Ladki Bahin Scheme : लाडकी बहिण योजनेचा मुद्दा विधानसभेत गाजला

नागपूर : (Ladki Bahin Scheme) लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Scheme) सुरु झाल्यानंतर ती बंद पाडण्यासाठी विरोधक न्यायालयात गेले. पण कुठल्याही परिस्थितीत लाडकी बहिण योजना बंद होणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.(Ladki Bahin Scheme)

 

बुधवारी सभागृहात लाडकी बहिण योजनेचा मुद्दा चांगलाच गाजला. या योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू, जयंत पाटील, नाना पटोले यांनी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एका लक्षवेधी सुचनेद्वारे विचारणा करत चर्चेत सहभाग घेतला.(Ladki Bahin Scheme)

 

यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "ही योजना (Ladki Bahin Scheme) सुरु केली असताना ती बंद करण्यासाठी अनिल वडपल्लीवार न्यायालयात गेले. ते कुणाचे समर्थक होते? हा वडपल्लीवार नाना पटोले यांचा माणूस होता. आम्ही चांगल्या भावनेतून ही योजना सुरु केली. पण तुम्ही त्याला चुनावी जुमला म्हणाले. पण हायकोर्टानेही तुम्हाला चपराक दिली. लाडकी बहिणींनी तुमचा टांगा पलटी केला. कुठल्याही परिस्थितीत लाडकी बहिण योजना कधीही बंद होणार नाही. लाडक्या बहिणींना योग्य वेळी २१०० रुपये देणार आहोत."(Ladki Bahin Scheme)

 

विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू यांनी लाडकी बहिण योजनेत (Ladki Bahin Scheme) एकूण २६ लाख बोगस लाभार्थी असून ५ हजार १३६ कोटी ३० लाख रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. तसेच या घोटाळ्याची चौकशी करून यासंबंधीची श्वेतपत्रिका काढून जनतेला माहिती देणार का? असा सवालही उपस्थित केला.(Ladki Bahin Scheme)

 

यावर उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, "लाडकी बहिण योजनेच्या (Ladki Bahin Scheme) नोंदणीचे २ कोटी ६३ लाख ८३ हजार ५८९ फॉर्म आले होते. यापैकी २ कोटी ४३ लक्ष ८२ हजार ९३६ इतके फॉर्म विभागाने ग्राह्य धरले. एखादा विभाग एखादी योजना आणतो त्यावेळी दुसऱ्या विभागाच्या डेटा त्यांना मिळत नाही. तो आपल्याला त्या त्या विभागाकडून मागवावा लागतो. नमो शेतकरी योजनेच्या लाभाचा डेटा कृषी विभागाकडे असून तो आम्हाला जानेवारी महिन्यात प्राप्त झाला. त्यात नमो शेतकरी आणि लाडकी बहिण योजनेचे एकच लाभार्थी होते. त्यानुसार त्यांना १ हजार रुपये नमो शेतकरी योजनेचा लाभ मिळतो आणि वरचे ५०० रुपये लाडकी बहिण योजनेतून (Ladki Bahin Scheme) मिळतात. याचप्रमाणे माहिती व तंत्रज्ञान, शालेय शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा अशा वेगवेगळ्या विभागांकडे महिला व बालविकास विभागाने माहिती मागितली होती. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने २६ लाखांचा डेटा दिला. या डेटाची आम्ही पडताळणी केल्यानंतर त्यातील ४ लाखांपर्यंतच्या डेटाची पुन्हा छाननी करण्याची गरज होती. बाकी सगळे पात्र लाभार्थी असून त्यांना लाभ सुरु आहे."(Ladki Bahin Scheme)

 

 

"तसेच ८ हजार लाभार्थी हे बोगस नसून शासकीय कर्मचारी आहेत. नियमानुसार, ते लाभ घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आम्ही यासंदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले. गेल्या पाच ते सहा महिन्यापासून त्यासंदर्भातील काम सुरु आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत सगळ्या जिल्हांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतलेल्यांचे पैसे दोन महिन्यांच्या आत परत घेण्यात येईल. तसेच १२ हजार पुरुष लाभार्थ्यांची पडताळणी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.(Ladki Bahin Scheme)

 

 

“ज्यावेळी ही योजना सुरु झाली त्यावेळी अनेक महिलांचे स्वत:चे बँक खाते नसल्याची बाब लक्षात आली. त्यामुळे त्यांच्या घरातील पुरुषाच्या खात्यात ते शासकीय योजनांचा लाभ घेतात. त्यामुळे याबाबत सखोल परीक्षण करून कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री केली आहे. तसेच या योजनेबाबत ई-केवायसीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. आता ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसीची मुदत आहे. पण साधारण पावणे दोन कोटींहून अधिक महिलांची ई-केवायसी झाली आहे. या योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाले असून सर्वाधिक लाभार्थी असणारी ही योजना आहे. त्यामुळे या वर्षभराच्या कालावधी छाननी, सुधारणा यावर आम्ही लक्ष केंद्रित करत आहोत,” असेही मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.(Ladki Bahin Scheme)