भ्रष्टाचारविरोधी राजकारणाच्या दिशेने...

 

 

महाराष्ट्र विधानसभेत नुकतेच मंजूर झालेले ‘महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक, २०२५’ हे महायुती सरकारची शासनव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याची जाहीर भूमिका दर्शवणारे आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढ्याला दिलेले नवे बळ ठरले आहे. अनेक वर्षे भ्रष्टाचार हा भारतीय राजकारणातील एक दुःखद अध्याय राहिला आहे. जनआंदोलने, राजकीय घडामोडी, मंत्र्यांचे राजीनामे, न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारे खटले या सर्व घटकांनी सामान्यांचा यंत्रणेवरील विश्वासच कमी केला. त्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक स्पष्टपणे सांगते की, भ्रष्टाचाराला महायुती सरकार आता थारा देणार नाही. विशेषतः हिवाळी अधिवेशनात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक समयोचित ठरले, असेच म्हणावे लागेल.

 

‘लोकायुक्त’ म्हणजे राज्यातील भ्रष्टाचार, गैरकारभार, सत्तेचा गैरवापर आणि लोकसेवेतील बेजबाबदारपणावर चौकशी करणारा संविधानिक चौकीदार, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. १९७० नंतर महाराष्ट्रात ‘लोकायुक्ता’ची संकल्पना आली; परंतु त्याची परिणामकारकता वेळोवेळी संशयास्पद राहिली. त्याला अनेक कारणे होती. कायद्याच्या अस्पष्ट तरतुदी, राजकीय हस्तक्षेप, अधिकार्‍यांची भीती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भ्रष्टाचार रोखण्याची राजकीय इच्छाशक्तीच नसणे. २०११-१२ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन संपूर्ण देशभरात पेटले. या आंदोलनाने केंद्राला ‘लोकपाल कायदा’ आणायला भाग पाडले. तथापि, राज्यांच्या स्तरावर तो प्रभावीपणे राबविला गेला नाही. महाराष्ट्राने भ्रष्टाचाराविरोधात कायदे केले. पण, ते पुरेसे ठरले नाहीत. यामुळेच आता २०२५चे सुधारित विधेयक विशेष लक्षवेधी ठरते. हे सुधारणा विधेयक नाही, तर पूर्वीच्या अपयशांचा परामर्श घेऊन केलेली कायद्यांची पुनर्बांधणी आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते.

 

सर्व लोकप्रतिनिधी चौकशीच्या कक्षेत येणार आहेत, ही विधेयकातील सर्वात महत्त्वाची सुधारणा. म्हणजेच, सर्व लोकप्रतिनिधी यात मुख्यमंत्री ते अगदी गावपातळीवरील लोकसेवक ‘लोकायुक्ता’च्या चौकशीखाली येतील. पूर्वी काही संविधानिक पदांवरील व्यक्तींना चौकशीपासून संरक्षण होते, तसेच त्यासाठीची प्रक्रिया ही अतिशय गुंतागुंतीची होती. आता त्या मर्यादा कमी करण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे, कोणताही मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार किंवा अधिकारी भ्रष्टाचारात सहभागी असल्याचा आरोप असेल, तर लोकायुक्त त्याची स्वतंत्र चौकशी करू शकेल. आता मुख्यमंत्र्यांविरोधातही तक्रार दाखल होऊ शकणार आहे. ती प्रक्रिया सभागृहाच्या ठरावानंतर चालू होणार आहे. ही तरतूद राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. कारण, ती सत्तेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि सर्वोच्च पदालाही उत्तरदायी ठेवण्यासाठी आवश्यक अशीच आहे. यापूर्वी काही अधिकार्‍यांची जबाबदारी अस्पष्ट होती किंवा ती सरकारच्या निर्णयांवर अवलंबून होती. आता राज्य व केंद्र सरकारच्या अधिकारप्राप्त संस्थांवर नियुक्त सर्व ‘आयएएस’, ‘आयपीएस’ आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी ‘लोकायुक्त’ चौकशीखाली येतील. ही सुधारणा राजकीय भ्रष्टाचाराबरोबरच प्रशासकीय भ्रष्टाचारालाही रोखणारी ठरणार आहे. नवीन भारतीय न्यायसंहिता व इतर ‘क्रिमिनल कोड’च्या आधारे सर्व तरतुदी अद्ययावत करण्यात आल्या. यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी न्यायालयांमध्ये अधिक अचूकतेने होऊ शकते.

