विरोधकांचा संसदीय दहशतवाद!

 

 

 

तामिळनाडूतील एका टेकडीवर असलेल्या दीड हजार वर्षांपूर्वीच्या मंदिराच्या प्रांगणात दिवा पेटविण्याची शतकानुशतकांची परंपरा होती. मध्यंतरी सत्तेवर आलेल्या द्रमुक सरकारने ती बंद केली. कारण, हे मंदिर ज्या टेकडीवर आहे, त्या टेकडीवर एक दर्गा बांधण्यात आला आणि ही संपूर्ण टेकडी ‘वफ बोर्डा’ची मालमत्ता आहे, असे या समाजाकडून जाहीर करण्यात आले. द्रमुक सरकारने तत्काळ ती मागणी ग्राह्य धरली आणि टेकडीपासून दूर कुठेतरी हा दिवा लावण्याचा आदेश दिला. पण, यंदा ‘हिंदू मुन्नानी’ या संघटनेने या टेकडीवरील मंदिरातच दिवा लावण्याचा निर्धार जाहीर केल्यावर वाद उत्पन्न झाला. प्रकरण न्यायालयात गेले. जिल्हा न्यायालयाचे न्या. जी. आर. स्वामीनाथन यांनी परंपरेचे पुरावे पाहून टेकडीवरील मंदिरातच दिवा लावण्याचा आदेश दिला. त्यावर सरकारने द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे अपील केले. तेथेही हाच निकाल कायम ठेवण्यात आला. तेव्हा द्रमुक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठविले. तेव्हा द्रमुक सरकारने न्यायालयाचा निकाल मानण्यास नकार देत, या टेकडीवर दिवा लावण्यास प्रतिबंध केला. न्यायालयाचा निर्णय न जुमानण्याचे धाडस द्रमुकचे सरकार दाखवीत असून, ही गोष्ट धक्कादायक आहे.

 

द्रमुक नेत्यांनी आपला सनातनविरोध यापूर्वीच उघड केला होता. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी द्रमुकचे नेते उदयनिधी यांनी सनातन धर्माला ‘एचआयव्ही’ व मलेरियाच्या विषाणूची उपमा दिली होती. त्यांच्या या विधानावर न्यायालयात खटला भरण्यात आला. तेथेही त्यांनी माफी वा खेद व्यक्त न करता, ते आपल्या विधानावर कायम राहिले. आता या टेकडीवरील मंदिरात हा दिवा लावण्याचा आदेश देणारे न्या. जी. आर. स्वामीनाथन यांच्याविरोधात महाभियोग चालविण्याची नोटीस द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर केली आहे. त्यावर १०८ लोकसभा खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

 

तामिळनाडूतील या न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग सुरू करण्याची नोटीस देणार्‍या पक्षांमध्ये उबाठा सेनेच्या नेत्यांचाही समावेश आहे, हे पाहिल्यावर हा पक्ष आता पूर्णपणे ‘सेयुलर’ झाल्याचे सिद्ध होते. तामिळनाडूतील एका स्थानिक वादाशी उबाठा सेनेचा काय संबंध? उबाठा सेनेच्या नेत्यांना हा वाद काय आहे, त्याची तरी कल्पना आहे काय? तीच गोष्ट समाजवादी पार्टीची. त्यांचा तरी या वादाशी काय संबंध? पण, मुस्लीम मतपेढीला न दुखावण्याची जी भीष्मप्रतिज्ञा या कथित सेक्युलर पक्षांनी घेतली आहे, तिला जागून या तामिळनाडू राज्याबाहेरील पक्षांनीही या महाभियोग नोटिसीवर स्वाक्षरी केली आहे. हिंदूंना दुखावले, तरी काही फरक पडत नाही. पण, मुस्लीम एकगठ्ठा मते हातची जाता कामा नयेत, यासाठी या पक्षांची धडपड आहे.

