राम मंदिर : संकल्प ते सिद्धी!

    26-Nov-2025
Total Views |
 
Ayodhya Ram Mandir
 
अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभे राहू शकले, त्यात प्रभू रामाची प्राणप्रतिष्ठा झाली आणि आता या मंदिराच्या कळसावर धर्मध्वजही फडकला. हे सर्व देशात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असल्यामुळेच होऊ शकले, याबद्दल कोणाच्याही मनात किचिंतही संदेह असता कामा नये. अन्य कोणत्याही पक्षाचे वा आघाडीचे सरकार असते, तरी त्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही इतया वेगाने आणि आस्थेने राम मंदिराची उभारणी केलीच असती, याची खात्री देता येत नाही. ‘राजा कालस्य कारणम्’ म्हणतात, ते यासाठीच!
 
अयोध्येतील भव्य राम मंदिराच्या कळसावर काल भगवी धर्मध्वजा डौलात फडकू लागल्यानंतर या मंदिरासाठी केलेला संकल्प खर्‍या अर्थाने सिद्धीस गेला. वेदमंत्रांच्या उद्घोषात झालेल्या या धर्मध्वजारोहणाने राम मंदिराच्या बांधकामाचे सर्व कार्य पूर्ण झाले. हा केवळ मंदिरावर फडकणारा एक ध्वज नाही, तर २०१४ पासून देशात सुरू झालेल्या हिंदू पुनर्जागरणाचेही प्रतीक आहे. कालच्या कार्यक्रमाचे विशेष अतिथी असलेले रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक प. पू. डॉ. मोहनजी भागवत यांनीही या धर्मध्वजारोहणाने मंदिराची शास्त्रीय उभारणी पूर्ण झाल्याचे सांगून, यामुळे मंदिर उभारणीच्या आंदोलनात ज्यांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले, त्यांच्या आत्म्याला आता शांती लाभेल, असे सांगितले.
 
ज्या राष्ट्राला आपली संस्कृती आणि धर्माचा विसर पडतो, त्या देशाचे भवितव्य अंध:कारमय होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताला लाभलेल्या नेतृत्वाला भारताच्या गौरवशाली इतिहासाची ना जाण होती, ना अभिमान. ते नेतृत्व पाश्चिमात्यांच्या मानसिक गुलामगिरीत अडकले होते. त्यामुळेच पाश्चिमात्य संकल्पनांवर आधारित नव्या भारताची उभारणी करण्याचे त्यांचे प्रयत्न फसले. स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही अनेक दशके भारत गरीबच राहिला. या परया मानसिक गुलामगिरीमुळेच भारताच्या सांस्कृतिक वारशाकडे आणि सनातन परंपरांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. म्हणूनच, ‘राम’ ही काल्पनिक व्यक्तिरेखा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र संपुआ सरकारकडून न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. मंदिर उभारणीच्या प्रयत्नांत सतत अनेक प्रकारे अडथळे उभे करण्यात आले. रामललाला झोपडीत ठेवून त्याचा अपमान करण्यात आला. भारताच्या संस्कृतीविषयी पूर्वीच्या सरकारचा असलेला पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन उघड झाला. या सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले होते.
 
मात्र, २०१४ नंतर भारताचे केवळ आर्थिक पुनर्वसनच झाले असे नव्हे, तर देशात सांस्कृतिक पुनरुत्थानही सुरू झाले. बहुसंख्याकांच्या मनात आपण हिंदू असल्याबद्दलचा न्यूनगंड नाहिसा होऊन, त्याबद्दल अभिमान वाटू लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हिंदूंमध्ये त्यांचा गमावलेला आत्मविश्वास पुन्हा उत्पन्न करण्यास प्रारंभ केला. मोदी यांनी स्वत: अनेक मंदिरांना भेटी दिल्या आणि तेथील देवतांची यथासांग पूजा केली. अनेक प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला. जनतेत धार्मिक पर्यटनाला पुन्हा चालना दिली. राम मंदिराची उभारणी हा त्यांच्या कारकिर्दीचा कळस अध्यायच. ‘मंदिर वही बनाएंगे’ या ध्येयाने सुरू केलेल्या रथयात्रेचे ते व्यवस्थापक होते. तिथपासून सुरू झालेला त्यांचा हा प्रवास राम मंदिराचे भूमिपूजन व रामाच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर, काल राम मंदिरावरील धर्मध्वजेच्या उभारणीने पूर्ण झाला. कळसावर डौलाने फडकणार्‍या धर्मध्वजाला नमस्कार करताना थरथरणारे त्यांचे हात आश्वासनपूर्तीची आणि कृतकृत्यतेची भावना व्यक्त करीत होते.
 
