अणुऊर्जानिर्मितीचे खुले अवकाश...

 

 

 

देशातील ऊर्जाक्षेत्राचे संतुलन, पर्यावरणीय गरजा आणि भविष्यातील वाढती मागणी या सगळ्यांचा साकल्याने विचार करता, अणुऊर्जा हाच येणार्‍या काळासाठी समर्थ असा पर्याय ठरणार आहे. हे क्षेत्र आजपर्यंत अर्थातच सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहिले. मात्र, सध्याच्या काळात जागतिक तापमान, प्रदूषण, ऊर्जासुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे, तेव्हा या अणुऊर्जाक्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव आहे. "भारताने त्याच्या अणू धोरणात व्यापक बदल करण्याचे निश्चित केले असून, केंद्र सरकार आता खासगी कंपन्यांना अणुऊर्जाक्षेत्रात परवानगी देण्याची योजना आखत आहे.

 

आम्ही अणुऊर्जा क्षेत्रदेखील खुले करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. आम्ही या क्षेत्रातही खासगीक्षेत्राच्या मजबूत भूमिकेचा पाया रचत आहोत,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगत, अणुऊर्जा धोरणात होऊ घातलेल्या बदलांचे सूतोवाच केले आहे. भारताची अणुऊर्जा क्षमता २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय सरकारने ठेवले आहे. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून सरकारने १ डिसेंबरपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘अणुऊर्जा विधेयक, २०२५’ सादर करण्यासाठी सूचिबद्ध केले आहे. विद्यमान चौकटीतून मोठ्या प्रमाणात बदल करून अणुऊर्जाक्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांनाही अणुऊर्जानिर्मितीमध्ये सहभागी होण्यास संधी मिळणार आहे. हा धोरणात्मक बदल नसून, भारताच्या ऊर्जा भविष्याच्या दृष्टीने हे एक निर्णायक वळण ठरणार आहे.

 

आज देशातील अणुऊर्जा प्रकल्पांची स्थापित वीजनिर्मिती क्षमता आठ हजार ८०० मेगावॅट इतकी असून तारापूर, कोटा, कल्पक्कम, नरोरा, तापी, कैगा आणि कुडानकुलम असे सात प्रकल्प कार्यरत आहेत. तसेच काही प्रकल्पांचे काम प्रगतिपथावर आहे. येणार्‍या काही वर्षांत ते पूर्ण होतील. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, अणुऊर्जानिर्मितीने सुमारे ५६ हजार ६८१ दशलक्ष युनिट्स इतकी वीज दिली. म्हणजेच, सुमारे वीजनिर्मितीत अणुऊर्जेचा वाटा हा तीन टक्के इतका आहे. भारताच्या विजेच्या गरजा आणि भविष्यातील वाढत्या मागणीच्या तुलनेत तो नगण्य आहे, असे म्हणावे लागेल.

 

अणुऊर्जा हा निरंतर आणि विश्वसनीय ऊर्जास्रोत असल्याचे मानले जाते. हे प्रकल्प बाराही महिने, सर्व ऋतूत कार्यरत राहत असल्याने, यातून सातत्याने वीजपुरवठा होतो. त्यामुळे वीजपुरवठ्यात खंड पडत नाही, ही त्यांची मोठी जमेची बाजू. तसेच, पर्यावरणीय कारणांचा विचार केला, तर यातून होणारे कार्बन उत्सर्जन हे तुलनेने कमी असल्याने ते पर्यावरणपूरक असल्याचे म्हणता येते. या प्रकल्पात जीवाश्म इंधन जसे की, कोळसा, गॅस आदि वापरले जात नाहीत. त्यामुळे हवामानबदल, तसेच प्रदूषण कमी करण्याच्या भारताच्या ध्येयाला गती प्राप्त होते. वीजक्षेत्रात दररोज, सातत्याने लागणारी जी वीज आहे, ती अणुऊर्जा पुरवू शकते; ज्याने अन्य नूतनीकृत ऊर्जास्रोतांचा अवलंब सुलभ होतो. त्याचबरोबर, ती स्थिर व स्वावलंबी ऊर्जास्रोत म्हणूनही महत्त्वाची ठरते. एकूणच, अणुऊर्जा ही स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन पर्याय मानली जाते.

