Vishwa Hindu Parishad : संविधानात 'धार्मिक अल्पसंख्याक' संबंधी संज्ञा परिभाषित करावी : आलोक कुमार

दिल्लीत विश्व हिंदू परिषदेची केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळाची बैठक संपन्न

    11-Dec-2025
Total Views |
Vishwa Hindu Parishad
 
मुंबई : (Vishwa Hindu Parishad) भारताच्या संविधानात धार्मिक अल्पसंख्याकांना काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत, परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे संविधानात धार्मिक अल्पसंख्याक या संज्ञेची कुठलीही स्पष्ट व्याख्या दिलेली नाही. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम १९९२ मध्ये केंद्र सरकारला कोणत्याही धर्माला अल्पसंख्यक घोषित करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळाचे स्पष्ट मत आहे की धार्मिक अल्पसंख्याक ही संज्ञा निश्चितपणे परिभाषित केली पाहिजे. असे मत विश्व हिंदू परिषदचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी व्यक्त केले.(Vishwa Hindu Parishad)
 
विहिपची दोन दिवसीय केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळाची बैठक दिल्लीतील बाबा नत्था सिंह वाटिका येथे संपन्न झाली. देशभरातून आलेल्या विविध पंथांच्या २२५ वरिष्ठ संतांनी या बैठकीत सहभाग घेतला. धार्मिक अल्पसंख्यकांना परिभाषित केले जावे, या मुद्द्यावर बैठकीदरम्यान विशेष भर देण्यात आला.
 
माध्यमांना संबोधत आलोक कुमार पुढे म्हणाले, वास्तविक पाहता, भारतात कधीही मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन समाजाला धर्माच्या आधारावर कोणताही अत्याचार किंवा भेदभाव सहन करावा लागलेला नाही. ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहापेक्षा मागेही नाहीत. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुस्लीम लोकसंख्या १४% पेक्षा जास्त होती, आणि सध्या ती १८ ते २०% पर्यंत पोहोचल्याचे म्हटले जात आहे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि आपले संविधान धर्माच्या आधारावरील भेदभावाला मान्यता देत नाही. म्हणून अशा परिस्थितीत भारतात धर्माच्या आधारावर अल्पसंख्यक दर्जा कायम ठेवणे कितपत उचित आहे? केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळाचे मत आहे की या विषयावर व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून एक योग्य आणि न्याय्य निर्णयापर्यंत पोहोचता येईल.
 
ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरू शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वतीजी महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेल्या उद्घाटन सत्रामध्ये आलोक कुमार यांनी हिंदू समाजासमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांची माहिती देत पूज्य संतांना समाजाचे मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली. यामध्ये हिंदू मंदिरांची सरकारी नियंत्रणातून मुक्तता, देशभरात वाढत असलेल्या धर्मांतराच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण, धर्मस्वातंत्र्य कायदा संपूर्ण देशात एकसमानपणे लागू करणे, देशात वाढणारी जिहादी मानसिकता, धार्मिक कट्टरता आणि हिंसक घटना, सीमावर्ती भागांमध्ये वाढणाऱ्या सामाजिक समस्या आणि नशामुक्ती अभियान, आगामी जनगणनेत सर्व हिंदूंनी ‘हिंदू’ असेच धर्माचे उल्लेख करावेत अशा काही मुद्दांवर चर्चा करण्यात आली.
 
हेही वाचा : Luthra Brothers Detained : गोव्यातील नाईटक्लब प्रकरणी फरार लुथरा बंधू थायलंडमध्ये अटकेत!
 
जिहादाची मुळे गरीबीमध्ये नाहीत, तर कट्टर धार्मिक दुराग्रहात आहेत
 
आलोक कुमार म्हणाले की, अलीकडे लाल किल्ला परिसरात झालेल्या स्फोटाच्या तपासात असे स्पष्ट दिसून आले की हल्लेखोर गरीब किंवा मागास नव्हते, उलट ते सुशिक्षित, उच्च उत्पन्न गटातील आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रतिष्ठित व्यक्ती होते. तपासात हेही आढळले की एका विद्यापीठातून जिहादी भरती, आधुनिक माध्यमांतून कट्टरतेचे प्रसारण आणि दहशतवादी कारवायांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. जगभरातून येथे दहशतवाद्यांना निधी पुरवला जातो.
 
जिहादी मानसिकता हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय नाही
 
इस्लामच्या एका वर्गाला जिहाद करणे हा धार्मिक कर्तव्य वाटतो, ज्यात फसवणूक, लूट, अपहरण आणि निर्दयी हत्याही स्वीकारल्या जातात. लोकशाही आणि वैचारिक स्वातंत्र्याच्या या युगात अशा कट्टर जिहादी मानसिकतेला स्थान नाही. जगात शांतता टिकवण्यासाठी अशा प्रवृत्तीचा वैचारिक, सामाजिक आणि कायदेशीर पातळीवर कठोर प्रतिकार करणे आवश्यक आहे, असे आलोक कुमार म्हणाले.
 
न्यायालयांवर दबाव आणण्याची निंदा
 
तमिळनाडू उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांनी हिंदू हिताचे निर्णय दिल्यामुळे त्यांना पदच्युत करण्यासाठी डीएमके आणि ठाकरे गट यांच्या सहकार्याने संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या हालचालींची चर्चा झाली. एखाद्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते, परंतु महाभियोग आणणे म्हणजे न्यायपालिकेवर अनुचित दबाव आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे आलोक कुमार यांनी म्हटले.
 
बैठकीत अखिल भारतीय संत समितीचे राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी सांगितले की, काही गट आज जिहाद आणि दहशतवादी मानसिकतेला योग्य ठरवण्याचे धाडस करीत आहेत. दिल्लीतील दहशतवादी हल्ल्याच्या आरोपीला मिळणारा उघड पाठिंबा अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यांनी मागणी केली की संसदेत यासंबंधी कठोर आणि प्रभावी कायदा आणावा. त्यांनी देवालयांना सरकारी अधिग्रहणातून मुक्त करण्याची आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची गरज देखील याप्रसंगी अधोरेखित केली.
 
पश्चिम बंगालहून आलेल्या पूज्य संतांनी राज्यातील गंभीर परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की कट्टरपंथी गटांकडून खुलेआम दिले जाणारे जिहादी वक्तव्य, हिंदूंना धमक्या आणि अत्याचार हे केवळ बंगालसाठी नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी धोक्याची घंटा आहे.