बहुपत्नीत्व पद्धतीला अखेरचा ब्रेक! आसाम सरकारचे मोठे पाऊल

 

मुंबई (ओंकार मुळ्ये) : आसाम सरकारने राज्यात बहुपत्नीत्वावर पूर्णतः बंदी घालण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. गुरुवारी आसाम विधानसभेत बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक (प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगॅमी बिल २०२५) मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर आसाम हे देशातील पहिले असे प्रमुख राज्य ठरले आहे, ज्याने बहुपत्नीत्वाला थेट दंडनीय गुन्हा घोषित केले आहे. सरकारचा दावा आहे की हा कायदा महिलांच्या विशेषतः अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि सन्मानासाठी ऐतिहासिक ठरेल.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी हे विधेयक महिलांची प्रतिष्ठा, शिक्षण आणि सक्षमीकरणाशी जोडत सांगितले की, बहुविवाह आणि बालविवाह/निकाह यांसारख्या प्रथा समाजाच्या प्रगतीसमोरील मोठ्या अडथळ्यांपैकी एक आहेत. विधानसभेत झालेल्या विस्तृत चर्चांमध्ये, विरोधकांच्या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर आणि सामाजिक संवेदनशीलतांचा विचार करून, हे विधेयक त्या वेळी पास करण्यात आले आहे, जेव्हा राज्यात महिला अधिकार आणि समान नागरी संहिता (यूसीसी) यावरही चर्चा सुरू आहे.

'आसम बहुविवाह विरोधी विधेयक, २०२५'चे उद्दिष्ट महिलांचे हक्क संरक्षित करणे आणि बेकायदेशीर बहुविवाह थांबवणे हे आहे. यातील मुख्य तरतुदी पाहिल्यास पहिले लग्न/निकाह लपवून दुसरे लग्न केल्यास जास्तीत जास्त १० वर्षांपर्यंत कारावास होईल. पहिल्या पत्नीस घटस्फोट दिल्याशिवाय दुसरे लग्न केल्यास जास्तीत जास्त ७ वर्षांपर्यंत कारावास होईल. पुन्हा पुन्हा उल्लंघन करणाऱ्यांना दुहेरी शिक्षा तसेच अशा विवाहांचे विधी करणाऱ्या काझींना दीड लाख रुपये दंड, पोलिसांना माहिती न दिल्यास २ वर्षांपर्यंत कारावास निश्तिच आहे. विधेयक पारित होण्यापूर्वी झालेल्या दीर्घ चर्चेत मुख्यमंत्री यांनी बालविवाह आणि बहुविवाह यांना महिलांसाठी अभिशाप ठरवले, आणि या प्रथांखाली ५ हजार पेक्षा जास्त अटक झाल्याचेही सांगण्यात आले.

लोक सेवा भवन, गुवाहाटी येथे रविवारी, ९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी दिली. त्यापैकी एक बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयकाद्वारे संपूर्ण राज्यात बहुपत्नीत्वाला कायदेशीररित्या बंदी घालण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार राज्य सरकारने बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक मंजूर केले असून भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये आसाममधील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठी विशेष तरतुदी असल्याने या भागांना अपवाद ठेवण्यात आले आहे.

'भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन' (बीएमएमए)च्या वतीने नुकताच एक अहवाल सादर करण्यात आला होता, ज्यामध्ये मुस्लिम महिलांच्या धार्मिक हक्कांबद्दल आणि बहुपत्नीत्वाशी संबंधित धक्कादायक आकडेवाडीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. “ब्रेकिंग द सायलन्स - २५०० मुस्लिम महिलांचे वास्तव” या अहवालात बहुपत्नीत्वामुळे महिलांचे कसे आयुष्य उध्वस्त झाले, याबाबत संख्यात्मक आणि गुणात्मक स्वरूपात मांडणी अहवालात आहे. एकंदरीत बहुपत्नीत्व पद्धत पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी या अहवालाद्वारे मुस्लीम भगिनींनी सरकारला केली आहे. ८५% महिलांना बहुपत्नीत्व कायदेशीररित्या अवैध करावे असे वाटते.

'भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलना'च्या वतीने २५०८ मुस्लिम महिलांचे बहुपत्नीत्व पद्धतीलाधरून सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यातून असे लक्षात आले की, ८५% महिलांना बहुपत्नीत्व कायदेशीररित्या अवैध करावे असे वाटते.

