शहांचा डाव आणि डाव्यांना शह

 

 

 

आतापर्यंतच्या देशातील निकालांवरून भाजपला ज्या ज्या वेळी विरोधकांनी कमी समजण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्या त्या वेळी भाजप दुप्पट ताकदीने नियोजनबद्ध पद्धतीने मैदानात उतरल्याचे लक्षात येते. कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांची पूर्वीची काही विधाने पहिली तर ती, भाजप उत्तरेतला पक्ष आहे. द्रविडांच्या राज्यात आर्यांची थेरं चालणार नाहीत अशा प्रकारची होती. विचार मारण्यासाठी डाव्यांनी कित्येक संघ आणि भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्या केल्या. डाव्यांनी केलेल्या तीव्र प्रतिकारानंतर भाजपने तेवढ्याच आक्रमक पद्धतीने नियोजन करत रचनापद्धती आखली आणि इतिहासात पहिल्यांदाच तिरूअनंतरपुरम महानगरपालिकेत सत्ता मिळवली.

 

 

 

तिरूअनंतरपुरम महानगरपालिकेत २०२५ साली विजय मिळवला असला तरी भाजपने जिंकण्याची तयारी सात वर्षांपूर्वीच म्हणजे २०१८ सालापासूनच सुरू केली होती. सध्या केरळ भाजप प्रदेशाध्यक्ष असलेले राजीव चंद्रशेखर यांना २०१८ साली कर्नाटकातून राज्यसभेवर घेतले गेले. राजीव चंद्रशेखर हे मुळचे केरळच्या त्रिशूर जिल्ह्यातील देसमंगलम इथले आहेत. त्यांच्यामाध्यमातून मिशन तिरूअनंतरपुरम राबवण्याची योजना केंद्रात करण्यात आली. त्यानंतर दोनच वर्षात चंद्रशेखर यांचा राष्ट्रीय आणि विशेषत: केरळ भाजपचा चेहरा बनवण्यासाठी सप्टेंबर २०२० मध्ये त्यांना राष्ट्रीय प्रवक्ते करण्यात आले. त्यानंतर पुढच्या दहा महिन्यांतच म्हणजे जुलै २०२१ मध्ये मोदींच्या दुसऱ्या मंत्रिमंडळात त्यांना राज्यमंत्री करण्यात आले. यादरम्यान म्हणजे २०१८ पासून ते २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत त्यांचा वारंवार तिरूअनंतरपुरम येथे प्रवास होत होता. त्यामध्ये ते पक्षाची बूथ स्तरापासून बांधणी करत होते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपने त्यांना तिरूअनंतरपुरम मतदारसंघातूनच उमेदवारी दिली. तिथे प्रस्थापित प्रतिस्पर्धी शशी थरूर यांच्याकडून पराभव स्विकारावा लागला असला तरी त्यावेळी तिरुवनंतपुरमच्या कानाकोपऱ्यात त्यांचा प्रवास झाला. याचदरम्यान तिथल्या समस्यांची त्यांना जाणीव झाली यातूनच पुढे 'विकसित केरलम्' हि संकल्पना उदयाला आली. त्यानंतर भाजपने एक पुढचा डाव खेळत चंद्रशेखर यांना मार्च २०२५ मध्ये राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष पद देण्यात आले. या पदामुळे चंद्रशेखर यांना तिरूअनंतरपुरम महानगरपालिकेसाठी विशेष व्युहरचना करता आली. या सर्व घटनापूर्तीचा परिपाक म्हणजे भाजपचे 'मिशन तिरूअनंतरपुरम' यशस्वी झाले.

 

 

 

भारतीय जनता पक्ष निवडणुकांना स्पर्धा म्हणून नाही तर ध्येय म्हणून पाहते. त्यासाठीच वेगवेगळे 'मिशन' चालवून भाजप सत्तेचा सोपान चढत आहेत. एखादे मिशन ठरवल्यानंतर ते पूर्ण करण्याची जबाबदारी विविध मंत्री, खासदार, आमदार आणि अगदी कार्यकर्त्यांना देखील दिली जाते. उत्तरेत दमदार कामगिरी करणाऱ्या भाजपने दक्षिणेत विजय मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरूनच 'मिशन साऊथ' आखले. याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना देण्यात आली. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वत: ते २१ ऑगस्ट रोजी कोची येथे दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी त्यांनी केरळमधील संघटनात्मक धोरणांचा आढावा, तळागाळात पक्ष यंत्रणा बळकटी, संभाव्य उमेदवारांशी चर्चा, प्रचाराचे नियोजन, बूथ व्यवस्थापन आणि एनडीएच्या समन्वयाचा आढावा घेतला होता. तसेच विकसित केरळम् मोहिम अधिक गतीने लोकांपर्यंत पोहचवण्यास सांगितले.

 

 

 

विकसित केरळम् या मोहिमेमागे भाजपने आखलेली रणनीती म्हणजे केरळमधील मध्यमवर्ग, तरुण मतदार आणि शहरी मतदारांना आकर्षित करणे. केरळमधील साक्षरतेचे प्रमाण पाहता भाजप विकास, सुविधा आणि भविष्यातील संधी यांवर भर देऊन स्वतःला एक पर्यायी सत्ताकेंद्र म्हणून सादर करत आहे. केंद्रात राबवण्यात येणाऱ्या विविध विकास योजनांचा दाखला देत त्या केरळमध्ये प्रभावीपणे राबवता येतील, असा संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न विकसित केरळम् या मोहिमेचा असणार आहे.