Local Body Elections : नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणूका ठरलेल्या वेळेतच होणार: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई : (Local Body Elections) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये (Local Body Elections) राज्य सरकारने इतर मागासवर्गिय प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका (Local Body Elections) ठरलेल्या वेळेनुसार होणार आहेत. मात्र, ४० नगरपालिका आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या निवडणूक निकालांना या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहावे लागेल, असंही कोर्टाने म्हटले आहे.(Local Body Elections)

 

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात २१ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.जानेवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यात प्रथम तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, नगरपालिका आणि नगर पंचायती यांच्या निवडणुका जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार होऊ शकतात.(Local Body Elections)

 

 

आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला. नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षण १०० टक्के झाले आहे. पालघरमध्ये ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, धुळे ७३ टक्के, नाशिक ७२ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये ६० ते ७० टक्केदरम्यान आरक्षण लागू झाले आले आहे. नागपूर, ठाणे, वाशीम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा या आठ जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते ६० टक्केदरम्यान आरक्षण देण्यात आले आहे. या जिल्हायातील निवडणूका (Local Body Elections) न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन असतील.(Local Body Elections)