Mumbai-Vadavan Expressway : उत्तन–विरार सागरी सेतूचा आराखडा मंजूर, महाराष्ट्र सरकारकडून ५८,७५४ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी

मुंबई : (Mumbai-Vadavan Expressway) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मुंबईतील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी विविध वाहतूक प्रकल्पांची उभारणी होत असताना मुंबईतील वांद्रे वर्सोवा सागरी सेतू हा थेट वसई-विरारमार्गे पालघरपर्यंत जोडण्याचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. मुंबई आणि उपनगरांना जोडणारा ठरणार महत्त्वाचा दुवा असण्यासोबतच हा मार्ग ‘मुंबई-वाढवण द्रुतगती मार्ग’ (Mumbai-Vadavan Expressway) म्हणूनच संबोधण्यात येणार आहे.

 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणमार्फत उभारण्यात येणारा या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील उत्तन ते विरार या ५८ किलोमीटर लांबीच्या सागरी सेतूच्या उभारणीसाठी ५८ हजार ७५४ कोटी ७१ लाख रुपये खर्चासह प्रकल्पास मंगळवार,दि.२५ रोजी राज्य सरकारने मंजुरी दिली. एमएमआरडीए मार्फत उभारल्या जाणाऱ्या या सागरी सेतूमुळे उत्तर-पश्चिम मुंबईकडून दक्षिण मुंबईकडील प्रवास गतिमान आणि सुलभ होण्यास मदत होईल. हा मार्ग दक्षिण मुंबईला प्रस्तावित वाढवण बंदराशी थेट जोडण्यासाठी ३०० मीटर लांबीचा उन्नत पूल बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात २४.३५ किमी मुख्य समुद्री पूल आणि उत्तन, वसई व विरार येथील ३०.७७ किमी जोडरस्त्यांसह एकूण ५५.१२ किमी लांबीचा मार्ग समाविष्ट आहे. हा प्रकल्प ६० महिन्यांत पूर्ण करण्याचा अंदाज आहे.(Mumbai-Vadavan Expressway)

 

प्रकल्पाला गती मिळावी यासाठी राज्य सरकारने एमएमआरडीएचा आराखडा मंजूर करून प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. प्रस्तावित पालघर जिल्ह्यातील वाढवण या बंदराला जोडण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) वरोर ते तवा जंक्शन असा विशेष महामार्ग उभारणार आहे. हा महामार्ग सरळ वडोदरा–मुंबई द्रुतगती मार्गाला जोडला जाणार आहे. याच द्रुतगती मार्गाने आता उत्तन–विरार सागरी सेतूची जोडणी करण्यात येणार आहे.(Mumbai-Vadavan Expressway)

 

प्रकल्पासाठी राज्य सरकार ११,११६.२७ कोटींची व्याजमुक्त आर्थिक मदत देणार आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांना देय कर, जमीन अधिग्रहणासाठी २,६१९ कोटी आणि पुनर्वसन-स्थलांतरासाठी ₹२६१ कोटींचा समावेश आहे. उर्वरित निधी एमएमआरडीएच्या स्वतःच्या भांडवलातून आणि बाह्य कर्जातून उभारला जाणार आहे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.(Mumbai-Vadavan Expressway)

 

सरकारने या सागरी पुलाला “महत्त्वाकांक्षी नागरी वाहतूक प्रकल्प” आणि “सार्वजनिक उपयुक्तता” प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. ज्यामुळे विकास आणि नगरपालिका नियमांनुसार मंजुरी प्रक्रिया सुलभ होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या विकास आराखड्यांमध्ये या प्रकल्पाचा समावेश करून मार्गरेषा अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल. प्रकल्पासाठी आवश्यक सरकारी जमीन एमएमआरडीएकडे विनामूल्य हस्तांतरित केली जाईल तर खासगी जमीन विद्यमान कायदेशीर प्रक्रिया किंवा विकास अधिकारांच्या माध्यमातून घेण्यात येईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वततेसाठी एमएमआरडीएला नियंत्रित प्रवेश प्रणालीद्वारे टोल आकारण्याचा, वापर शुल्क गोळा करण्याचा तसेच जाहिरात आणि व्यावसायिक सेवांद्वारे महसूल मिळवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.(Mumbai-Vadavan Expressway)