'ब्रेकिंग द सायलन्स - २५०० मुस्लिम महिलांचे वास्तव' अहवालातून धक्कादायक आकडेवारी समोर

    26-Nov-2025   
Total Views |

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : 'भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन' (बीएमएमए)च्या वतीने नुकताच एक अहवाल सादर करण्यात आला, ज्यामध्ये मुस्लिम महिलांच्या धार्मिक हक्कांबद्दल आणि बहुपत्नीत्वाशी संबंधित धक्कादायक आकडेवाडीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. “ब्रेकिंग द सायलन्स - २५०० मुस्लिम महिलांचे वास्तव” या अहवालात बहुपत्नीत्वामुळे महिलांचे कसे आयुष्य उध्वस्त झाले, याबाबत संख्यात्मक आणि गुणात्मक स्वरूपात मांडणी अहवालात आहे. एकंदरीत बहुपत्नीत्व पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी या अहवालाद्वारे मुस्लिम भगिनींनी सरकारला केली आहे. ८५% महिलांना बहुपत्नीत्व कायदेशीररित्या अवैध करावे असे वाटते.

बीएमएमएच्या मते ज्या २५०८ मुस्लिम महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आला त्यांना बहुपत्नीत्वाची ही प्रथा अमानवी आणि असह्य वाटते. यातून हे स्पष्ट झाले की बहुपत्नीत्वामुळे महिलांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आर्थिक आणि इतर अनेक प्रकारे त्रास होतो आहे. त्यांचा स्वाभिमान, आत्मसन्मान आणि मानवी प्रतिष्ठेवर याचा गंभीर परिणाम होतोय

या अहवालामध्ये बहुपत्नीत्वाला धरून भावनिक, सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्याशी संबंधित परिणामांचे तपशीलवार वर्णन आहे. हा अहवाल म्हणजे समाज आणि सरकार दोघांनाही कुटुंब कायदा सुधारण्यासाठी प्रेरित करावा, अशी अपेक्षा आहे. अनेक महिला घरात शांतपणे सहन करत असलेल्या वेदनांना आवाज देणे हा अभ्यासाचा उद्देश असल्याचे बीएमएमएचे म्हणणे आहे.  

मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनच्या सह-संस्थापक जकिया सोमन, नूरजहान सफिया नियाज, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमॉक्रसीचे जावेद आनंद, फिरोज मित्तीबोरवाला, विझडम फाउंडेशनच्या डायरेक्टर जनरल डॉ. झीनत शौकत अली आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळचे अध्यक्ष डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी उपस्थित होते. या सर्वांनी मुस्लिम कौटुंबिक कायद्यात सुधारणा होण्याची गरज असल्यावर भर दिला.

'ब्रेकिंग द सायलन्स - २५०० मुस्लिम महिलांचे वास्तव' अहवालातील धक्कादायक टक्केवारी
अहवालानुसार, दोन्ही गटांमधील (पहिली पत्नी, दुसरी पत्नी) बहुतेक महिलांचे वय ३१ ते ५० वर्षांच्या दरम्यान आहे. बहुसंख्य ५९% महिलांचे शिक्षण माध्यमिक स्तर इयत्ता १० वी किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. त्यापैकी जवळपास निम्म्या (४५%) महिलांना कोणतेही उत्पन्न नाही. दोन-तृतीयांश (६५%) महिला दरमहा ५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी कमावतात. यात असेही दिसून आले की, बहुसंख्य (७२%) महिलांचे लग्न १८ ते ३० वर्षांच्या दरम्यान झाले. १९% महिलांचे लग्न १८ वर्षांपूर्वी झाले असून, अजूनही बालविवाह होत असल्याचे दिसते. इतकेच नव्हे तर अहवालानुसार ६१.४% पहिल्या पत्नींना मेहर मिळाला नाही. ३२% दुसऱ्या पत्नींना मेहर मिळाला नाही. २५०८ प्रतिसादकर्त्यांपैकी ३०.५.% महिलांना ७८६ रुपये मेहर म्हणून मिळाले आहेत. 

९३% मुस्लीम महिलांना बालविवाहावर कायदेशीर बंदी हवी
बालविवाह आणि ट्रिपल तलाक विरोधी कायदा याबाबत सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की, २५०८ पैकी ९३% महिलांना मुस्लिम समाजात बालविवाहावर कायदेशीर बंदी हवी आहे. तर ८९% महिलांनी सांगितले की ट्रिपल तलाकच्या घटना २०१९ मध्ये आलेल्या कायद्यानंतर कमी झाल्या आहेत.

२५०८ मुस्लिम महिलांच्या झालेल्या सर्वेक्षणातून असे लक्षात आले की...
• २१८८ महिला (८७%) यांनी सांगितले की त्यांच्या पतींच्या २ पत्नी आहेत.
• २५९ महिला (१०%) यांनी सांगितले की त्यांच्या पतींच्या ३ पत्नी आहेत.
• ३४ महिला (२%) यांनी सांगितले की त्यांच्या पतींच्या ४ पत्नी आहेत.
• २७ महिला (१%) यांनी सांगितले की त्यांच्या पतींच्या ४ पेक्षा जास्त पत्नी आहेत.

 

ओंकार मुळ्ये

'मास मीडिया' या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.'कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम' विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण. सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत. लिखाण, संगीत, वाचन, फोटोग्राफी, इ.ची आवड.लिवोग्राफी भाषाशैलीत विशेष प्रावीण्य.बालपणापासून रा.स्व.संघाचा स्वयंसेवक