असंगाशी संग...

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पहिल्या वर्षात अमेरिकेने युक्रेनला दिलेल्या लष्करी, आर्थिक आणि राजनैतिक मदतीमुळे, झेलेन्सकी प्रशासनाला संघर्ष टिकवून ठेवण्यास बळ मिळाले होते; परंतु अमेरिकेने केलेली ही मदत मूल्याधिष्ठित नव्हे, तर स्वार्थ साधणारी असल्याचेच आता स्पष्ट होत आहे. अमेरिकन काँग्रेसमधील मतभेद, वाढते संरक्षणखर्चाचे ओझे, याचे कारण ही युद्धच असल्याचे अमेरिकेच्या व्यवस्थापनाला पटू लागले आहे. त्यामुळे युक्रेनला देण्यात आलेल्या शांततेच्या प्रस्तावाची वेळ आणि भाषा या संघर्षातील अमेरिकेच्या भूमिकेचे वास्तववादी चित्रण करणारी ठरते.

 

युक्रेनला देण्यात आलेल्या प्रस्तावाचे मूळ सार हेच आहे की, रशियाबरोबरच्या युद्धविरामासाठी युक्रेनने घातलेल्या अटी मान्य कराव्यात. त्या युक्रेनने मान्य केल्यास, किमान २० टक्के भूभागावरील नियंत्रण युक्रेनला सोडावे लागेल. अमेरिकेने दिलेला हा सल्ला स्वतःमध्येच अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार, भूभागाची जबरदस्तीने झालेली विल्हेवाट किंवा सीमारेषांचा बंदोबस्त हा तत्त्वतः स्वीकारार्ह नाही; परंतु जागतिक सत्ता-समीकरणातील दबाव, युद्धाचा प्रचंड सामाजिक-आर्थिक खर्च आणि अमेरिकेच्या राजकारणातील अस्थिरता यांनी युक्रेनला या वळणावर आणून ठेवले आहे.

 

झेलेन्सकी प्रशासनासाठी ही स्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. झेलेन्सकी यांनी युक्रेनच्या भूमीची तडजोड केल्यास, त्यांच्या नेतृत्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहील. कदाचित, अशी तडजोड त्यांच्या जीवावरही बेतू शकते. दुसरीकडे झेलेन्सकी यांनी युद्ध सुरू ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला, तर मानवी व आर्थिक हानी अपरिहार्य आहेच. ’इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशीच अवस्था झेलेन्सकी यांच्यासाठी आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर भारताचे धोरण आदर्शच म्हणावे लागेल. दोन देशांत युद्ध भडकावून स्वार्थ साधण्याचा कपटी डाव अमेरिकेने चीन-भारत संघर्षाच्या वेळीही खेळला होता. अमेरिका भारताला चीनविरोधी अधिक आक्रमक भूमिकेकडे ढकलण्याच्या तयारीत होती; परंतु भारताने दीर्घकालीन हित विचारात घेऊन संवादाचा मार्ग निवडला. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रितच राहिली. युक्रेनने मात्र अमेरिकेला पर्याय निर्माण करण्याचे धाडस दाखवले नाही. त्यामुळेच युक्रेनच्या धोरणातील उणिवा आज उघड्या पडत आहेत. तैवानसाठीही युक्रेनचा अनुभव एक संकेत आहे. तैवानची सुरक्षा संपूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून आहे. अमेरिकेच्या आश्वासनांचा इतिहास पाहता, तैवानच्या नेतृत्वाने भविष्यातील धोरणनिर्मितीत अधिक स्वावलंबी सुरक्षाव्यवस्थेवर भर देणेच वास्तववादी धोरण ठरेल.

 

अजून एक व्यापक मुद्दा येथे अधोरेखित करणे गरजेचे आहे- युद्धाचा आरंभ राजकारण करते; पण युद्धाची किंमत सामान्य नागरिक आणि सीमावर्ती भूभागच मोजतात. आंतरराष्ट्रीय पटलावर उदात्त मूल्यांचे रक्षण ही भाषा आकर्षक वाटते; परंतु प्रत्यक्षात संघर्षाच्या खर्चात मूल्यांना नव्हे, तर भू-राजकीय हितांनाच प्राधान्य मिळते. युक्रेनने गेल्या दोन वर्षांत दिलेली किंमत प्रचंड आहे. जर आज अमेरिकेने काढता पाय घेतला, तर हा भार आणखीच वाढेल.

 

युक्रेनच्या अनुभवातून जगभरातील विकसनशील राष्ट्रांनी एक धडा शिकण्याची गरज आहे; ते म्हणजे सुरक्षा, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणे ही कायमस्वरूपी, भागीदारीच्या गृहितकावर आधारित नसावीत. महासत्तांचे आश्वासन हे मृगजळ असते. त्याचे अस्तित्व फक्त आभासी असते. वास्तव मात्र कोसो दूर असते. आजचे युक्रेन हे युद्धाचे बळी नसून, महासत्तांवरच्या अतिविश्वासाचे परिणाम भोगणारे राष्ट्र ठरले आहे. ‘असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ’ ही म्हण युक्रेनला तंतोतंत लागू पडते. यातूनच विकसनशील राष्ट्रांनी शिकणे महत्त्वाचे आहे. युक्रेनची जखम वर्तमानाचीच नव्हे, तर भविष्याचेही कठोर विश्लेषण करणारी ठरते.