बहुपत्नीत्वाचा विरोधच हवा!
Total Views |
हिंदू धर्मातील कुप्रथांविरोधात आवाज उठविणारे कथित पुरोगामी आणि बुद्धिजीवी हे अन्य धर्मातील कुप्रथांबद्दल सोयीस्कर मौन बाळगून असतात. बहुपत्नीत्वाची प्रथा मुसलमानांमध्ये आजही धार्मिक सबबीखाली सुरू आहे. या प्रथेतून बालविवाह, लैंगिक शोषण, परित्यक्ता वगैरे इतरही अनेक समस्या उद्भवतात. त्याविरोधात कायदेशीर इलाज करणे गरजेचे बनले असून, समान नागरी कायदा हाच त्यावरील उपाय.
मुस्लीम समाजात बहुपत्नीत्वाची प्रथा आजही सुरू आहे. तिला धार्मिक मान्यता असल्याची लंगडी सबब पुढे केली जाते; पण ही प्रथा बंद होऊ शकत नाही, असे नाही. तिहेरी (तोंडी) तलाकलाही धार्मिक मान्यता असल्याचे सांगितले जात होते; पण केंद्र सरकारने त्याविरोधात कायदा केल्यावर तिहेरी तलाकला धार्मिक मान्यता नसल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आणि भारतातील असंख्य मुस्लीम स्त्रियांना मोठा दिलासा मिळाला. तिहेरी तलाकइतकीच आणखी एक कुप्रथा आजही या समाजात सर्रास प्रचलित आहे, ती म्हणजे बहुपत्नीत्वाची. मुस्लीम पुरुष पहिली पत्नी असतानाही आणखी तीन स्त्रियांशी लग्न करू शकतो, अशी तरतूद मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यात आहे. तिला धार्मिक आधार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, बहुपत्नीत्वाची तरतूद हा अपवाद आहे, नियम किंवा सर्रास प्रथा नाही याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जाते.
बहुपत्नीत्व हे फक्त एकापेक्षा अनेक स्त्रियांशी विवाह करण्यापुरते मर्यादित राहात नाही. त्यातून या समाजात बालविवाह आणि मानवी तस्करी, तसेच महिलांचे लैंगिक व आर्थिक शोषण यांसारख्या अनेक दुष्प्रवृत्तीही निर्माण होतात. नवर्याने टाकलेल्या परित्यक्तांचीही समस्या निर्माण होते. त्यामुळे या प्रथेविरोधात कायदेशीर इलाजाची तीव्र गरज आहे. या प्रथेमुळे मुस्लीम महिलांच्या जीवनात गंभीर समस्या उत्पन्न होत असल्याने अनेक महिलांनी ही प्रथा बंद व्हावी, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात ‘भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन’ या संघटनेने नुकताच एक अहवाल सादर केला असून, त्यात मुस्लीम महिलांच्या धार्मिक हक्कांबद्दल आणि बहुपत्नीत्वाशी संबंधित धक्कादायक आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. या अहवालातील दोन हजार ५०८ महिलांपैकी सुमारे ८५ टक्के महिलांनी बहुपत्नीत्वाची प्रथा कायद्याने बंद करावी, अशी मागणी केली आहे.
ज्या महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यापैकी ८५ टक्के महिलांना ही प्रथा अमानवी आणि असह्य वाटते. बहुपत्नीत्वामुळे अनेक महिलांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आर्थिक आणि इतर अनेक प्रकारचे त्रास सहन करावे लागतात. त्यांच्या आत्मसन्मान आणि मानवी प्रतिष्ठेवर या प्रकाराचा गंभीर परिणाम होतो, असे या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. त्याचा तपशील ही प्रथा बंद करण्यासाठी कौटुंबिक कायद्यात मोठी सुधारणा करण्यास सरकारला प्रेरित करील, असे वाटते. या प्रथेमुळे घरात तोंड दाबून अन्याय सहन करीत असलेल्या असंख्य महिलांच्या वेदनेला आवाज देण्याचा या अहवालाचा उद्देश आहे. हा अहवाल सादर करताना या संस्थेच्या सह-संपादक झाकिया सोमण, नूरजहान साफिया नियाझ, ‘इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेयुलर डेमॉक्रसी’चे जावेद आनंद, फिरोज मित्तीबोरवाला, ‘विझ्डम फाऊंडेशन’च्या महासंचालिका डॉ. झीनत शौकत अली आणि ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी यांनी ही मागणी केली आहे.
