‘ना घर का, ना घाट का...’

 

 

युक्रेन आणि रशिया यांच्यात गेल्या तीन वर्षांपासून चाललेले संघर्ष, नागरिकांवरील प्रचंड दबाव, आर्थिक क्षय, आणि संसाधनांचा तुटवडा, यामुळे युक्रेनला आज ना उद्या युद्धबंदी स्वीकारणे अपरिहार्य ठरणार होतेच. रशियाच्या ताब्यात जाणारा भूभाग, हे या युद्धाचे कटू वास्तव आहे. असे असले, तरी एकीकडे अमेरिकेने शांती प्रस्तावासाठी मध्यस्थी करणे आणि त्याचवेळी फ्रान्सने लगेचच बहुराष्ट्रीय सैन्य पाठवण्याची शयता मांडणे, हे शांतीच्या प्रक्रियेस परस्परविरोधी संदेश ठरतात.

 

फ्रान्सची भूमिका पाहता, तिचा उद्देश केवळ युक्रेनला मदत करणे एवढाच नाही; तर युरोपमध्ये स्वतःला ‘निर्णायक शक्ती’ म्हणून उभे करणे हा आहे. मॅक्रॉन यांनी ‘नाटो’च्या छायेखाली निष्क्रिय राहण्यापेक्षा, स्वतंत्र नेतृत्व टिकवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. मात्र, युद्धविरामानंतर लगेच सैन्य तैनात करण्याची तयारी ही फक्त शांती राखण्याचा उपाय नसून, राजकीय प्रभाव टिकवण्याचा मार्गच अधिक ठरेल. युरोपमधील देशांचे बहुराष्ट्रीय सैन्य युक्रेनमध्ये शांती कराराच्या नावाखाली एकत्र आल्यास, रशिया या घटनेला युक्रेनमधील ‘नाटो’च्या आगमनाची पूर्वतयारीही मानण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा धोका रशिया स्वीकारणार नाही.

 

रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीही लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे. महागाई, ऊर्जासंकट, स्थलांतरितांचा प्रश्न, वाढता दहशतवाद यामुळे युरोप सध्या संवेदनशील अवस्थेत आहे. अशावेळी युद्धोत्तर प्रदेशात परकीय सैन्य पाठवणे म्हणजे, युरोपच्या अंतर्गत अस्थिरतेला आणि अर्थव्यवस्थेला अतिरिक्त ताण देणेच ठरेल.

 

अमेरिकेची भूमिकाही या समीकरणात अधिक गुंतागुंतीची आहे. त्यांनी शांती प्रस्तावाला मध्यस्थी केली; पण त्यामागे जागतिक शक्ती संतुलन राखणे आणि रशियाची सामरिक क्षमता मर्यादित ठेवणे, हाच त्यांचा हेतू आहे. अमेरिका आणि युरोप या युद्धाचा स्वार्थासाठीच उपयोग करीत आहेत आणि युक्रेन हा त्यांच्या खेळाचा मोहरा झाला आहे. पश्चिमी शक्तींच्या भू-राजकीय खेळात युक्रेनच्या भविष्याचा प्रश्न गौण ठरतानाच दिसतो.

 

शांती प्रस्ताव हा फक्त युद्ध थांबवण्याबरोबरच राष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पुनर्बांधणीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा असतो. युक्रेनमध्ये युरोपचे बहुराष्ट्रीय सैन्य तैनात झाले, तर शांतीचे स्वरूप फक्त तात्पुरती सुरक्षाच ठरेल. जगाचा इतिहास हेच दर्शवितो की, परराष्ट्राचे सुरक्षा दल तैनात असलेल्या कोणत्याही राष्ट्राची दीर्घकालीन स्वायत्तता टिकत नाही. तेथे काही काळाने निर्णयक्षमता ही परकीय शक्तींच्याच नियंत्रणाखाली जाते. युक्रेनने युरोपीय राष्ट्रांचा हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास, परकीय सैन्याच्या उपस्थितीमुळे त्यांचा भविष्यातील स्वायत्त निर्णय घेण्याचा अधिकारच मर्यादित होईल.

 

युक्रेनसारख्या देशासाठी स्थिर शांतीची गरज आहे, नाहीतर संघर्ष पुन्हा जागृत होऊ शकतो. युक्रेनचा हा करार इतिहासात शांततेचा मार्ग म्हणून नोंदला जाईल की, पश्चिमेच्या सामरिक सौद्याचा पहिला टप्पा म्हणून हे येणार्‍या महिन्यात स्पष्ट होईलच; पण या सर्व घडामोडींमधून पश्चिमी देशांचा स्वार्थकेंद्रित दृष्टिकोन खर्‍या अर्थाने पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. अमेरिका-युरोपच्या खेळात युक्रेनची अवस्था म्हणजे ’ना घर का ना घाटका!’