गुंतवणूकदारांसाठी भारत भाग्यविधाता!

 

भारताच्या शेजारील देश पाकिस्तान. दि. ७ जुलै २०२५ रोजी ‘मायक्रोसॉफ्ट’ने या देशातून सरळ काढता पाय घेतला. कारण काय दिले, तर जागतिक पातळीवर होणारे बदल, पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था, राजकीय अस्थिरता आणि बरंच काही. आपल्याकडे एखाद्या राज्यातून एखादा उद्योग निसटला, तरी किती गाजावाजा होतो. पण, पाकिस्तानने इतया गंभीर घटनेतून काही धडा घेतला का? तर नाही. पण, तो भारताने मात्र घेतला. कारण, भारतातील दूरदर्शी नेतृत्व! अमेरिकेपुढे कर्जासाठी लोटांगण घालणारे कुठे आणि अमेरिकेला भिडणारे कुठे, त्यामुळे भारत-पाकिस्तानची अर्थोअर्थी तुलना होऊच शकत नाही, हे खुद्द अमेरिकन कंपन्यांनाही माहिती आहे. त्यामुळेच ‘अ‍ॅमेझॉन’ आणि ‘मायक्रोसॉफ्ट’ या दोन्ही अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात गुंतवणुकीत रस दाखवला. अर्थात, नुकतेच रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी गेल्या आठवड्यात आपला यशस्वी दौरा आटोपल्यानंतरची ही गोष्ट आहे, हेही वाखाणण्याजोगेच. त्यामुळे अमेरिकेत पाकिस्तानचे कोडकौतुक काय ते डोनाल्ड ट्रम्प यांनाच, हे या गोष्टीतून स्पष्ट होते. ‘अ‍ॅपल’चे सीईओ टीम कूक यांनाही, "भारतात गुंतवणूक करू नका,” हे भरबैठकीत सांगणार्‍या ट्रम्प यांना काय खुपतंय, हे वेगळं सांगायला नको. एका आकडेवारीनुसार, २०२३-२४च्या आकडेवारीत ‘आयफोन्स’ची विक्री १२.१ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. यंदा २०२५मध्ये सुरुवातीच्या सहा महिन्यांतच हा आकडा १० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला, ही वस्तुस्थिती.

 

‘मायक्रोसॉफ्ट’ २०२९ पर्यंत भारताची ‘एआय’ आणि ‘लाऊड’साठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधांचा विकास करू इच्छिते. भारताच्या ‘एआय फर्स्ट’ आणि ‘सॉवरेन डेटा’च्या पायाभूत सुविधांसाठी ही गुंतवणूक महत्त्वाची असणार आहे. ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे सीईओ सत्या नाडेला यांनीही नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची या विषयावर भेटदेखील घेतली. जानेवारीतच तीन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक भारतात येणार आहे. भारतातील ‘एआय’च्या वाटा सुलभ व्हाव्यात, यादृष्टीने ‘मायक्रोसॉफ्ट’चा प्रयत्न असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या ‘एस’ पोस्टद्वारे लक्षात येते की, ‘मायक्रोसॉफ्ट’ची ही आशियातील सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचीही नाडेलांनी भेट घेतली. या गुंतवणुकीतून फक्त ‘डेटा सेंटर’च नाही, तर भारतातील ‘लाऊड नेटवर्क’ आणि ‘एआय’साठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचाही विचार केला जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना या सेवांचा लाभ घेता यावा, यादृष्टीनेही कंपनी प्रयत्न करणार आहे. हैदराबादमध्ये ‘अ‍ॅमेझॉन’ एक ‘इंडिया साऊथ सेंट्रल लाऊड’ उभारणार आहे. २०२६ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल. ‘मायक्रोसॉफ्ट’चा सर्वात मोठा पायाभूत प्रकल्प, अशी त्याची ओळख असेल. त्याच्या व्याप्तीचा विचार केल्यास, दोन ‘ईडन गार्डन’ उभी राहतील, इतया मोठ्या आकाराचे क्षेत्रफळ असेल आणि त्याचे तीन ‘अव्हेलेबिलिटी झोन’ असतील. काही दिवसांपूर्वी ‘गुगल’ने अशाप्रकारच्या डेटा सेंटरची घोषणा केली होती. ‘गुगल’ २०३० पर्यंत विशाखापट्टणम् येथे अशाच प्रकारचे एक डेटा सेंटर उभारणार असल्याची घोषणा काही महिन्यांपूर्वीच केली होती.

