फजलानी चालतो, प्रयास?

 

भीती...! भीती...! आणि प्रचंड भीती...! त्यात तुम्हाला तरुण मुलेबाळे असतील, तर त्यांचे काही बरेवाईट तर होणार नाही ना, ही भीती २४ तास तुमचे काळीज कुरतडणार. २०१४ साली केंद्रात आणि राज्यात भाजप सरकार आले. मालवणीच्या या सगळ्या भयंकर परिस्थितीला सुरुंग लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीमध्ये मंत्री लोढा यांनी तन-मन-धन अर्पून काम सुरू केले. मालवणीच्या उरल्यासुरल्या हिंदूंना बळ मिळाले. तत्पूर्वी, मालवणीमध्ये असे कधीच झाले नव्हते. त्यामुळे मालाडला आपली जहागीरदारी समजणारे सैरभैर झाले. पण, ते विसरले की, मालाडमध्येही तेच हिंदू आहेत, ज्यांच्या पूर्वजांनी मुघलांचा, इंग्रजांचा हजार वर्षांचा अत्याचार सहन करूनही धर्माची साथ सोडली नव्हती. ज्यांनी शेकडो वर्षे संघर्ष करत, बाबरीचा क्रूर इतिहास ठेचून राम मंदिर बांधले. त्यामुळे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विचारलेल्या ‘फजलानी चालतो, प्रयास नको?’ या प्रश्नाचे अनेक संदर्भ आहेत!

 

मुंबईकर हो, तुमच्या दारात दररोज ओला-सुका कचरा घेण्यासाठी कोणी येते का? शौचालय स्वच्छता, कचर्‍याचे वर्गीकरण, घनकचरा व्यवस्थापनाबद्दल तुम्हाला कोणी मुद्दाम माहिती देते का? मुंबईकर हो, हे सगळे ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’ योजनेअंतर्गत मुंबई महानगरपालिकेच्या कंत्राटी संस्था करतात, असे कागदोपत्री लिहिलेले आहे. प्रत्यक्षात या योजना वस्ती पातळीवर कशा राबविल्या जातात, याबद्दल प्रश्नच प्रश्न आहेत. त्यामुळेच की काय, भाजप मुंबई अध्यक्ष आ. अमीत साटम यांनी या योजनेमध्ये भ्रष्टाचार होतो, असे म्हटले, तर नगरविकासमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या योजनेचे ऑडिट होणार असल्याचे सांगितले.

‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’ योजनेची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारी २०१३ पासून संपूर्ण मुंबई शहरात करण्यात आली. या योजनेनुसार, २०० घरांमागे एक युनिट तयार करण्यात आले.

 

त्या प्रत्येक युनिटसाठी महापालिकेकडून प्रतिमहिना पाच हजार ४०० रुपये, तसेच प्रबोधनासाठी ६०० रुपये असे एकूण सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. तसेच, परिसरातील कुटुंबाकडून २० रुपये आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून ५० रुपये गोळा करायचे. या रकमेच्या संकलनातून आणि महापालिकेकडून मिळणार्‍या अनुदानातून संस्थांनी आवश्यक स्वच्छता उपकरणे खरेदी करून स्वयंसेवकांच्या मदतीने वस्ती स्वच्छ ठेवण्यात येते. हे झाले कागदोपत्री. पण, प्रत्यक्षात काय? लोकांचे म्हणणे आहे की, काही कंत्राटदार ठरलेल्या कर्मचार्‍यांऐवजी कमी संख्येने कर्मचारी कामाला लावतात. मात्र, अनुदान ठरलेल्या कर्मचार्‍यांच्या संख्येचेच घेतात. तसेच, प्रबोधन वगैरे काही करत नाहीत. त्याचेही अनुदान लाटतात. काहीतर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना कमी पैसे देतात आणि वाढीव अनुदानावर त्यांची सही करून घेतात. एकप्रकारे गरिबांचे शोषण करतात. या योजनेचे कंत्राट कोणाला मिळाले हे जाणून घेतले, तर राजकारणातले साटेलोटे कसे चालते, हे समजून येईल. मी तुम्हाला कंत्राट मिळवून देतो. ‘काम, नाव तुमचे आणि मलिदा माझा,’ असा स्वखुशीचा मामला असतो. त्यामुळे आ. अमीत साटम यांनी या योजनेमधील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा अधोरेखित केला, हे खूप बरे केले. मुंबईकरांतर्फे तुम्हाला धन्यवाद!