‘इन्फ्रामॅन’च्या विकासाचे ‘महा’व्हिजन

 

 

महाराष्ट्र म्हणजे मुंबई, पुणे आणि नाशिक, एवढाच काय तो सुवर्णत्रिकोण मानून, याच प्रदेशाच्या विकासाचे राज्याच्या स्थापनेपासून येथील शासनकर्त्यांचे धोरण राहिले. परिणामी, विदर्भ, मराठवाड्यासह गडचिरोलीसारखा अतिदुर्गम जिल्हा हा कायमच उपेक्षित राहिला. याला राज्यकर्त्यांची अनास्थाच प्रामुख्याने कारणीभूत होती. यात ‘जाणता राजा’ असे बिरुद आजही जे मिरवतात, असे राज्यकर्तेही आलेच. तथापि, मुंबई-पुणे-नाशिकसह, विदर्भ-मराठवाडा यांच्यासह संपूर्ण राज्यातील शहरांचा चेहरामोहरा बदलणारी जी काही नियोजनबद्ध, दूरदृष्टीपूर्ण आणि परिश्रमपूर्वक उभारणी गेल्या दशकात झाली, तिच्या केंद्रस्थानी एकच नाव आहे आणि ते म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि ‘इन्फ्रामॅन’ म्हणून सर्वदूर ओळखले जाणारे देवेंद्र फडणवीस!

 

‘इन्फ्रामॅन’ ही बिरुदावली त्यांच्या प्रामाणिक कार्याने आणि त्यातील सातत्यानेच त्यांना बहाल करण्यात आली, हे वेगळे सांगायला नकोच. राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत आवश्यक असे कित्येक प्रकल्प दशकानुदशके सरकारी फाईलींमध्ये केवळ धूळ खात पडले होते, काहींचे भूमिपूजनही झाले होते; परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या कामाला प्रारंभच झाला नाही. फडणवीस यांनी प्रथम मुख्यमंत्री, नंतर उपमुख्यमंत्री आणि आता पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची धुरा स्वीकारताच, हे सर्व प्रकल्प प्राधान्याने मार्गी तर लावलेच. त्याशिवाय, राज्याच्या विकासाला आवश्यक तो वेगही प्रदान दिला. त्यामुळे ‘कामे ही कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्षात व्हायला हवीत,’ या त्यांच्या कार्यविचारांचे प्रतिबिंब राज्यभरात प्रत्यक्षात उमटलेले दिसून येते.

 

महाराष्ट्रातील शहरांची संख्या विस्तारत असून, त्याचबरोबर लोकसंख्याही झपाट्याने वाढते आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वार्थाने, नियोजनाधिष्ठित शहरविकास साधायचा असेल, तर त्यासाठी आवश्यक ती सक्रियता, सरकारी यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता आणि केंद्र-राज्य विभागांशी असलेले समन्वय-सहकार्य देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यपद्धतीत ठळकपणे उठून दिसते. राज्यावर लादलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळातच ‘स्थगिती सरकार’ राज्यातील जनतेने अनुभवले. पण, त्याच संकटकाळी फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेता कसा असावा, याचा आदर्श वस्तुपाठ राज्यातील जनतेसमोर मांडला. संपूर्ण राज्य त्यांनी त्याकाळी अक्षरश: पिंजून काढत, तळागाळातील जनतेच्या समस्या जाणून घेतल्या, त्या सोडवल्या आणि आपल्या कामाचा ठसा जनमानसावर उमटविला.

 