या अहवालातील काही आकडेवारी धक्कादायक आहे. या अहवालानुसार, दोन्ही गटांतील (पहिली पत्नी, दुसरी पत्नी) महिलांचे वय ३१ ते ५० वर्षांदरम्यान आहे. ५९ टक्के महिलांचे शिक्षण इयत्ता दहावी किंवा त्यापेक्षा कमी इयत्तेपर्यंत झाले आहे. जवळपास निम्म्या (४५ टक्के) महिलांना कोणतेही उत्पन्न नाही. दोन तृतीयांश (६५ टक्के) महिला दरमहा पाच हजार वा त्यापेक्षा कमी रुपये कमावतात. यापैकी ७२ टक्के महिलांचे लग्न १८-३० या वर्षांच्या वयोगटात झाले असून, या समाजात आजही बालविवाह होत असतात. ६१.४ टक्के पहिल्या पत्नींना ‘मेहेर’ मिळालेला नाही. ३२ टक्के दुसर्या पत्नींना ‘मेहेर’ मिळालेला नाही. दोन हजार ५०८ महिलांपैकी ३०.५ टक्के महिलांना केवळ ७८६ रुपये इतकाच मेहेर मिळालेला आहे. अनेक महिलांनी ‘निकाहनामा’ही वाचलेला नाही. सुमारे ४५ टक्के पहिल्या पत्नींना पतीने दुसरा विवाह केल्यावर निद्रानाश, चिडचिड, नैराश्य यांसारख्या विकारांचा त्रास सुरू झाला.
मुस्लिमांशीसंबंधित कोणताही कायदा करण्याची चर्चा सुरू झाली की, भले-भले जाणकार त्यावर सोयीस्कर मौन बाळगतात. हिंदूंमधील वाईट प्रथांवर कंठशोष करणार्या बुद्धिजीवींची आणि पुरोगामी नेत्यांची अशावेळी वाचाच बसते. धार्मिक बाबीच्या सबबीवर या समाजात आजही बहुपत्नीत्वासारखी कुप्रथा राजरोस सुरू आहे. या प्रथेमुळे असंख्य महिलांची आयुष्ये उजाड झाल्याचे डोळ्यासमोर दिसत असतानाही त्याविरोधात कथित पुरोगामी विचारवंत काहीच बोलत नाहीत. हिंदू समाजातील अनेक कुप्रथा पूर्वीच बंद झाल्यामुळे असंख्य हिंदू महिलांच्या जीवनात गुणात्मक सुधारणा झाल्याचे दिसून येते. आज असंख्य हिंदू महिला या उच्चविद्याविभूषित असून, त्या स्वत:च्या पायावर उभ्या आहेत. त्या तुलनेत मुस्लीम समाजातील महिलांची स्थिती भयावह म्हणावी अशीच आहे, हे या आकडेवारीवरून दिसून येते. या समाजातून या प्रथेवर बंदी घालण्याची मागणी करणारे निपजतील, अशी आशाही करण्यासारखी स्थिती नाही. याचा अर्थ, केंद्र सरकारने या अन्यायाकडे हताशपणे पाहात राहावे, असा होत नाही.
ही प्रथा बंद होऊ शकत नाही, असे नाही. कारण, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी आता त्या राज्यात ‘बहुपत्नीत्व’ बेकायदा ठरविणारे विधेयकच सादर केले आहे. त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास तो सर्व धर्माच्या नागरिकांना लागू होईल. त्यात पहिल्या पत्नीची माहिती दडवून दुसरे लग्न केल्यास दोषींना दहा वर्षे, तर बेधडक बहुपत्नीत्वाचा अवलंब केल्यास सात वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद केली आहे. इतकेच नव्हे, तर एखाद्या विवाहित पुरुषाचे पहिले लग्न वैध असताना त्याला दुसर्या महिलेशी लग्न लावण्यास आणि हे सत्य दडविण्यात मदत करणार्या त्या गावाच्या प्रमुखाला, काझीला, आईवडिलांना किंवा कायदेशीर पालकांनाही दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद त्यात आहे. बहुपत्नीत्वाचा अवलंब करणार्या व्यक्तीला राज्य सरकारची नोकरी दिली जाणार नाही. तसेच, अशी व्यक्ती पंचायतराज, नगरपालिका वगैरे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरेल. बिस्व सरमा यांना जर या परिस्थितीत सुधारणा घडविण्यासाठी कायदा करता येतो, तर अन्य राज्यांतील मुख्यमंत्रीही अशा प्रकारचा कायदा करू शकतात. केंद्र सरकारही पुढाकार घेऊ शकते. प्रश्न इच्छाशक्तीचा आहे!