, १९३५च्या कायद्यात ती नाही. म्हणून न्यायमूर्तींनी तरी राज्यघटना १९३५च्या कायद्याची नक्कल आहे, असे म्हणू नये. १९४६च्या घटनासमितीच्या चर्चेत हा विषय आलेला आहे.

 

दहशतवादी सेक्युलर गँगच्या डोळ्यांत स्वामीनाथन सलण्याचे आणखी एक कारण आहे. दिवा लावण्याचा त्यांनी जो आदेश दिला, त्यावर सेक्युलर गँगचे चंद्रू म्हणतात की, "स्वामीनाथन हे रा. स्व. संघाचे प्रचारप्रमुख असल्याप्रमाणे वागताना दिसतात. स्वामीनाथन रा. स्व. संघाच्या कार्यक्रमात जातात आणि भाषणे ठोकतात. वेदांचे रक्षण करा, वेद तुमचे रक्षण करील, असे म्हणतात. हे सर्व घटनेच्या सेक्युलर तत्त्वाविरुद्ध आहे, असा न्या. चंद्रू यांचा सेक्युलरशोध आहे.

 

आपल्या राज्यघटनेचे ‘कलम १९’ प्रत्येक नागरिकाला भाषण स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य बहाल करतं. स्वामीनाथन प्रथम भारताचे नागरिक आहेत आणि त्यानंतर न्यायाधीश आहेत. नागरिक म्हणून त्यांना भाषण स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, त्यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार चंद्रू यांना कोणी दिला? न्या. चंद्रू यांनी ‘कलम १९’चा अभ्यास करावा, या कलमावरील सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय वाचावेत आणि मग आपले सेक्युलर तोंड उघडावे.

 

न्या. स्वामीनाथन यांनी एका भाषणात, एका अतिगंभीर प्रश्नाला हात घातला. ते म्हणाले की, "भारताचे लोकसंख्येचे संतुलन बिघडल्यास आपली राज्यघटना टिकणार नाही.” जेव्हा आपल्या राज्यघटनेची निर्मिती झाली, तेव्हा भारतीय धर्म मानणार्‍यांची संख्या खूप मोठी होती. हे लोकसंख्येचे संतुलन बिघडल्यास राज्यघटना टिकणार नाही. हे सत्य असून, ही काळ्या दगडावरची रेघच आहे आणि हे धोयाचे इशारे देशाची चिंता करणारे अनेक राष्ट्रभक्त देत असतात. सेक्युलर दहशतवादी इकोसिस्टमला ते आवडत नाही. म्हणून त्यांचे एक नेते कपिल सिब्बल म्हणतात, अशा प्रकारची मानसिकता असलेले न्यायमूर्ती असतील, तर संविधान टिकू शकत नाही. कपिल सिब्बल हे स्वतः दहशतवाद्यांचे खटले चालविणारे वकील आहेत.

 

कपिल सिब्बल यांनी ज्या इस्लामी दहशतवाद्यांचे खटले न्यायालयात चालविले, त्या दहशतवाद्यांची नावे अशी, उमर खालिद हा २०२०च्या दिल्ली दंगलीचा सूत्रधार आहे. दुसरे नाव आहे, मोहम्मद जावेद. जावेद याने उदयपूर येथे कन्हैय्यालाल या हिंदूची हत्या केली. सिद्दिकी कप्पन हे तिसरे वीर, जे पॉप्युलर फ्रंट ऑफचे सभासद. फ्रंटने सीएए विरोधी आंदोलनासाठी पैसा पुरवला. हे खटले चालविण्यासाठी दहशतवाद्यांकडून सिब्बल यांंना शुल्क म्हणून, लाखो रुपये प्राप्त झाले आहेत. दहशतवादी भारतीय राज्यघटनेवर हल्ला करतो. त्यांच्या रक्षणासाठी आपली बुद्धी गहाण टाकणार्‍या वकिलाला कोणती उपाधी द्यायची, हे वाचकांनीच ठरवावे. अशा वकिलाला राज्यघटनेच्या रक्षणासंबंधी बोलण्याचा कोणता नैतिक अधिकार आहे?

 

लोकसभेत महाभियोग खटल्याचा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. महाभियोगासंबंधी आपल्या राज्यघटनेचे ‘कलम १२४(४)’, ‘१२४ (५)’, सांगते की, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांना आदेश काढून राष्ट्रपती पदमुक्त करू शकतात. परंतु, राष्ट्रपती स्वतःच्या अधिकारात हा निर्णय करू शकत नाहीत. न्यायमूर्तीला पदमुक्त करण्यासाठी, लोकसभा आणि राज्यसभेने दोन तृतीयांश बहुमताने तसा ठराव पारित करावा लागतो. त्या ठरावाची अंमलबजावणी, राष्ट्रपतीच्या आदेशाने होते. आपल्या राज्यघटनेला ७७ वर्षे झाली. या ७७ वर्षांत फक्त सहा वेळाच, अधिकारावर असलेल्या न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोग ठराव दाखल झाले. त्यातील एकही ठराव संमत झाला नाही. ज्या न्यायमूर्तींवर हे ठराव झाले, त्यांची नावे अशी, १) व्ही. रामस्वामी (१९९३), २) सौमित्रसेन (२०११), ३) जे. बी. पारडीवाला (२०१५), ४) एस. के. गंगेले (२०१५), ५) सी. व्ही. नागार्जुन रेड्डी (२०१७). ६) दीपक मिश्रा-सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीन(२०१८). पाच न्यायमूर्ती विविध उच्च न्यायालयाचे आहेत आणि एक न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे आहेत.

 

संसदेत हे ठराव का पारित होत नाहीत? त्याचे एकमेव कारण असे दिसते की, ठराव पारित करून जगाला हा संदेश दिला जाईल की, आमची संविधानिक न्यायालयीन व्यवस्था भ्रष्ट लोकांची आहे. अयोग्य न्यायमूर्ती घटनात्मक मार्गाने निवडले जातात, हाच संदेश यातून जातो. यात न्यायमूर्तींबरोबरच सर्व व्यवस्थाप्रणालीचीही बदनामी होते. आपल्या खासदारांना सुदैवाने हे शहाणपण असल्यामुळे, ते ठराव संमत करण्याच्या मार्गाने जातच नाहीत.

 

शेवटी स्वामीनाथन यांच्या विरुद्धच्या ठरावाचे काय होणार? तो केराच्या टोपलीत जाणार, हे ठरलेलेच आहे. ते सेक्युलर इको गँगलाही माहीत आहे. तरीही त्यांनी हा ठराव का आणला? त्यात सेक्युलर दहशतवादी इकोसिस्टमचा एक हेतू आहे. हा हेतू न्यायव्यवस्थेला एक दहशतीचा संदेश देण्याचा आहे. तो संदेश असा की, खबरदार तुम्ही कोणीही हिंदू हिताचा विचार करता कामा नये. वेद उपनिषदे यांच्याविषयी चांगले बोलता कामा नये आणि जर तुम्ही धाडस केले, तर आम्ही तुमच्यावर तुटून पडू. या गँगच्या माहितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींनी, ‘कोटर्स इन इंडिया’ हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकाचे पहिले प्रकरण वेद, उपनिषदे, स्मृती-मनुस्मृतीसहित यातील मौलिक अवतरणाने भरलेले आहे. मग अशी मौलिक वचने देणार्‍यांच्या विरोधात, दुसरा महाभियोग ठराव कधी काढणार आहात? आम्ही वाट पाहतोय!