जितका हा नेता जनतेसाठी संवेदनशील, तितकाच तो विकासालाही सर्वोच्च प्राधान्य देणारा. मुंबईतील कोस्टल रोड, ‘अटल सेतू’, भुयारी मेट्रो हे केवळ अभियांत्रिकी आविष्कार नाहीत, तर हे प्रकल्प मुंबईच्या आर्थिक भवितव्याचे आधारस्तंभ आहेत, असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही. ‘अटल सेतू’चे भिजत घोंगडे प्रत्यक्षात आणण्याचे मोलाचे काम फडणवीस यांनी केले. नियम, पर्यावरण खात्याच्या परवानग्या, वाढलेला प्रकल्प खर्च, तांत्रिक अडथळे यांना दूर करणे हे प्रशासनाच्या आवायाबाहेर होते. तथापि, फडणवीस यांच्या काळात या प्रकल्पाला गती मिळाली. केंद्र सरकारकडून परवानग्या मिळवणे, कंत्राटदारांचे प्रश्न सोडवणे आणि एका ठिकाणी संबंधित निर्णय अशा पद्धतीने यंत्रणा उभ्या करण्यात आल्या. परिणामी, आज हा प्रकल्प पूर्णत्वाला आला असून, मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत तो आमूलाग्र बदल घडवत आहे.

 

याच धर्तीवर ‘कोस्टल रोड’चे कामही पूर्णत्वास नेण्यात येत आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे मुंबईतील उत्तर-दक्षिण असा होणारा प्रवास सुखकर, आरामदायी आणि वेळेच बचत करणारा होणार आहे. त्याचबरोबर मुंबई महानगरी अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करणार आहे. ज्या शहरात वाहतुकीसाठी अनेकानेक सक्षम पर्याय उपलब्ध असतात, असे शहर आर्थिकवाढीचे इंजिन म्हणून काम करते, हा अर्थशास्त्रातला मूलभूत नियम. ‘देशाची आर्थिक राजधानी’ असा लौकिक असलेल्या मुंबई महानगरीसाठी वाहतुकीसाठीचे समर्थ पर्याय फडणवीस यांच्यामुळेच उभे राहत आहेत.

 

मुंबईतील लाखो प्रवाशांची दैनंदिन वाहतूक गेली कित्येक वर्षे उपनगरीय रेल्वेसेवेवर अवलंबून. मुंबईचा विस्तार ज्या वेगाने झाला, त्या वेगाने अन्य कोणतीही सक्षम वाहतूक व्यवस्था तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी उभारलीच नाहीत. फडणवीस यांनी म्हणूनच मेट्रोची उभारणी करण्याचे निश्चित करत, त्यासाठी ठोस प्रयत्न केले. यासाठी लागणार्‍या मंजुरी, निधी, भूसंपादन, पर्यावरण अशा सर्व टप्प्यांवर अडथळे आणण्याचा विरोधकांकडून प्रयत्न झाला, तरी त्यांनी कधीकाळी स्वप्नवत वाटणारी मेट्रो प्रत्यक्षात आणली. भविष्यात जेव्हा मेट्रोचे ३०० किमीहून अधिकचे मेट्रोचे जाळ मुंबई महानगर क्षेत्रात आकारास येईल, तेव्हा एका तासाच्या आत मुंबईच्या एका कोपर्‍यातून दुसर्‍या कोपर्‍यात प्रवास सहज शक्य होईल.

 

शिवाय मुंबईतील लोकलही एसीमध्ये रुपांतरित करुन, स्वयंचलित दरवाजांमुळे गर्दीच्या वेळी लोकलमधून पडून होणारे अपघाती मृत्यूही थांबतील. एकूणच फडणवीस यांच्या विकासकार्याचा आढावा घेताना, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विशेषत्वाने उल्लेख करावाच लागेल. हा प्रकल्प अक्षरशः ३० वर्षे रखडला होता. पर्यावरणीय प्रश्न, भूसंपादन, पुनर्वसन ही तिन्ही आव्हाने अत्यंत गुंतागुंतीची अशीच होती. कोणताही राजकारणी या आव्हानाला सामोरे जाण्यास तयार नव्हता. त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्तीच कोणीही दाखवली नाही. मात्र, फडणवीसांनी हा प्रश्न थेट हातात घेत, पुनर्वसनाचा सर्वांगीण, न्याय्य आणि पारदर्शक मार्ग स्वीकारला. म्हणूनच, हा विमानतळ आज मुंबईच्या आर्थिक प्रगतीला नव्या स्तरावर नेण्यासाठी सज्ज झाला आहे. एवढेच नाही तर नवी मुंबई, तिसरी मुंबई नंतर पालघरमध्ये वाढवण बंदरामुळे चौथी मुंबईचे फडणवीसांचे व्हिजनही तितकेच भव्यदिव्य आणि महाराष्ट्राच्या अर्थचक्राला सर्वस्वी गतिमान करणारे.