 

भारताची अणुऊर्जा क्षमता अत्यंत मर्यादित असली, तरी तिचा ऊर्जा भविष्यातला वाटा महत्त्वाचा आहे. अणुऊर्जेची मोठी ताकद म्हणजे, अत्यल्प इंधनात प्रचंड ऊर्जानिर्मिती, शून्य कार्बन उत्सर्जन आणि सातत्यपूर्ण पुरवठ्याची क्षमता. अमेरिकेसह रशिया, फ्रान्स आणि दक्षिण कोरियात खासगी सहभागाने हे क्षेत्र अधिक गतिमान झाले आहे. भारतातही सरकारने एअर इंडिया, संरक्षण आणि अवकाशक्षेत्र खासगी गुंतवणुकीसाठी खुले करून दाखवले आहे की, योग्य धोरणात्मक निर्णयांमुळे कार्यक्षमता, नवकल्पना आणि स्पर्धा वाढते. अणुऊर्जेतही हिच दिशा देशाला ऊर्जा स्वावलंबनाच्या नव्या टप्प्यावर नेणारी ठरणार आहे.

 

सरकारने अणुऊर्जा उत्पादन व प्रकल्पांमध्ये खासगी गुंतवणुकीसाठी दरवाजे खुले करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच, तुलनेने लहान अणुऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे. दोन हजार कोटींचा निधी संशोधनासाठी राखीव ठेवण्यात आला असून, आगामी काळात भारतात किमान पाच असे प्रकल्प विकसित केले जात आहेत. हा बदल करण्याची गरज तीव्र का झाली आहे, हेही पाहिले पाहिजे. खासगी गुंतवणूक, नवीनतम तंत्रज्ञान, खासगी उद्योगांची वेगाने प्रकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता हे सर्व घटक अणुऊर्जा विस्ताराला वेग देणारे ठरतील, हे निश्चित. देशाच्या ऊर्जा मागणीत होणारी वाढ लक्षात घेता, व्यावसायिक व उद्योजकांचा यातील सहभाग हा दीर्घकालीन विचार करता उचललेले पाऊल ठरणार आहे.

 

भारताने अनेक उद्योग, इंधन व वीज उत्पादनक्षेत्रे ही सरकारी अखत्यारित ठेवली. विशेषतः अणुऊर्जा हा संवेदनशील व जोखमीचा विषय असल्याने, सरकारने त्याला नियंत्रित ठेवण्यावर जोर दिला. सुरक्षा, नियमन, इंधनपुरवठा, दायित्व आणि विश्वास या सर्व घटकांचा विचार करता, ते अत्यावश्यक असेच होते. म्हणूनच, खासगी कंपन्यांचा या क्षेत्रातील सहभाग हा मर्यादित ठेवला गेला. तथापि, ऊर्जानिर्मिती व या क्षेत्राचा विस्तार तुलनेने मंदगतीने झाला. देशाची वाढती ऊर्जा गरज भागवणे त्यातून अवघड होत गेले. या पार्श्वभूमीवर, १९९१ नंतर भारतात आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. मात्र, अणुऊर्जाक्षेत्राला यापासून दूर ठेवणेच सरकारने स्वीकारले. परिणामी, या क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला संधी मिळाली नाही. २०१४ नंतर देशात खर्‍या अर्थाने उदारीकरण झाले, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. राजकीय स्थिरता, धोरण सातत्य, पायाभूत सुविधांचा विक्रमी विकास यामुळे उदारीकरणाचे वारे वेगाने देशात वाहत आहेत.

 

अनेक विकसित देशांमध्ये अणुऊर्जाक्षेत्रात खासगी, तसेच सार्वजनिक अशा दोन्ही कंपन्यांचा सहभाग आहे. काही युरोपीय देश, तसेच अमेरिकेत खासगी ऊर्जा कंपन्या अणुऊर्जा वीज प्रकल्प राबवतात. तेथे सुरक्षितता, पर्यावरणीय मानके, दायित्व, सार्वजनिक नियंत्रण यांचा समतोल राखला जातो. भारताने अशाच पद्धतीचा अवलंब केला, तर देशाला सुरक्षित, स्वच्छ वीजपुरवठा व त्यायोगे विकास साधता येणे सहजसाध्य होणार आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वाढत असून, या अर्थव्यवस्थेच्या वेगाला असा वीजपुरवठाही अखंडित देशात व्हायला हवा. वाढत्या उद्योगाची विजेची मागणीही वाढतीच राहणार असून, पर्यावरणीय जबाबदारीचे पालन करताना, अणुऊर्जा हे एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. खासगीक्षेत्राला यात सहभागी करण्याचा सरकारचा निर्णय हे म्हणूनच धोरणात्मक पाऊल ठरणार आहे. त्यामुळे भारत ऊर्जाक्षेत्रात केवळ स्वावलंबी होईल असे नाही, तर ऊर्जासुरक्षेतही आघाडी घेईल. अणुऊर्जा हा बदल नाही, तर भारतातील येणार्‍या पिढ्यांचा तो समर्थ आधार ठरणार आहे.