राष्ट्रहिताचा निर्णय

जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा अलीकडचा निर्णय हा केवळ एका खटल्याचा निकाल नसून, भारताच्या पाकव्याप्त काश्मीरवरील दावेदारी मजबूत करणाराच संदेश आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमार्गे होणारा व्यापार ‌‘आंतरराष्ट्रीय‌’ नसून, ‌‘राज्यांतर्गत‌’ असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटल्याने, भारताने आपल्या सीमाभागावरील सार्वभौमत्वाचा दावा न्यायसंस्थेच्या माध्यमातूनही अधिक ठळकपणे मांडला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ऐकू येणे साहजिकच!

काश्मीरमधील काही व्यापाऱ्यांनी, पाकव्याप्त काश्मीरमार्गे होणारा व्यापार आंतरराष्ट्रीय असल्याचे सांगत, वस्तू आणि सेवाकर टाळण्याचा प्रयत्न केला होता. यासाठी त्यांनी जम्मू-काश्मीर न्यायालयात धावही घेतली होती. तथापि, न्यायालयाने या युक्तिवादाला नकार देत, पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याची भूमिकाच मांडत, या व्यापाराला ‌‘राज्यांतर्गत व्यापार‌’ म्हटले आहे. या निर्णयाला एक व्यापक संदर्भ आहे. काही महिन्यांपूव भारतीय हवामान खात्यानेही पाकव्याप्त काश्मीरमधील हवामानाचा अहवाल प्रसारित करणे सुरू केले होते. ही कृती भारताच्या दाव्याची प्रत्यक्ष कृती मानण्यात आली होती. त्यानंतर या न्यायालयीन निर्णयाने त्या राजकीय संकेताला वजन प्राप्त करून दिले आहे.

जागतिक स्तरावर सीमावाद म्हणजे फक्त भौगोलिक तणाव नसतो; तर असे मुद्दे राष्ट्राची ओळख, राजकीय इच्छाशक्ती आणि राष्ट्राच्या संस्थात्मक एकतेचे प्रतीक ठरतात. भारताच्या दृष्टीने पाकव्याप्त काश्मीरचा मुद्दा केवळ नियंत्रणरेषेचा प्रश्न नाही, राष्ट्रीय स्वाभिमानाचा विषय आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे महत्त्व केवळ भारतीय संदर्भातच नाही, तर दक्षिण आशियाच्या समीकरणावरही प्रभाव टाकणारे ठरते. विशेष म्हणजे, तटस्थ न्यायदानासाठी प्रसिद्ध असलेल्या न्यायपालिकेने, तिच्या निर्णयामधून राष्ट्रहिताचाच दृष्टिकोन नोंदविला आहे. हा निर्णय भारतातील संस्थात्मक समन्वयाचेही सूचक मानले जाऊ शकते. शासन, न्यायपालिका आणि प्रशासकीय संस्था, ‌‘राष्ट्र प्रथम‌’ या एकविचाराने प्रभावित असल्याचे हे द्योतक ठरावे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारतीय प्रशासनात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत विचार सुरू होईल. पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा भाग असल्याचे सरकारने अनेकदा ठोसपणे सांगितले आहे. जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने भारताचा हा संदेश आता अधिक स्पष्टपणे दिला, इतकेच!

जनहिताचा दृष्टिकोन

न्यायकौस्तुभ वीरकर व्यवस्थेत प्रलंबित खटल्यांचे ओझे दिवसेंदिवस वाढत असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी व्यक्त केलेली भूमिका ही केवळ प्रशंसनीयच नाही, तर देशातील अनेक प्रत्येक नागरिकाला आश्वस्त करणारी अशीच. ‌‘गरज पडली, तर मध्यरात्रीपर्यंत बसून गरिबांना न्याय देऊ,‌’ असे विधान कार्यक्रमादरम्यान सरन्यायाधीशांनी केले. त्याचवेळी न्यायालयामध्ये ‌‘लक्झरी खटला‌’ होणार नसल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर, कांत यांनी तातडीच्या खटल्यांसाठी लेखी देण्याबाबत एक नवा नियम केला आहे. यामध्ये तातडीचा घटक आढळल्यासच ते खटले तातडीने सुनावणीस घेतले जातात. मृत्यूदंड अथवा वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या खटल्यांमध्येच तोंडी सूचना मान्य करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीशांची ही भूमिका भारतीय न्यायव्यवस्थेला नवी दिशा देणारी ठरणार आहे. आज देशभरातील न्यायालयांत मिळून, पाच कोटींपेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांपैकी मोठा हिस्सा हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, ग्रामीण भागातील किंवा न्यायप्रक्रियेची किंमत झेपणार नाही, अशाच नागरिकांचा. न्यायालयात तारखा मिळत राहणे, खटले वर्षानुवर्षे चालत राहणे, ही वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी, न्यायसंस्थेने सातत्याने बदलाची प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी मांडलेली ही संवेदनशील भूमिकाही, न्यायसंस्थेतील मानवी मूल्यांना नव्याने ऊर्जा देणारी आहे. न्याय हा केवळ कायद्याचा तर्क नाही, तर सामाजिक समतेचे साधन आहे. न्याय मिळण्यास विलंब झाल्यास, न्याय मिळणे हा अधिकार राहात नसून, तो एक संघर्ष होतो.

सरन्यायाधीशांची ही भूमिका न्यायसंस्थेच्या प्रशासनातील सुधारणा, न्यायालयीन व्यवस्थेचा विस्तार, तांत्रिक साधनांचा वापर, लोकअदालतींचे बळकटीकरण आणि न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचीच. अर्थात, ही भूमिका केवळ एक प्रतीकात्मक घोषणा न ठरता, तिचे धोरणात्मक रूपांतरण होणेही आवश्यक. तसे झाले, तर प्रलंबित खटल्यांचा बोजा कमी होईलच, शिवाय न्याय हा वेगवान, सुलभ आणि सर्वसमावेशक होईल. न्यायमूतनी सरन्यायाधीशांना आदर्श मानून कार्य केल्यास, न्यायालय केवळ कायद्याचे घर न राहता, सामाजिक न्यायाचे मंदिर होईल, यात शंका नाही!

- कौस्तुभ वीरकर