‘स्क्रोल’चे व्यसन मोडताना...

    11-Dec-2025
Total Views |
 
Australia
 
जागतिक पातळीवर डिजिटल संस्कृतीने निर्माण केलेल्या नवनव्या प्रश्नांपुढे समाज, शासन-व्यवस्था आणि मानसशास्त्रीय तज्ज्ञांची चिंता मागील काही वर्षांत अधिक वाढली आहे. किशोरवयातील मुलांमध्ये समाजमाध्यमांचा वाढता वापर, त्यातून उद्भवणारी मानसिक-भावनिक अस्थिरता, ‘सायबरबुलिंग’, खोटी माहिती, अश्लील किंवा हानिकारक सामग्रीची सहज उपलब्धता, या सर्वांनीच एकत्रितपणे समाजासमोर नवे आव्हान उभे केले. अशा परिस्थितीत ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांच्या समाजमाध्यमांच्या वापरावर बंदी घालणारा कायदा लागू केला आहे. हे पाऊल सध्याची जागतिक पातळीवरील परिस्थिती आणि डिजिटल धोके लक्षात घेता, काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट होते.
 
किशोरावस्था ही मानवाच्या विकासातील सर्वात महत्त्वाची अवस्था. भावनिक चढउतार, शरीरात होणारे बदल, सामाजिक स्वीकृतीची धडपड, ओळख शोधण्याची प्रक्रिया हे सगळेच एकाच वेळी घडत असते. अशा वेळी समाजमाध्यमाचे जग अवास्तव अपेक्षा, तुलना, सौंदर्यमूल्यांचे कृत्रिम मापदंड आणि लोकप्रियतेच्या धडपडीने भरलेले असते. किशोरवयात या सगळ्याचा परिणाम समजून घेण्याइतके परिपक्व विवेकबुद्धीचे भानही नसते. म्हणूनच, समाजमाध्यमाचा अतिरेक हीच अनेक मानसिक समस्यांची पहिली पायरी ठरते.
 
‘सायबरबुलिंग’ हा तर डिजिटल युगातील गंभीर सामाजिक धोका. शाळांमध्ये छेडले जाण्यापेक्षा ऑनलाईन छळ अधिक घातक ठरतो. कारण, तो कधी, कुठून, कसा येईल हे समजतच नाही. किशोरांना मानसिक ताण, भीती, अपमान यांचा सामना करावा लागतो. अनेक देशांमध्ये अशा घटनांमुळे आत्महत्यांचे प्रमाणदेखील वाढल्याची नोंद आहे. या धोयांचे गांभीर्य पाहता, ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय तर्कसंगत वाटतो.
 
अर्थात, समाजमाध्यमांचे केवळ दुष्परिणामच आहेत, असे नाही. आज डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सनी अनेक तरुणांना आपली ओळख शोधण्याची, आपले विचार मांडण्याची, एकमेकांशी जोडून राहण्याची संधी दिली आहे. शिक्षण, कला, विज्ञान, संशोधन, आंतरराष्ट्रीय संवाद यामध्ये समाजमाध्यमे सकारात्मक भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळेच समाजमाध्यमांवरील पूर्ण बंदीचा उपाय काहीसा धोकादायकही ठरू शकतो. कारण, त्यामुळे विवेकी डिजिटल शिक्षणप्रक्रियेची दारेच बंद होऊ शकतात. म्हणूनच, या बंदीचे मूल्यमापन करताना दोन गोष्टी काळजीपूर्वक पाहाव्या लागतील- पहिली म्हणजे, बंदीमागील हेतू आणि दुसरी म्हणजे, तिचा दीर्घकालीन परिणाम. ऑस्ट्रेलियाने हे पाऊल उचलताना डिजिटल सुरक्षितता सर्वोच्च स्थानी ठेवली आहे. जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान कंपन्यांविरोधात जबाबदारीची मागणी वाढत असतानाच, हे पाऊल इतर राष्ट्रांसाठीही मार्गदर्शक ठरू शकते.
 
तथापि, बंदी लागू झाली म्हणून समस्या सुटणार नाही. उलटपक्षी बालकांमध्ये ‘प्रतिबंधित’ गोष्टीबद्दल अधिक आकर्षण निर्माण होण्याचा धोका वाढला आहे. आजची मुले डिजिटल जगात वाढत आहेत. त्यामुळे त्यांना डिजिटल साक्षरता, गोपनीयता, सुरक्षितता, माहितीचे विश्लेषण या कौशल्यांची नितांत गरज आहे. परिणामी, समाजमाध्यमांपासून पूर्णपणे दूर ठेवणे हा कायमस्वरूपी उपाय नाही; तर त्यांना योग्य वयात योग्य मार्गदर्शनासह डिजिटल जगाशी परिचित करणे, हेच विवेकी धोरण ठरेल. वास्तविक जगातील आव्हानांना तोंड देण्यासारखंच डिजिटल जगातही मुलांना स्वस्थपणे राहता येईल, अशी मनोभूमिका तयार करणे हे पालक, शिक्षक आणि समाजाचे मोठे कर्तव्य आहे. समाजमाध्यमांचा वाढता धोका हा कोणत्याही एकट्या कुटुंबाचा प्रश्न राहिलेला नाही. तो मानसिक आरोग्य, समाजशास्त्र, तंत्रज्ञान, कायदे, शिक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेपर्यंत विस्तारलेला बहुआयामी विषय बनला आहे. त्यामुळे यावर उपायही बहुआयामी असले पाहिजेत. यासाठी सर्व दिशांनी प्रयत्न झाले, तरच पुढील पिढीला सुरक्षित डिजिटल भविष्य मिळू शकते.
 
तंत्रज्ञानाने दिलेल्या संधींचा योग्य उपयोग आणि धोयांचे व्यवस्थापन या दोन्ही गोष्टींच्या संतुलनातच पुढील पिढीचे भविष्य सुरक्षित आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पाऊल हे या व्यापक प्रश्नावर दिले गेलेले एक उत्तर जरी असले, तरी यापुढे अधिक परिपक्व आणि संतुलित डिजिटल धोरणांची गरज जगाने ओळखली पाहिजे.
- कौस्तुभ वीरकर