 

२०३० या वर्षात भारतात ‘अ‍ॅमेझॉन’ही पाय रोवू इच्छित आहे. या डिसेंबरच्या सुरुवातीलाच ‘अ‍ॅमेझॉन’ने १२.७ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणणार असल्याची घोषणा केली होती. या नव्या घोषणेमुळे एकूण गुंतवणूक ३५ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली आहे. कंपनीच्या मते, २०१० पासून आतापर्यंत एकूण ४० अब्ज डॉलर्स इतकी गुंतवणूक पोहोचली आहे, ज्यात कर्मचार्‍यांवरील खर्च आणि पायाभूत सुविधांचाही समावेश आहे. २०१३ पासून ‘अ‍ॅमेझॉन’ने भारतात पाय रोवले. यानंतरच्या काळात देशात ‘डिजिटल इंडिया’ मोहीम आघाडीवर होती. खेड्यापाड्यांपर्यंत इंटरनेटची सुविधा पोहोचली होती. याच काळात कंपनीने आपले बस्तान बसवले. भारतीयांनीही ‘अ‍ॅमेझॉन’चे स्वागत केले. आता वेळ आली आहे, ती कालानुरूप बदलण्याची; ‘एआय’च्या नव्या युगात पाय रोवण्याची. ‘अ‍ॅमेझॉन’ आता या क्षेत्रात उतरत आहे. भविष्यात यादृष्टीने रोजगारनिर्मितीही केली जाणार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. दहा लाख नोकर्‍या आणि २०३० पर्यंत ८० अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट कंपनीने पुढे ठेवले आहे.

 

कालच म्हणजे, दि. १० डिसेंबर रोजी ‘अ‍ॅमेझॉन संभव-२०२५’ ही भव्य परिषद नवी दिल्लीतील भारत मंडपम् येथे पार पडली, ज्यात लाखो भारतीय व्यावसायिकांना डिजिटल व्यासपीठ देऊन प्रगती करण्याची संधी दिली जाणार आहे. भारतीय बाजारपेठेला ‘जागतिक मंच’ उभारून देण्याच्या दृष्टीने येथे चर्चा झाली. आतापर्यंत या परिषदेद्वारे १.२ कोटी व्यापारी आणि छोट्या व्यावसायिकांना डिजिटल व्यासपीठ मिळवून दिले. ४० लाख सरकारी शाळांमध्ये ‘एआय’ पोहोचविण्याचे कंपनीचे लक्ष्य असणार आहे. कंपनीने केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय आणि सत्या नाडेला यांनी भेट घेत, यासंदर्भातील आणखी एक करार केला आहे; ज्यात रोजगाराच्या संधींवर भर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल्यविकास आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशात चांगल्या नोकर्‍यांची उपलब्धता, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘ई-श्रम’ आणि ‘नॅशनल करिअर सर्व्हिस’ या व्यासपीठांवर ‘एआय’चा वापर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

सध्या अमेरिका, युरोप, चीन व आफ्रिकन देशातील गुंतवणुकीसंदर्भातील वातावरणापेक्षा भारत या कंपन्यांसाठी गुंतवणुकीत उजवा ठरतो. सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे, अस्थिरता ही आता कुठल्याच देशाला परवडणारी नाही. आपल्याकडे चीनबद्दल कितीही कौतुक असले, तरीही त्यांची स्वतःची व्यवस्था बाहेरील कंपन्यांना घुसखोरी करू देत नाही. त्यामुळे भारतावर जगाला विश्वास वाटतो. एक ‘सॉफ्ट पॉवर’ म्हणून भारत या सर्व कंपन्यांपुढे उभा ठाकला आहे. डेटा सेंटर उभारणीसाठी काय लागतं? एक म्हणजे मुबलक जागा, प्रचंड वीज, कुशल अभियंते, बाजारपेठ इत्यादी. या सगळ्या गोष्टी इतर देशात नाहीत का? तर, अर्थातच आहेत. मात्र, भारतातील परवडणार्‍या दरांमुळे कंपन्यांना हे आकर्षण आहे. शिवाय, ट्रम्प टॅरिफ, चीनसारखा कंपन्यांच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप कमी, कुशल कामगारांची उपलब्धता, ‘यूपीआय’सारख्या संसाधनांची उपलब्धता, ‘डिजिलॉकर’सारख्या सुविधांमुळे सुलभ नोंदणी आदी गोष्टी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करतात. भारतात डेटा सेंटरसाठी मिळणारे अनुदान, जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुलभ, एक देश, एक कर - ‘जीएसटी’ आणि इतर करात मिळणारी सवलत, सेमीकंडटर धोरणाला दिलेले बळ याचा एकत्रित परिणाम गुंतवणूक आकर्षित करण्यास फायदेशीर ठरली आहे. भविष्यात यात आणखी भर पडण्याचीही शयता व्यक्त केली जात आहे, हेही तितकेच खरे!