Maharashtra Lokayukta Amendment Bill 2025 : महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक २०२५ विधानसभेत मंजूर; सर्व लोकप्रतिनिधी लोकायुक्तांच्या चौकशी कक्षेत येणार

नागपूर : (Maharashtra Lokayukta Amendment Bill 2025) महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक २०२५ (Maharashtra Lokayukta Amendment Bill 2025) गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदारांसह सर्व लोकप्रतिनिधी आणि उच्चपदस्थ अधिकारी लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कक्षेत येणार आहेत.(Maharashtra Lokayukta Amendment Bill 2025)

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा अधिनियम २०२५ (Maharashtra Lokayukta Amendment Bill 2025) दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केला होता. त्यानंतर तो राष्ट्रपतींच्या परवानगीकरिता केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. आपण एक क्रांतिकारी अधिनयम तयार केला होता ज्यामध्ये लोकायुक्त कायद्याच्या अंतर्गत एक लोकायुक्त, एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य अशी व्यवस्था आपण केली होती. पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्तांच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय आपण घेतला होता. या कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. परंतू, त्यांनी यात दोन-तीन सुधारणा सुचवल्या आहेत."(Maharashtra Lokayukta Amendment Bill 2025)

 

 

या कायद्याची नियुक्त तारीख निश्चित करण्याआधी लोकायुक्तांची नियुक्ती तारीख घोषीत करा, त्यानुसार लोकायुक्त निवडा आणि मग कायदा अस्तित्वात आणा, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आधी निवड प्रक्रिया होईल आणि त्यानंतर ती संस्था अस्तित्वात येईल. आपण कायदा केला तेव्हा केंद्रीय कायदे झाले नव्हते. त्यामुळे आपल्या कायद्यात जुन्या केंद्रीय कायद्यांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे आता तीन कायद्याच्या नवीन स्वरुपात नावात बदल करतो आहोत. तसेच आपल्याकडे ज्या संस्था केंद्रीय कायद्यांच्या माध्यमातून अस्तित्वात आहेत त्या लोकायुक्त कायद्याच्या अंतर्गत येतील किंवा नाही, हा संभ्रम होता. त्यामुळे केंद्राने केलेल्या कायद्यातील एखाद्या प्राधिकरणावर राज्य सरकारने अधिकारी नेमला असल्यास तो लोकायुक्तांच्या अखत्यारित येईल आणि लोकायुक्त त्यांची चौकशी करू शकतील. असे तीन बदल करून हा कायदा अस्तित्वात आणण्यास राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.(Maharashtra Lokayukta Amendment Bill 2025)

 

यानुसार, एखाद्या आमदाराविरोधात तक्रार आल्यास आणि प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास विधानसभा अध्यक्ष किंवा सभापतींकडे परवानगी घ्यावी लागेल. अंतिम चौकशी आणि खटला चालवण्यासाठीही परवानगी आवश्यक असेल. मंत्र्यांसाठी राज्यपालांची, तर मुख्यमंत्र्यांसाठी विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची पूर्वमान्यता लागेल. मुख्यमंत्र्यांविरोधात केवळ राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षा किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित तक्रारींचीच चौकशी होऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांविरोधातील चौकशी पूर्णतः गोपनीय असेल.(Maharashtra Lokayukta Amendment Bill 2025)

 

 

नव्या कायद्याने मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासकीय सेवा, पोलीस, वन सेवा अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य, शासकीय-निमशासकीय संस्था, महामंडळे, प्राधिकरणे आदी सर्व लोकसेवक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसाठी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील.(Maharashtra Lokayukta Amendment Bill 2025)