 

फडणवीसांची ही विकासगंगा केवळ सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांपुरती मर्यादित नाही, तर मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा कळीचा प्रश्नही त्यांनी मार्गी लावला. मुंबईच्या पुनर्विकासाचा इतिहासही फारसा चांगला नव्हता. प्रकल्प सुरू व्हायचे. मात्र, नंतर ते बंद पडायचे. सामान्य मुंबईकरांची यात फरफट व्हायची. फडणवीस यांनी बीडीडी चाळ पुनर्विकास आणि धारावी पुनर्विकास या दोन्ही प्रकल्पांमध्ये धाडसी निर्णय राबवले. गेल्या ४० वर्षांत असे कोणीही केलेले नव्हते. आज या प्रकल्पांना जो वेग मिळाला आहे, तो फडणवीस धनदांडग्यांपेक्षा मुंबईतील कष्टकरीवर्गाला प्राथमिकता कशी देतात, हे अधोरेखित करणाराच. त्यामुळे मराठी माणसाच्या नावाने केवळ राजकारण करणारे ठाकरे एकीकडे आणि प्रत्यक्ष मराठी माणसासाठी काम करणारे, त्यांना ५०० चौ. फुटांचे घर देणारे फडणवीस हे सर्वार्थाने वेगळे ठरतात!

 

मात्र, फडणवीसांची मुंबईपुरतीच विकासाची दृष्टी मर्यादित राहिलेली नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास कसा होईल, याची काळजी त्यांनी घेतलेली दिसून येते. म्हणूनच, मुंबईबरोबरच पुणे, नागपूर, नाशिक, छ. संभाजीनगर, गडचिरोली या सर्वच शहरांत विकासकामे सुरू आहेत. गडचिरोलीसारख्या अतिदुर्गम जिल्ह्यात पोहोचलेले रस्त्यांचे वेगवान जाळे हे त्याचे बोलके उदाहरण. जिथे नक्षलवादाने विकास रोखला होता, तिथे आता उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा झपाट्याने पोहोचत आहेत. शहरांचे भविष्य केवळ वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून नसते. त्यात पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, हाऊसिंग, ऊर्जानिर्मिती, पर्यावरण, आरोग्य या सर्व क्षेत्रांचा समावेश अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणूनच स्वच्छ, सुंदर आणि झोपडपट्टीमुक्त शहरांचे स्वप्नही फडणवीसांनी त्यांनी घोषणांपुरते मर्यादित ठेवलेले नाही; तर त्यासाठी खर्‍या अर्थाने निधी, तंत्रज्ञान आणि प्रशासन या सर्व बाबी एकत्र आणण्याचे काम केले आहे. मुंबईत सीसीटीव्हीचे जाळे उभारुन महिला सुरक्षेला दिलेली बळकटी हा त्याचाच एक भाग.

 

मेट्रो, रस्ते, पूल हे विकासाचे बाह्य चेहरे मानले जातात. त्याचवेळी प्रदूषण नियंत्रण, हरित पट्टे, नदी पुनरुज्जीवन, जलसंवर्धन या सर्वांचा विचारही करावा लागतो आणि फडणवीस त्या आघाडीवर यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. येणार्‍या काळात महाराष्ट्रातील शहरांचा चेहरामोहराच बदलणार आहे. कोणतेही राज्य शहरांच्या होणार्‍या पायाभरणीवरच पुढे जात असते. उद्योग येतात, ते पायाभूत सुविधांच्या जोरावर. रोजगार निर्माण होतात, ते शहरांची वाढ वेगाने होत असतानाच. म्हणूनच, प्रथम पायाभूत सुविधा, मग विकास हेच विकासाचे तत्त्व दिसून येते. शाश्वत विकासाचा असा समग्र, सखोल, दूरदृष्टीने विचार करणारा नेता राज्याला अनेक दशकांनंतर लाभला आहे आणि हीच महाराष्ट्राच्या विकासगाथेची नवी ओळख ठरणार आहे.