 

भाजप सरकारने यापूर्वीही भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका घेतली आहे. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ ही केंद्राच्या पातळीवरील भूमिका राज्यातही लागू करण्याचा प्रयत्न या विधेयकातून करण्यात आलेला असून, तो स्वागतार्ह असाच. भ्रष्टाचारावर कारवाईसाठी पोलीस यंत्रणा किंवा तपास यंत्रणा पुरेशा नसतात. त्यासाठी निष्पक्ष व स्वतंत्र अधिकार असलेली संस्था आवश्यक असते आणि ती ‘लोकायुक्ता’च्या रूपाने आता अधिक सक्षम झाली आहे. सरकारकडून एक स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे आणि तो म्हणजे, ‘आम्ही भ्रष्टाचार करणार नाही आणि इतरांनाही करू देणार नाही.’ हा संदेश राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळे महायुती सरकारची नैतिकता अधोरेखित झाली आहे. विरोधकांनी यावरही टीका केली असून, त्यांना हा कायदा लक्ष्य करणारा किंवा विरोधकांना अडवण्याचे साधन वाटतो आहे. काहींचे म्हणणे असे आहे की, लोकायुक्ताच्या चौकशीसाठी आवश्यक प्रक्रिया राजकीय प्रभावाखालील असू शकते. तथापि, एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे विरोधकांनी भ्रष्टाचारविरोधी स्पष्ट मानसिकता दाखवलेली नाही आणि ती अतिशय गंभीर अशीच बाब आहे. केंद्राने ‘लोकपाल कायदा’ आणला, तेव्हाही विरोधकांनी त्याला विरोधच केला होता. आता महाराष्ट्रात लोकायुक्त सुधारणा विधेयक येत आहे, तेव्हाही ते विरोध करत आहेत. या विरोधाची कारणे काय? असा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो. विरोधकांनी विरोध केला म्हणजे ते भ्रष्टाचारसमर्थक आहेत, असे म्हणणे योग्य नाही. पण, त्यांच्या कृतींतून हे मात्र स्पष्ट होते की, भ्रष्टाचारापेक्षा राजकीय फायद्यावर त्यांचा भर अधिक आहे.

 

२००० ते २०१४ दरम्यानच्या काळात भ्रष्टाचाराच्या इतया मोठ्या घोटाळ्यांची मालिका समोर आली की, भारतीय जनतेत एक प्रचंड अविश्वास पसरला. काँग्रेस सरकारच्या काळात अनेक मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले, काहींना चौकशीत दोषी ठरवण्यात आले आणि तुरुंगवासही झाला. २जी स्पेट्रम, कॉमनवेल्थ, कोळसा घोटाळा ही फक्त काही उदाहरणे. शेकडो, हजारो कोटींच्या उघड झालेल्या या घोटाळ्यांनी सामान्यजन अक्षरशः चक्रावले. प्रत्येक प्रकरणात लोकसेवकांचा गैरवापर, सत्तेचा दुरुपयोग आणि मोठ्या प्रमाणावर घोटाळ्यांची मालिका ही कायम राहिली. याच काळात अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन उभारले. या आंदोलनाला प्रतिसाद देताना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या उपाययोजना धक्कादायक अशाच ठरल्या. त्यांनी अण्णा हजारे यांना अटक करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आणि त्यांच्या आंदोलनाला ‘भरकटलेला विरोध’ असेही संबोधले होते. अंबिका सोनी यांनी पत्रकार परिषदेत अटक होणार नाही, असे सांगितल्यानंतर काही क्षणांतच अण्णा हजारे हे तिहार जेलच्या वाटेवर होते. हा प्रकार जनतेच्या मनातील क्षोभ वाढवणारा ठरला. काँग्रेसच्या तत्कालीन खासदार प्रिया दत्त यांनीही सरकारी ‘लोकपाल बिला’ची संभावना केली होती.

 

एकूणच काय तर भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काँग्रेसकडे तेव्हाही इच्छाशक्ती नव्हती, आजही त्यांची भूमिका स्पष्ट नाही, हे यातून ठळकपणे समोर येते. भाजप सत्तेत आल्यापासून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कडक पावले उचलल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. तपास संस्थांना दिलेली बळकटी, डिजिटल पारदर्शकता, घोटाळ्यांविरुद्ध होणारी त्वरित चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई हे काही ठोस बदल घडलेले दिसून येतात. भ्रष्टाचार थांबला आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. पण, त्यावर नियंत्रण मोठ्या प्रमाणावर मिळवले गेले आहे, हे विरोधकांनाही मान्य करावेच लागेल. ‘लोकायुक्त सुधारणा विधेयक’ हे त्याच निर्णायक दृष्टिकोनातील पुढचे पाऊल आहे, हे नक्की!