आमचा देश, आमची संस्कृती!

"मुसलमानांची दफनभूमीची मागणी आम्ही नाकारत आहोत. जपानमध्ये मृतदेहांचे दहन केले जाते. त्यामुळे मुस्लिमांनी मृतदेह त्यांच्या मायदेशी पाठवून द्यावे आणि तिथेच त्यांचे दफन करावे!" जपानच्या खासदार मिझोहु उमेमुरा यांच्या संसदेतील या कणखर भूमिकेमुळे त्यांच्यावर एकीकडे कौतुकवर्षाव आणि दुसरीकडे ‌‘इस्लामोफोबिक‌’ म्हणून टीका सध्या सुरु आहे. पण, मिझोहुंना टीकाकारांशी काहीएक देणेघेणे नाही. ‌‘आमचा देश, आमची संस्कृती आणि आमचेच नियम‌’ अशी मिझोहु आणि त्यांच्यासारख्या बहुसंख्य जपानी नागरिकांची ‌‘राष्ट्र प्रथम‌’ भूमिका! त्यामुळे उजव्या विचारसरणीच्या साने ताकाईची पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर, जपानमध्येही परिवर्तनाचे वारे वाहू लागल्याचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल.

जपानमध्ये बौद्ध आणि शिंटो हे दोन प्रमुख धर्म. पण, बहुतांशी जपानी नागरिक बौद्ध (46.4 टक्के) आणि शिंटो (48.6 टक्के) असे दोन्ही धर्मांचे पालन करतात. अशा प्रकारे दोन्ही धर्मांचे पालन करण्याच्या पद्धतीला ‌‘सिंक्रेटिझम‌’ अर्थात ‌‘समन्वयवाद‌’ असेही संबोधले जाते. अशा धर्मपालनाच्या शैलीत दोन्ही धर्मांतील प्रथा, परंपरा आणि संस्कृतींचा सुरेख संगम साधला जातो. म्हणूनच बौद्ध असतील अथवा शिंटो धर्माचे अनुयायी, मृत्यूनंतर दहनाचीच परंपरा जपानमध्ये फार पूवपासून प्रचलित. त्यामुळे जपानमधील जवळपास 99 टक्के लोकसंख्या ही मृतदेहांचे दहन करणारी. परंतु, इस्लाममध्ये मृतदेहांचे दहन मान्य नसून, दफनाचीच पद्धत. म्हणूनच जपानमधील ‌‘बेप्पू मुस्लीम असोसिएशन‌’ने दफनभूमींची संख्या वाढविण्याची मागणी सरकारकडे केली. जपानमध्ये सध्या मुस्लिमांची लोकसंख्या साडेतीन लाखांच्या घरात असून, त्यांच्यासाठी देशभरात दहा दफनभूमी असल्याचे आकडेवारी सांगते. ही बाब लक्षात घेता, हिजी शहरातील महापौरांनी दफनभूमीसाठी जागा देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. मृतदेहांच्या दफनामुळे भूगर्भातील जलसाठा प्रदूषित होऊ शकते, असे सांगत, हिजीच्या महापौरांनी हा प्रश्न केंद्र सरकार आणि संविधानिक नियमांच्या अधीन राहून सोडवण्याचे आवाहन सरकारला केले. पण, आता जपान सरकारने यापुढे एकाही नवीन दफनभूमीसाठी जागा देणार नसल्याचे सांगत, आपली रोखठोक भूमिका स्पष्ट केली आहे.

जपानमध्ये मागील दोन दशकांत मुस्लीम लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. 2010 साली जपानमधील मुस्लिमांची लोकसंख्या 1 लाख, 10 हजार इतकी होती, जी 2023 साली 3 लाख, 50 हजारांवर पोहोचली. इस्लामिक देशांमधून शिक्षणासाठी, नोकरी-धंद्यासाठी जपानमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आणि त्यापैकी बहुतांश नागरिकांनी जपानमध्येच आपले बस्तान बसवले. परिणामी, 1980 साली ज्या जपानमध्ये केवळ चार मशिदी होत्या, त्याच जपानमध्ये 2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार मशिदींची संख्या ही 149 पर्यंत पोहोचली. याचाच अर्थ, जपान सरकारने मुस्लिमांना नागरिकत्व नाकारले अथवा मशिदीसाठी जमिनी नाकारल्या, असेही नाही. परंतु, युरोपप्रमाणे इस्लामचे सांस्कृतिक आक्रमण आणि वाढत्या कट्टरतावादाच्या पार्श्वभूमीवर जपानचेही डोळे आता उघडलेले दिसतात. जपानसमोर वाढत्या ज्येष्ठांची अनुत्पादक लोकसंख्या हे सध्या मोठे आव्हान. त्यामुळे जपानला अन्य देशांमधून कामगार, नोकरदार यांना स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. परंतु, बाहेरच्या देशातील लोकांनी जपानमध्ये जरुर यावे, काम करावे आणि पैसेही कमवावे. पण, आपली संस्कृती इथे रुजवू नये, लादण्याचा प्रयत्नही करू नये, अशी सध्याच्या सरकारची ठाम भूमिका. त्याच भूमिकेअंतर्गत आता नवीन दफनभूमींसाठी जमिनी उपलब्ध न करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

जपानचे नवीन सरकार हे संस्कृतीरक्षणासाठी सजग आणि तितकेच व्यावहारिक निर्णय घेणारे दिसते. मुस्लीम स्थलांतरितांना प्रवेश दिल्याचे भीषण दुष्परिणाम आज युरोपीय राष्ट्रे भोगत आहेत. सुदैवाने जपानमध्ये तशी भयंकर परिस्थिती अद्याप तरी नाही. पण, मशिदी, दफनभूमीच्या नावाखाली सरकारी जमिनी गिळंकृत करून, भविष्यात जपान ‌‘शरिया‌’ची शिकार होऊ नये, म्हणून सरकारने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्हच!