 

हेच पक्ष उठता-बसता ‘संविधान बचाव’चा नारा लावत असतात. पण, त्यांची स्वत:ची कृती मात्र त्याच्या नेमकी उलट. न्यायाधीशांनी उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे, म्हणजेच घटनेनुसार निकाल दिला आहे. पण, तो निकाल मुस्लीम समाजाच्या विरोधात जाणारा असल्याने, त्या न्यायाधीशांवरच महाभियोगाची कारवाई करणे, हे संविधानाचे रक्षण आहे का? यापूर्वीही रामजन्मभूमी खटल्यात निकाल देण्याविरोधात तत्कालीन सरन्यायाधीश दत्ता यांच्याविरोधात महाभियोग चालविण्याची तयारी काँग्रेस पक्षाने सुरू केली होती. पण, तत्पूर्वीच ते निवृत्त झाले. त्यानंतर सरन्यायाधीश झालेल्या न्या. गोगोई यांच्या पीठाने या खटल्याचा निकाल सर्वसंमतीने दिला. तेव्हा त्यांच्यावरही काँग्रेसने टीका केली होती. नंतरचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी गणेशोत्सवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या घरच्या गणपतीच्या आरतीला बोलाविले असता, त्यांच्यावरही धार्मिकतेचा आरोप केला होता.

 

थोडयात, न्यायाधीश असोत की, अन्य कोणी सरकारी अधिकारी; त्यांनी हिंदू परंपरा किंवा रिवाज पाळले, तर त्यांच्यावर टीका करण्यास काँग्रेस व अन्य सेयुलर पक्ष तयार असतात. मात्र, दिल्लीतील आपल्या सरकारी निवासात कोट्यवधी रुपयांची रोकड अर्धवट जळालेल्या स्थितीत सापडलेल्या न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालविण्याबाबत काँग्रेस उदासीन आहे.

सरकारी अधिकारी हे तत्कालीन सरकारचे नोकर असतात. जितकी वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती, तेव्हा हे सरकारी अधिकारी काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे सर्व भले-बुरे आदेश पाळत होते. आता भाजपचे सरकार आहे. पण, भाजपच्या सरकारने विरोधी नेत्यांवर कायद्याबाहेर जाऊन कोणतीही कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. विधिमंडळात किंवा संसदेच्या सभागृहांमध्ये उच्चारलेल्या शब्दांवर कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. हे संरक्षण राज्यघटनेने या लोकप्रतिनिधींना दिले आहे. पण, सरकारी अधिकार्‍यांना असे कोणतेच संरक्षण नसते. त्यांना त्यांच्या खात्याचे मंत्री जे आदेश देतात, ते पाळावे लागतात. त्यासाठी ते अधिकारी जबाबदार नसतात. कारण, निर्णय घेण्याचा अधिकार मंत्र्याचा असतो.

 

न्यायाधीशांचे निर्णय हे कायदा आणि समोर आलेले पुरावे यावर अवलंबून असतात. त्यांचे वैयक्तिक मत काहीही असले, तरी न्यायाधीशांना कायद्यातील तरतुदी आणि पुराव्यांच्या बाहेर जाऊन निकाल देता येत नाही. त्यांच्या या घटनादत्त कर्तव्यासाठी त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणे, हा दहशतवादच आहे. कारण, या न्यायाधीशांकडे किंवा निवडणूक आयुक्तांकडे लोकप्रतिनिधींना असलेले संरक्षण नाही. त्यांच्यावर अशाप्रकारे कारवाई होणार असेल, तर कोणता सरकारी अधिकारी निष्पक्ष निर्णय घेऊन काम करण्यास तयार होईल? मुख्य निवडणूक आयुक्तांना व निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देण्याचा मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय म्हणूनच उचित आहे.

 

तामिळनाडूतील टेकडीवर ज्याप्रकारे मुस्लिमांनी आक्रमण केले आहे, तसेच आक्रमण महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांवर झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतापगडावरील अफझलखानाच्या कबरीबाहेरील अवैध बांधकाम पाडून टाकून या चुकीची दुरुस्ती करण्यास प्रारंभ केला आहे. तरीही, अजूनही अनेक किल्ल्यांवरील हे हिरवे आक्रमण दूर करण्याची तातडीची गरज आहे.