• २१८८ महिला (८७%) यांनी सांगितले की त्यांच्या पतींच्या २ पत्नी आहेत.

• २५९ महिला (१०%) यांनी सांगितले की त्यांच्या पतींच्या ३ पत्नी आहेत.

• ३४ महिला (२%) यांनी सांगितले की त्यांच्या पतींच्या ४ पत्नी आहेत.

• २७ महिला (१%) यांनी सांगितले की त्यांच्या पतींच्या ४ पेक्षा जास्त पत्नी आहेत.

हा इस्लामविरोधी कायदा नाही : हिमंता बिस्वा सरमा

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की हा कायदा इस्लामविरोधी नसून खरा इस्लामी समाजही त्याला स्वीकारेल. त्यांनी तुर्की आणि पाकिस्तानसारख्या देशांत बहुपत्नीत्वावर बंदी असल्याचे उदाहरण दिले. राज्यात लवकरच समान नागरी कायदादेखील लागू करण्यात येईल आणि महिलांच्या विवाहयोग्य वयाची किमान मर्यादा २१ वर्षे केली जाईल. निजुत मैना योजनेअंतर्गत या वर्षी ५० हजार महाविद्यालयीन मुलींना लाभ मिळाला असून त्यामुळे विद्यार्थिनींची शाळा-महाविद्यालयातील उपस्थिती वाढली आणि ड्रॉपआउट दर शून्याजवळ आला आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर कायदा हवा

भारतीय मुस्लिम महिलांच्या संरक्षणासाठी आसाम सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि त्यांचे सशक्तिकरण यादृष्टीने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. बहुविवाह, बालविवाह, जबरदस्तीचा निकाह किंवा महिलांच्या स्वातंत्र्याला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही प्रथा थांबणे आवश्यक आहे. बहुविवाहाविरोधात कठोर कायदे आवश्यक आहेत, तर ते संपूर्ण देशातील सर्व मुस्लीम समुदायास धरून समानरित्या लागू व्हावेत. ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सांगणारा राष्ट्रीय कायदा (BNS 82) आधीच अस्तित्वात असताना राज्याचा नवीन कायद्याची गरज काय? एकेका राज्याने स्वतंत्रपणे कायदे बनवण्यापेक्षा, राष्ट्रीय पातळीवर कायदा असणे अधिक योग्य व न्याय्य ठरेल.  

- नूरजहान सफिया नियाज, सह-संस्थापक, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन

समान नागरी कायदा हवा

'बहुपत्नीत्व आणि त्यावरील बंदी' हा मुस्लिम सत्यशोधक मंडळासाठी प्राधान्याचा आणि तितकाच महत्त्वाचा विषय होता. बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणारा कायदा आसाममध्ये येतोय, हे कौतुकास्पदच आहेच; त्याचधर्तीवर महाराष्ट्रातही असा कायदा येणे आवश्यक आहे. परंतु वेगवेगळ्या राज्यांत सुट्या सुट्या पद्धतीने येण्यापेक्षा केंद्रीय स्तरावर झाल्यास ते संपूर्ण भारतात लागू होणे सोयीचे ठरेल आणि यातून एकवाक्यता येईल. समान नागरी कायदा हा देखील त्यावर चांगला उपाय ठरू शकतो.  

- डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ

अधिकृत नोंदींची गरज

कुरआन मध्ये म्हटल्याप्रमाणे पहिल्या पत्नीचे निधन झाल्यास दुसरे लग्न करण्याची मुभा आहे. त्याशिवाय जर पहिल्या पत्नीची परवानगी असेल तरच ती व्यक्ती दुसरे लग्न करू शकतो. मात्र सध्या या गोष्टींचा विचार न करता सर्रासपणे दोन किंवा त्याहून अधिक लग्नं केली जात आहेत. त्यामुळे आसाम सरकारने घेतलेला निर्णय हा स्वागतार्ह आहे. आजकालचे काझी/मौलाना एखाद्या कागदावर निकाह/तलाख झाला म्हणून लिहून देतात. त्याची अधिकृत कायदेशीर नोंद ठेवली जात नाही. ती ठेवण्यात यावीत अशी आमची मागणी आहे.