Eknath Shinde : मुंबई पागडीमुक्त करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करणार; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले की, ठसाधारणत १९ हजारांपेक्षा पेक्षा जास्त सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात. १९६० पूर्वीच्या या इमारती आहेत. त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. काही इमारती जीर्ण होऊन पडल्या आहेत. तर, जवळपास १३ हजारांपेक्षा जास्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या इमारतीतल्या भाडेकरुंना हक्क महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टनुसार संरक्षण प्राप्त आहे. या इमारती तसेच त्यातील भाडेकरु व करारनामे कायदेशीर आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कांमुळे घरमालकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नाही अशी घरमालकांची तक्रार असते. तसेच भाडेकरु व घरमालकांमध्ये अनेक खटले लघुवाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाला अल्प प्रतिसाद मिळतो. पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास गरजेचा असून त्यासाठी भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क अबाधित करणेसुध्दा गरजेचे आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आणि अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी फक्त एफएसआय देऊन चालणार नाही. त्यांच्या घरांची विनाशुल्क पुनर्बांधणीच्या खर्चाची तजवीज करणेसुध्दा गरजेचे आहे, त्यासाठी एक स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येणार आहे."(Eknath Shinde)

 

भाडेकरूंच्या ताब्यातील घरांचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे तेवढा एफएसआय देय करणे, मालकांना भूखंडाच्या मालकीपोटी मूळ एफएसआय देय करणे, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आणि अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी पागडीधारकांना त्यांच्या क्षेत्राच्या निःशुल्क पुनर्बांधणीसाठी लागणारा इन्सेन्टीव्ह एफएसआय दिला जाईल. या नियमावलीमुळे पागडी सिस्टिमच्या जून्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. याव्यतिरीक्त इमारतींमधील भाडेकरु आणि इमारत मालकांमधील सुमारे २८ हजार खटले प्रलंबित आहेत. या न्यायप्रक्रीयेत अनेक कुटुंब दशकांपासून अडकलेली असून हे खटले निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीन पुरेशी अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील," असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सांगितले.(Eknath Shinde)