महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची महत्त्वपूर्ण बैठक
Total Views |
नागपूर : ( Chandrashekhar Bawankule ) विदर्भ विकासाचा कणा असलेल्या नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. "ही दोन्ही शहरे राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असून येथील रस्ते, पूल आणि शासकीय इमारतींची कामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत," असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
नागपूर येथील महसूलमंत्र्यांच्या दालनात दि. १० रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूरमधील विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यामध्ये नागभवन येथे २२२.२२ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या VVIP विश्रामगृहाचा आणि रविनगर वसाहतीमधील ५४.९१ कोटींच्या अधिकारी निवासस्थानांचा समावेश आहे. तसेच, आरोग्य क्षेत्राला बळ देण्यासाठी मेडिकल कॉलेज (GMCH) परिसरात १७५.२८ कोटी रुपये खर्चून सिकलसेल आणि थॅलेसेमिया हॉस्पिटलचे बांधकाम आणि कर्मचारी निवासस्थानांसाठी सुमारे ४०० कोटींच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली.
हेही वाचा : Chandrashekhar Bawankule : छोटे राज्य विकसित राज्य होऊ शकते यासाठी भाजपचा नेहमीच पुढाकार;
रस्ते विकासाला प्राधान्य
नागपूर जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे १,१४७ कोटी रुपयांच्या २४ कामांचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये ठाणा-निहारवानी-खात रस्त्यासाठी २५२ कोटी आणि कोथुर्णा-सालई-चारगाव रस्त्यासाठी १८० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. तसेच कोराडी येथील महालक्ष्मी जगदंबा माता मंदिरात ८२.३४ कोटींचा पॅसेंजर रोपवे प्रकल्पही समाविष्ट आहे.
अमरावती जिल्ह्यात प्रशासकीय इमारतींचे जाळे
अमरावती विश्राम भवन परिसरात २८.२६ कोटींचे नवीन व्हिव्हिआयपी सुट, दर्यापूर येथे १० कोटींचे शासकीय विश्रामगृह आणि अंजनगाव सुर्जी येथे ५१.३८ कोटींच्या उपविभागीय कार्यालय इमारतीच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. याशिवाय चांदूर बाजार तालुक्यातील मौजे आसेगाव पूर्णा येथे ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या २६.४० कोटींच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली.
गुणवत्तेशी तडजोड नाही
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना सक्त ताकीद दिली की, "केवळ निविदा काढून चालणार नाही, तर अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष साईटवर जाऊन कामांची पाहणी करावी. रस्त्यांचा आणि इमारतींचा दर्जा उत्तमच असला पाहिजे." तसेच कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके (सुमारे २,१८६ कोटी) अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली, जेणेकरून कामाचा वेग मंदावला जाणार नाही.