‘जीसीसी’ची विकासगाथा

 

 

अलीकडच्या काही वर्षांत ‘ग्लोबल कॅपिबिलिटी सेंटर्स’ किंवा ‘ग्लोबल इन-हाऊस सेंटर्स’ ही जगभरातील उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक ठरू लागले आहेत. अनेक देशांत नवीन ‘जीसीसी’ स्थापन होत आहेत आणि त्यासंबंधित बातम्या वारंवार समोर येताना दिसतात. केवळ २०२३ या वर्षातच ३००हून अधिक ‘जीसीसी’ उभारले गेले. भविष्यात ही गती आणखी वाढेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. या वाढीची वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट म्हणजे, ती एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात किंवा उद्योगक्षेत्रात मर्यादित नाही. अमेरिका आणि पश्चिम युरोपसारख्या पारंपरिक केंद्रांबरोबरच आशिया, पॅसिफिक आणि जपानमधील उद्योग संस्थादेखील नवीन ‘जीसीसी’ स्थापन करत आहेत. आर्थिक सेवा, दूरसंचार, मीडिया, तंत्रज्ञान, किरकोळ विक्री, ग्राहक वस्तू अशा जवळपास सर्व प्रमुख क्षेत्रांत ही वाढ जाणवते.

 

‘जीसीसी’ची भूमिका मागील काही दशकांत लक्षणीयरित्या बदलली आहे. प्रारंभी या कंपन्या प्रामुख्याने खर्च बचतीसाठी ही केंद्रे स्थापन करत असत. आयटी सेवा, बॅक-ऑफिस कामकाज, ग्राहक सेवा अशा मूलभूत साहाय्यक कार्यांची जबाबदारी या केंद्रांकडे दिली जात असे. मात्र, आता ही केंद्रे संशोधन व विकास, उत्पादन विकास, डिजिटल परिवर्तन, डेटा अ‍ॅनालिटिस, पुरवठासाखळी व्यवस्थापन अशा अत्यंत महत्त्वाच्या धोरणात्मक कामकाजात थेट योगदान देत आहेत. यातूनच एखाद्या क्षेत्राच्या वाढ आणि विस्तार धोरणांचे प्रमुख भागीदार बनले आहेत.

 

या परिवर्तनामागे अनेक कारणे आहेत. जगभरातील प्रतिभेचा उपयोग करण्याची संधी ‘जीसीसी’द्वारे कंपन्यांना मिळते. भारत आणि पूर्व युरोपसारख्या प्रदेशांमध्ये आयटी आणि सॉफ्टवेअर तज्ज्ञांची विपुल उपलब्धता असल्याने ते जागतिक कंपन्यांचे ‘हब’ बनले आहेत. खर्च कमी करणे हे बचतीसाठी आवश्यक असले, तरी लक्ष केवळ खर्च कमी करण्यावर नाही; तर उच्चदर्जाची सेवा देत खर्च कमी करण्यावर आहे. शिवाय, स्टार्टअपसारखे लवचीक वातावरण ‘जीसीसी’मध्ये उपलब्ध असल्याने नवकल्पनांना चालना मिळते. यामुळे कंपन्यांना वेगाने प्रयोग करून नवनवीन उपाययोजना विकसित करता येतात.

 

भविष्यात ‘जीसीसी’चे महत्त्व अधिकच वाढणार आहे. उद्योगक्षेत्र, प्रदेश आणि कौशल्याच्या सर्व स्तरांवर त्यांची गरज वाढत चालली आहे. डिजिटल परिवर्तन, ‘एआय’, मशीन लर्निंग, ‘ऑटोमेशन’ यांसारख्या तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमांना गती देण्यात ‘जीसीसी’ निर्णायक भूमिका निभावतील. कंपन्या आपल्या ‘जीसीसी मॉडेल्स’मध्ये अधिक लवचीकता आणण्यासाठी ‘हायब्रीड’ पद्धती स्वीकारतील, तर प्रदात्यांची भूमिका केवळ साहाय्यक सेवा देण्यापर्यंत मर्यादित न राहता, धोरणात्मक भागीदार म्हणून वाढत जाईल.

 

एकंदरीत, ‘जीसीसी’ची वाढ ही जागतिक व्यवसायक्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे. नवोन्मेष, खर्च कार्यक्षमता आणि जागतिक प्रतिभेचा योग्य उपयोग या तिन्ही बाबींमध्ये ‘जीसीसी’ कंपन्यांना स्पर्धात्मक बहुआयामी लाभ देत आहेत. प्रदात्यांच्या वाढत्या सहभागामुळे ‘जीसीसी इकोसिस्टम’ आणखी परिपक्व होत असून, कंपन्यांनी आपल्या दीर्घकालीन धोरणांशी अनुरूप भागीदारांची निवड विचारपूर्वक करणे आज अधिक आवश्यक ठरत आहे.

 

अशातच, महाराष्ट्राने जाहीर केलेले ‘जीसीसी धोरण’ केवळ उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नाही, तर राज्याच्या संपूर्ण आर्थिक संरचनेला गती देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्राला अनेक पातळ्यांवर थेट आणि अप्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहेत. सर्वप्रथम, रोजगारनिर्मिती हे सर्वात मोठे बलस्थान. ४०० नवीन ‘जीसीसी’ केंद्रांद्वारे सुमारे चार लाख नवे रोजगार निर्माण होतील. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन-अभिनवता, जागतिक सेवा केंद्रे आणि कौशल्य विकास यांची सांगड घालत, हे धोरण राज्याला जगातील अग्रगण्य ‘जीसीसी हब’ बनवण्याच्या मार्गावर नेत आहे, हे निश्चित!