न्यायालयाने जरी अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर प्रभू रामाचे मंदिर उभारण्याच्या बाजूने निकाल दिला असला, तरी पंतप्रधानपदावर नरेंद्र मोदी होते, म्हणूनच हे मंदिर उभे राहू शकले, याबद्दल कोणाच्याच मनात शंका असता कामा नये. त्यावेळी केंद्रात दुसर्‍या कोणत्याही पक्षाचे वा आघाडीचे सरकार असते, तरी त्या सरकारने मोदी यांच्याप्रमाणे अयोध्येत झटपट भव्य राम मंदिर उभे करण्याचा प्रयत्न केला असता, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळेच आता दि. ५ ऑगस्ट २०२०, दि. २२ जानेवारी २०२४ आणि दि. २५ नोव्हेंबर २०२५ या केवळ तारखा राहिलेल्या नाहीत, तर हे भारतातील सनातन धर्माच्या पुनरुत्थानाचे महत्त्वाचे टप्पे ठरले आहेत. राम मंदिराचे भूमिपूजन, त्यानंतर त्यात झालेली प्रभू रामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा आणि काल या भव्य मंदिराच्या कळसावर डोलू लागलेला भगवा धर्मध्वज, हे भारत पुन्हा आपल्या सनातन मूल्यांकडे परतत असल्याचे चिन्ह आहे.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात, ‘राम हेच राष्ट्र आहे आणि राष्ट्र म्हणजेच राम’ असे म्हटले, ते त्याचसाठी! भारतीय राज्यव्यवस्था आणि समाज हा याच चिरंतन मूल्यांवर उभा आहे. मंदिर आणि धर्मध्वजा ही त्या मूल्यांची प्रतीके आहेत. परकीय आक्रमकांनी भारतातील मंदिरांवर हल्ले करून ती नष्ट करण्याचे प्रयत्न केले, ते याचसाठी. कारण, ही मंदिरे भारतीयांना त्यांच्या खर्‍या धर्माची आणि मूल्यांची सतत आठवण करून देत. हा आत्मसन्मान मोडून काढण्यासाठीच आक्रमकांनी मंदिरांना लक्ष्य केले होते. आता ही प्रतीके भारतीयांना त्यांच्या खर्‍या धर्माची (इंग्रजीतील ‘रिलिजन’ या अर्थाने नव्हे) आठवण करून देत राहतील, असे ते म्हणाले.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल केलेले भाषण हे त्यांच्या सर्वोत्तम भाषणांपैकी एक म्हणून गणले जाईल. त्यांनी केवळ या कार्यक्रमाचेच महत्त्व सांगितले नाही, तर या मंदिराचे भारताच्या पुनरुत्थानात काय स्थान आहे, तेही विशद करून सांगितले. ‘राम हाच भारताचा केंद्रबिंदू आहे,’ याची पुन्हा एकदा त्यांनी जाणीव करून दिली. मोदी यांनी या मंदिराच्या उभारणीमुळे शतकानुशतकाच्या वेदना भरल्या गेल्या आहेत, असे म्हटले. आपण जेव्हा आपली सांस्कृतिक ओळख विसरतो, तेव्हा आपण स्वत:ला हरवून बसतो, असे सांगून ते म्हणाले की, "ही ओळख पुन्हा गवसते, तेव्हा राष्ट्राचा आत्मविश्वासही परतून येतो. आता भारताला पुढे प्रगती करायची असेल, तर भारतीयांना मानसिक गुलामगिरीचा त्याग करावा लागेल. ‘लॉर्ड मेकॉले’ने घालून दिलेल्या या मानसिक गुलामगिरीच्या धोरणामुळे पाश्चिमात्य ते सर्वच चांगले आणि भारतीयांची व्यवस्था अगदी मागास अशी मानसिकता भारतीयांमध्ये निर्माण झाली. २०३५ मध्ये मेकॉलेच्या धोरणाला २०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. तेव्हा येत्या दशकभरात भारतीयांनी या मानसिक गुलामगिरीतून स्वत:ला मुक्त करावे,” असे आवाहनही त्यांनी केले.
 
ज्यांना हा भगवा ध्वज एक ‘फडके’ वाटले होते, त्यांना महाराष्ट्रातील जनतेने राजकारणातून तडिपार केले आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीतही कुंभमेळ्यातील गंगाजलाला गटाराचे पाणी म्हणणार्‍यांना मतदार तेथेच फेकून देतील, यात शंका नाही. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी यापूर्वी राम मंदिराची खिल्ली उडविली आणि प्रभू रामांचे दर्शन घेण्याचे टाळले. नंतर त्यांनी कुंभमेळ्याचीही टिंगल उडविली; पण या मेळ्याला त्यांच्याच राज्यातून जाणार्‍या जनतेचा अलोट ओघ पाहून, त्यांनाही शेवटी संगमात डुबकी मारावीच लागली. आता बिहारमधील निकालाने अखिलेश सिंह यांनाही भानावर आणले असून, त्यांनी आपण लवकरच राम मंदिरात दर्शनाला जाऊ, असे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले आहे. राजकारणासाठी का होईना; पण सनातनद्वेष्ट्यांना आता राम मंदिर आणि सनातन धर्माबद्दल आदर दाखवावाच लागत आहे. त्यांचा हा पवित्रा राजकीय सोयीसाठी आहे की, ही त्यांची मनापासून भावना आहे, ते जनताच २०२७ मध्ये ठरवेल!