बेजबाबदार वापर

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सध्या ‘शताब्दी’ वर्ष सुरू आहे आणि संघाने ‘पंच परिवर्तन’ या सूत्रानुसार ‘कुटुंब-प्रबोधन’ आणि ‘नागरिक कर्तव्य’ हे दोन अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. काळ झपाट्याने पुढे जात असताना, जागतिकीकरणाच्या काळात समाजातील संभ्रमावस्था आणि कुटुंब पद्धतीमधील वाढत चाललेले अंतर हे दोन आव्हानात्मक मुद्दे सध्या ऐरणीवर आले आहेत. भारताच्या दृष्टीने यावर मंथन होणे अतिशय गरजेचे आहे. मात्र, आजकाल काहीतरी खोटे आणि दिशाभूल करणारे मुद्दे रेटत नेण्याची आणि त्यावर व्यक्त होण्याची जी टूम निघाली आहे, ती खरेतर प्रत्येकासाठी काळजीचा विषय होऊन बसली आहे. समाजमाध्यमांवर व्यक्त होण्याचा ट्रेंड आणि त्याचे विपरीत पडसाद, या गोष्टी जितक्या समाजासाठी घातक आहेत, तितक्याच कुटुंबातील प्रत्येकाच्या हाती मोबाईल आणि त्यामुळे आपल्या जगण्याच्या नियोजनाकडे होत असलेले दुर्लक्ष, यावरही आता सर्वांनी एकत्र बसून समाधान काढण्याची वेळ आली आहे.

 

नुकताच ऑस्ट्रेलिया सरकारने एक निर्णय जाहीर करताना अल्पवयीन मुलांच्या समाजमाध्यमांच्या वापरावर निर्बंध लादले आहेत. भारतातील कुटुंबव्यवस्थेत ‘संस्कार’ नावाचा जो महत्त्वाचा घटक आहे, त्याचेच प्रतिबिंब या निर्णयात दिसते. चांगल्या संस्कारांअभावी ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात लहान मुले समाजमाध्यमांच्या आहारी जाऊन कशी बिघडत चालली आहेत आणि हे सतत सुरू राहिले, तर भावी पिढी आपल्या देशात बिघडलेलीच निर्माण होईल, असा दूरदृष्टीपूर्ण विचार करूनच त्या सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आपल्या देशात त्याचे अनुकरण करण्याऐवजी कुटुंब-प्रबोधनातूनच स्वयंसेवक हे कार्य सातत्याने करीत आहेत. त्यामुळे भारतीय संस्कृतीमधील चांगल्या गोष्टींना या लहान मुलांपर्यंत हिरिरीने नेण्याची संधी सर्व कुटुंबांकडे आलेली आहे. समाजमाध्यमांवर व्यस्त असलेल्या भारतीय कुटुंबीयांतील सदस्यांनी जर भारतीय संस्कृतीचे धडे या माध्यमातून द्यायला सुरुवात केली, तर समाजातील भावी पिढीचे बेजबाबदार वागणे नक्कीच कमी होणार आहे. कारण, समाजमाध्यमांवरील विविध व्यासपीठांवरून चक्क वैयक्तिक आयुष्यावरदेखील काहीबाही बोलण्याची हिंमत वाढत जाणे, हे बलशाली समाजासाठी नक्कीच भूषणावह नाही.

आगामी काळात महानगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी पुन्हा रंगणार आहे. गेल्या काही दिवसांत नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये याचा अनुभव सर्वांना आलाच आहे. २१ तारखेच्या निकालानंतर महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्याने, त्याच्या तयारीसाठी महत्त्वाच्या महानगरांमध्ये इच्छुक उमेदवार बाशिंग बांधण्यासाठी तयारीत आहेत. पुणे आणि लगतच्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या निवडणुकांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. सध्या सत्तेत असलेल्या तीन पक्षांमधील ताळमेळ अतिशय खेळीमेळीचा. राज्यात व केंद्रात याच पक्षांचे सरकार. शिवाय, या दोन्ही सरकारांकडून दोन्ही महानगरांत विकासकामांना गती दिली जात असल्याने, बहुतांश इच्छुकांची गर्दीदेखील याच पक्षांकडे असल्याचे नजीकच्या काळात बघायला मिळाले. भारतीय जनता पक्षाकडे उमेदवारांचा ओघ अधिक आहे.

 

एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षाची कामगिरीदेखील अलीकडील काळात समाधानकारक असल्याने अनेकांनी निवडणूक लढवून या तिन्ही पक्षांना विजय मिळवून देण्याचा निर्धार केला आहे. तथापि, बोटांवर मोजण्याइतके राहिलेले विरोधी पक्ष विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर पालिका निवडणुकांमध्ये आपल्या अस्तित्वासाठी धडपडताना दिसतात. नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निकालानंतर त्यांच्या हालचालींना वेग येईल, हे वेगळे सांगायला नको. तथापि, त्यांच्या अस्तित्वाच्या लढाईत लोक त्यांना साथ देतील का, याची आता शंकाच वाटते. कारण, या मोजया विरोधी पक्षातील नेत्यांची जी भाषा सरकारच्या आणि एकूणच व्यवस्थेच्या विरोधात वापरली जात आहे, ती केवळ आणि केवळ ‘फोडा खापर’ अशीच आहे. त्यामुळे काहीही चांगले झाले, तरी त्यात खोडा टाकता येत नाही, म्हणून हे विरोधी पक्ष सरकारवर नको ते मुद्दे उपस्थित करून खापर फोडण्याचेच उद्योग करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या आरोपांवर आता जनता किती विश्वास ठेवणार, याबद्दल संदेह वाटू लागला आहे. निव्वळ आरोपबाजी करणे समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रिया देणार्‍यांना रुचत असेलही. तथापि, नागरिकांना ते कितपत रुचते, हे निवडणूक निकालच सांगतील.